द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
संयुक्त राष्ट्र संघको निशस्त्रीकरण मामिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाल सँधै विश्व शान्तिको पक्षमा रहेको बताए।
आँखाले भ्याएजतिमा लटरम्म सुन्तला। माघ पहिलो साता बित्दा ज्यादै गुलियो भरिएको सुन्तला बारी हेर्न र बोटैबाट टिपेर खान दिनहुँजसो मानिसको भिड।
यसबाहेक ग्लोबल साउथ र नर्थबीचको खाडल झन् बढ्दो क्रममा छ। ग्लोबल साउथका देशहरू अत्यधिक ऋणको भारमा डुबेका छन्। यसले गरिबीलाई झन् प्रश्रय दिएको छ, आप्रवासन बढाएको छ र अविश्वासलाई बढावा दिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको न्यायिक निरूपणका लागि नेपालमा केही प्रयास गरिए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी संसदमा विचाराधीन टिआरसी विधेयकमा आफूहरूले कुनै बाधा नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
जिल्लामा २०७९ वैशाखदेखि हात्तीको आक्रमणबाट १२ जनाको मृत्यु र १३ जना अङ्गभङ्ग (घाइते) भएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। सोही अवधिमा छवटा हात्ती मारिएका छन्।
नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य र बलात्कार घटनामा सयाैं महिला पीडित भए। कतिपय महिलाको ज्यान गयो भने कतिपय महिलाको मानसिक र शारीरिक अवस्था कमजोर रहेको छ।
म्यान्मारमा ‘साइबर दास’ का रूपमा बन्धक बनाइएका नेपालीले स्वदेश फर्केर आएपछि नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन ब्युरोमा दिएको उजुरीअनुसार जान २ लाख र फर्कन ८ लाख खर्च भएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय स्मृति सञ्जालले संयोजन गरेको देशकै पहिलो यो सम्मेलन एक दशकसम्म भोगेको सशस्त्र द्वन्द्वको यस्तो सामूहिक स्मृतिस्थल थियो, जहाँ द्वन्द्वमा संलग्न, प्रभावितहरू आफ्ना स्मृतिहरूलाई एकीकृत गर्न भेला भएका थिए।
द्वन्द्वपीडितहरूले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लाग्दासमेत न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्।
विष्टले बुवाको हत्यारामाथि कारबाही र न्यायको माग गर्दै मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका थिए। सुनुवाई भएन।
विद्यमान इजरायल–हमास द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले मुस्लिम बाहुल्य देशका परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य अधिकारीहरू चीन पुगेका छन्।
अलमलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको यो एक प्रमुख अंगलाई अघि बढाउने मार्ग कोरेको छ । द्वन्द्वकालमा भिडेका दुवै पक्षले राष्ट्रसंघबाट हुने ठानिएको नरम रवैयाको अपेक्षा अपुरो भएको छ ।
संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न उनले राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।
-480x320.jpg)
