ललितपुरमा बिहीबार राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलन सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय स्मृति सञ्जालले संयोजन गरेको देशकै पहिलो यो सम्मेलन एक दशकसम्म भोगेको सशस्त्र द्वन्द्वको यस्तो सामूहिक स्मृतिस्थल थियो, जहाँ द्वन्द्वमा संलग्न, प्रभावितहरू आफ्ना स्मृतिहरूलाई एकीकृत गर्न भेला भएका थिए।

एकछिन सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रमकै स्मृति गरौं । मुलुकमा २०५२ देखि १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरी दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो । त्यसमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने, मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न, मेलमिलापको वातावरण बनाउन’ उच्चस्तरीय आयोग गठनको सहमति गरिएको थियो । तर, सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्ल २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पारित गरियो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बने । तर यी आयोगले अहिलेसम्म कार्यादेश पूरा गर्न सकेका छैनन् । २०७९ असार मसान्तदेखि यी आयोगमा पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरिएका छैनन् । बरु सरकार जसरी हुन्छ ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ऐन संशोधन विधेयक’ पारित गर्ने ध्याउन्नमा छ, जसमा सरोकारवालाका प्रशस्त विरोध र आशंका छन् ।  

विडम्बना, अहिले सरकारमा २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्ने माओवादी पार्टीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सत्तामा उनका सारथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । तर पनि संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा उनीहरू गम्भीर देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक अवतरण गरेको जस लिन खोज्न्छन् तर व्यवहारमा आफूहरूको स्वार्थ पूरा नहुन्जेल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्ब्याइरहन चाहन्छन् । जस्तो कि उनी संयुक्त राष्ट्रसंघ पुग्छन्, राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा बोल्छन्, राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई नेपाल नै आमन्त्रण गरेर उनको मुखबाट आफू अनुमोदित भएको सुन्न चाहन्छन् तर देशभित्र भने बहुमतको आरामदायी सरकारका प्रधानमन्त्री हुँदासमेत लाचारजस्ता देखिन्छन् ।  

यस्तो लाग्छ, प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन, द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालका विभिन्न चरणमा सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा, नेपाल र ओलीहरू संक्रमणकालीन न्यायलाई ‘तितो सपना’झैं भुल्न चाहन्छन् । थप उनीहरू यो पनि चाहन्छन् कि द्वन्द्वपीडितहरूले पनि यसलाई बिस्तारै नियति सम्झेर भुलिदिऊन् वा मौन बसेर सबैलाई क्षमा गरिदिऊन् । त्यसैले त पुष्पकमल दाहालहरू पटकपटक विगतलाई बल्झाएर वर्तमान नबिथोल्न आग्रह गर्छन्, फेरि जंगल जाने सामथ्र्य बाँकी रहेको धम्की दिन्छन् ।  

हामीले नबुझी नहुने कुरा के हो भने शासकहरूका लागि आफूलाई बिझाउने अतीतका सम्पूर्ण अवशेष नष्ट गरी आत्मानुकूल नयाँ इतिहास निर्माणको प्रयत्न गर्नु नयाँ कुरा होइन । विज्ञहरू सामूहिक विस्मृतिको यस्तो प्रयत्नले समाजमा ‘संज्ञानात्मक अन्याय (एपिस्टेमिक इन्जस्टिस)’ बढाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । त्यसो त हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि विगत बिर्सन हौंस्याउने खालको छ । विदेशी इतिहासका अनेक कालक्रमबारे जानकार नयाँ पुस्तालाई हामी माओवादी हिंसा र यसका असर पढाउन सकिरहेका छैनौं ।

परिणाम अहिलेको इन्टरनेट पुस्ताले सशस्त्र द्वन्द्वलाई क्रान्तिकारी ‘हिरोइजम, रोमान्टिसिजम’का रूपमा अथ्र्याउने जोखिम छ । यसबाट भविष्यमा कुनै पनि बेला मुलुकमा राजनीतिमा हिंसा प्रयोगको सम्भावित खतरा रहिरहन्छ । त्यसैले हिजोको हिंसाप्रति जवाफदेहीका लागि दबाब दिन मात्र होइन, दण्डहीनता निषेध गर्न, समाजलाई असहिष्णु बन्नबाट रोक्न, कुनै बहानामा देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्न खोज्नेहरूलाई परास्त गर्न पनि आफ्नो देशको अतीत सम्झिराख्नुपर्छ, सम्झाइराख्नुपर्छ । 

सम्मेलनका आयोजकले भनेझैं ‘संक्रमणकालीन न्यायका लागि पनि द्वन्द्वपीडितको स्मृति महŒवपूर्ण छ । हाम्रो स्मृति सत्य, न्याय र परिपूरणसँग जोडिएको छ, स्मृति राज्यलाई प्रश्न, प्रतिरोध र आन्दोलन हो ।’ त्यसैले पनि यस्ता स्मृति सम्मेलनहरू भइरहनुपर्छ । किनभने, स्मृतिहरूको टेकोमै हाम्रो वर्तमान अडिएको हुन्छ, भविष्य जोडिएको हुन्छ ।  

प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० ००:२९ शुक्रबार