देशमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा गोरखाका विजयराज विष्टले बुवा गुमाए। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबाट बुवाको हत्या भएपछि उनको जीवनमा कहिल्यै नमेटिने घाउ लाग्यो। द्वन्द्वमा लागेको उनको त्यही घाउ हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा अन्य निकायमा पीडा बनेर थन्किएको छ। यद्यपि मेलमिलाप आयोग अहिले छैन।

विष्टले बुवाको हत्यारामाथि कारबाही र न्यायको माग गर्दै मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका थिए। सुनुवाई भएन। पहिला स्थानीय शान्ति समिति र प्रशासनमा पनि उनले थुप्रै निवेदन दिएका थिए। तर, मेलमिलाप आयोग गठन भएर समय अवधि सकिँदा समेत उनले न्याय पाउन सकेका छैन। ‘आज शान्ति सम्झौता भएको १७ बर्ष पुरा भैसक्यो। पिडितलाई न्याय दिने नाममा विभिन्न आयोग बने तर पनि ति आयोगले न्याय दिने काम ग¥यो न ति आयोग प्रति पिडित जनको विश्वास नै रह्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो पक्षमा आयोग बन्दै बनेन्।’

गठन भएको लामो समयसम्म पनि मेलमिलाप आयोगले न्याय दिन नसक्दा उनको त्यो उजुरी अहिले गृह मन्त्रालयको कुनामा घाउ बनेर थन्किएको छ। गोरखा तत्कालिन खोप्लाङ गाविस घर भएका विष्टका बुवा भैरवराज विष्ट नेपाली कांग्रेसका गाविस सभापति थिए। २०५८ साल पुस २२ गते राती तत्कालिन विद्रोही समुह माओवादीले पाशबिक तरिकाले हत्या गरेका थिए। त्यो समयमा विजय भने पढ्न काठमाण्डौँमा थिए। बुवाको हत्या भएपछि उनी परिवार सहित विस्थापित समेत हुन पुगे। ‘त्यो समयमा गाउँमा बस्ने स्थिती भएन। काठमाण्डौँमा केही समय बस्यौँ,’ उनले भने ‘अहिले चितवनको भरतपुरमा बसेका छौँ।’ बुवाको काजक्रिया पनि उनीहरुले काठमाण्डौँमा गरेका थिए। अहिले दुई बर्षम एक पटक गोरखा जाने गरेका बताए।

२० बर्षको उमेरमा बुवा गुमाएका विष्टले स्थिापित हुन ठुलै संघर्ष गर्नुप¥यो। चार वटा दिदीको विवाह र घरपरिवारको बोझ उनीमाथि नै प¥यो। अहिले विष्टकी आमा अमना कुमारी विष्ट तत्कालिन माओवादीको नाम लिँदा समेत पुरानो घाउँले पिरोलिन्छिन्। ‘माओवादी नेताको नाम लिनै हुँदैन। टिभिमा पनि उहाँहरु देख्नुभयो भने अर्को च्यानल बदल्नुहुन्छ,’आफ्ना पिडा सुनाउँदै भने ‘हाम्रो मस्तिस्कमा नै उनीहरु गलत स्प्रेसन परेको छ। खुशी लुट्ने मान्छे हुन भन्ने छ।’ उनी आमा अहिले ७० बर्ष पुगेकी छिन्।  

घरका गार्जेन नभएका कारण सानो उमेरमा दुःख पाएको बताए। न्याय पाउने आशमा उनीमा अझै मरेको छैन। स्वतन्त्र आयोग बनाएर पिडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनुपर्ने उनको माग छ। ‘अहिलेको राजनीतिक नियुक्तिमा बनेका आयोगले केही गर्दैनन्। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा देखाउनमा मात्र आयोग गठन गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर कानुन बमोजिम न्याय दिनुपर्छ।’ अहिले पीडक गाडिमा पिडित सडकमा भएको उनले बताए। युद्धमा भएको अपराधलाई सामान्य रुपमा लिने होभ ने नेपालमा शान्ति कहिल्यै नहुने उनले बताए।

पीडा विजयको मात्र होइन, द्वन्द्वकै बेला पीडित भएका चितनवका आधिंकाशले राज्यबाट राहत र न्याय पाउन सकेका छैनन्। न्याय माग्दै २०७७ सालमा ४३ जना पीडितले निवेदन दिएका थिए। त्यो निवेदन अहिले गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

शान्ति तथा पूनिर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले चितवनमा दश बर्षे द्धन्द्धमा तीन सय ३७ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै ३७ जना बेपत्ता, अपाङ्ग एक सय ६८, आन्तरिक रुपमा विस्थापित ५० र अपरहणमा ९२ जना रहेको चितवन प्रशासनको तथ्यांकमा उल्लेख छ।  

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० १३:३० मंगलबार