अवैध सम्पत्तिलाई वैधता
लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने यो व्यवस्था लागु भए मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्नेछ भने नेपालमा विदेशबाट कालो धन भित्रने जोखिम पनि बढ्नेछ।
२१ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
आयकर ऐनमा विवादास्पद संशोधनः अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन चलखेल
गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर ‘आयकर ऐन संशोधन’ गर्न लागिएको हो।
दुईपांग्रे किन्नेलाई करको भारी
हाल नेपाली बजारमा विभिन्न मोडल र ब्रान्डका एक लाख ५० हजारदेखि ७० लाख रूपैयाँसम्मका मोटरसाइकल पाइन्छन्।
स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी ऐन बन्दैन : अर्थमन्त्री शर्मा
विगतमा कमीकमजोरी र गल्तीहरू केही भएको भए त्यसलाई सच्च्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
स्पन्ज आइरनमा राजस्व छुट नीतिगत अनियमितताको आशंका
मुलुकका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयमा स्पष्टरूपमा कैफियत देखिएको छ।
असंसदीय अभ्यास
सभामुखविरुद्ध नारा/जुलुस गर्ने वा उनीविरुद्ध क्रियाकलाप गर्न छूट छैन। तर अहिले सभामुखविरुद्ध जसरी नारा लाग्दै आएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा पनि संसद्का बैठक चलाउन सक्ने अवस्था नआउन सक्छ। यो स्थितिमा कसैले पनि संसद् चलाउन सक्दैन।
भन्सारविन्दुमा स्क्यानर राख्न निर्देशन
भन्सार विभागले आयोजना गरेको दुईदिने भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा मन्त्री शर्माले भेइकल स्क्यानर जडानको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
बजेटमाथि चलखेलः १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का कार्यकर्तालाई दिने प्रपञ्च
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्।
२०० मेगावाटमाथिका जलायशयुक्त आयोजनाको १५ वर्षसम्म आयकर छुट
सरकारले दुई सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ भने त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
१६ खर्ब ३२ अर्बको प्रतिस्थापन बजेट: राजनीतिक दलबीच ढुकुटी बाँड्ने होडबाजी
देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट विभिन्न नाममा आम सर्वसाधारण र नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। देशको ढुकुटीको दुरावस्थालाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दलहरूबीच मतदाता रिझाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न होडबाजी चलेको देखिएको छ।
अबको १० वर्षमा युवा पुस्ताले देश विकास गर्नुपर्छ: अर्थमन्त्री शर्मा
बुधवार ज्ञानकुञ्ज एजुकेशन फाउण्डेशन प्रा.लि.भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अबको १० वर्ष देश विकासका लागि युवा पुस्ता लागि परेमात्र देशले कोल्टो फेर्ने बताएका हुन्।
बजेट परिवर्तन गर्न सचिवहरूलाई एक दिनको समय
अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसका लागि बिहीबार अर्थले अरू सबै मन्त्रालयका सचिवसँग बैठक आयोजना गरेको थियो।
कर्णालीमा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बहुआयामिक गरिबीको दर सबभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेशको विकासबिना समग्र राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने भएकोले त्यसतर्फ लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेका छन्।
छैठौं भन्सार सुधार योजना सार्वजनिक
योजनामा व्यापार सहजीकरण, थथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई उपलब्धिको रूपमा राखिएको छ।
लगानीको प्रतिफल आवश्यक
उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। शर्माले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गरे।