अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत आएको बजेट परिमार्जन गर्न सबै मन्त्रालयलाई एक दिनको समय दिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसका लागि बिहीबार अर्थले अरू सबै मन्त्रालयका सचिवसँग बैठक आयोजना गरेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबारसम्म परिवर्तित बजेट अर्थमा पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

चालु आवका लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न यसअघि नै अर्थले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको थियो।चालु बजेटमा रहेका कुनै पनि आयोजनाको काम अगाडि नबढाउन भनिएको थियो। बिहीबारको बैठकमा मन्त्री शर्माले बजेट परिमार्जन गर्न एक दिनको मात्र समय दिएका हुन्। यसले सरकारले कसरी हचुवाको भरमा आयोजनाहरू राख्ने र हटाउने गर्छ भन्ने देखाउँछ।

बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले दिएको निर्देशन अनुसार बजेट परिमार्जन गर्ने हो भने एक दिन होइन महिना लाग्ने विकासे मन्त्रालयका एक सचिवले जानकारी दिए। ‘मन्त्रीज्यूले जे जे विषयमा परिमार्जन गर्नू भन्नुभएको छ त्यो अनुसार काम गर्ने हो भने कम्तीमा एक महिना लाग्छ,’ ती सचिवले भने, ‘एक दिनको समय भएकाले केही योजनाहरू हटाएर अरू जस्ताको तस्तै पेस गर्छौं।’

अर्थमन्त्री शर्माले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन सबै सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने भनेका थिए। यस्तै, गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ।

मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनःपरिभाषा र पुनःर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरूको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिने भनेका छन्।यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डिपिआर लगायत पूर्वतयारीबिनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने पनि भनेका छन्।

मन्त्री शर्माको निर्देशन र समयलाई हेर्दा यो सबै हावादारी भएको ती सचिवले बताए। सरकार परिवर्तन भएपछि आफूले बजेट ल्याएको देखाउन मात्र खोजिएको उनको दाबी छ।बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन ‘रेगुलर ट्र्याकिङ सिष्टम’को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए। उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्स सहितका कयौं सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे।

अर्थसचिव मधु मरासिनीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैरबजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे।

उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजना बाहेक अन्य आयोजनालाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड १९ महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले सवै मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसतर्फ गभ्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले सरकारको प्राथमिकता बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। उनीहरूले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बाैं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालु खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

यस्तै, उनीहरूले स–साना टुक्रे आयोजनामा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेसन अन्त्य हुनुपर्ने लगायत दर्जनौं सुझाव दिए।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७८ ०१:११ शुक्रबार