अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन आयात गर्दा भन्सार र अन्तःशुल्कमा दिएको राजस्व छुटमा नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका थिए। 

अर्थमन्त्री शर्माले पौडेलको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा फलामे डन्डी उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क शून्यमा झारेका छन्। यसले बजेटमा चलखेल गरी नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरिएको हो।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐन लागु हुनुअघि स्पन्ज आइरन आयातमा ४ रूपैयाँ ७५ पैसा प्रतिकेजी भन्सार महसुल लाग्थ्यो। यस्तै डन्डी उत्पादनपछि बिक्रीमा प्रतिकेजी १ रूपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशुल्क पनि लिने गरिएको थियो। विधेयक आएपछि यी दुवै शून्यमा झारिएको हो।

अर्कोतिर विधेयकले सोझै बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँदै आएका उद्योगलाई भने उल्टै अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिकेजी २ रूपैयाँ ५० पैसा बनाएको छ। यसअघि यो दर प्रतिकेजी १ रूपैयाँ ६५ पैसा थियो। विधेयकले बढाएको अन्तशुल्क सोझै स्रोतमा (भन्सारमै) उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने शर्माको निर्णयमा स्पष्टरूपमा कैफियत देखिएको छ। सबै उद्योगलाई समान छुट दिएको भए विषय भिन्दै हुनेथियो।

मुलुकमा दुई किसिमका फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग छन्। करिब आधा दर्जन उद्योगले पत्रु (स्क्राप) पगालेर फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका छन्। पत्रुबाट डन्डी बनाउन उनीहरूलाई अर्को कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरन पनि आवश्यक पर्छ। अन्य करिब २ दर्जन उद्योगले भने सोझै बिलेट आयात गरी त्यसैबाट डन्डी बनाउँदै आएका छन्।

सबै उद्योगले डन्डी उत्पादन गर्ने भए पनि उत्पादन प्रक्रियामा रहेको भिन्नतामा खेलेर केही उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने र बाँकी उद्योग बन्द गराउने चलखेलमा यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।  

कुल राजस्व असुलीको दोस्रो ठूलो हिस्सा भन्सार राजस्वले धानिरहेको छ। विगतका सबै सरकारले सकेसम्म कुनै पनि वस्तुमा राजस्व घटाउन चाहेको देखिँदैन। यस्तोमा अर्थमन्त्री शर्माको प्राथमिकता एकथरीको फलामे डन्डीमा पर्नुले पनि अनियमितताको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको हो।

शर्माको नीतिगत परिवर्तनले आधा दर्जन व्यवसायीलाई फाइदा पुग्दा अरू २ दर्जन उद्योगको भविष्य अँध्यारो बनेको छ। केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा निश्चित स्वार्थ राखेर गरिएको यो नीतिगत परिवर्तनका लागि लेनदेन भएको बताइन्छ। 

शर्माको निर्णयले स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्नेभन्दा बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगको लागत प्रतिकेजी ६ रूपैयाँभन्दा बढी पर्ने बनाएको छ। यो निर्णयबाट मर्कामा परेका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर गुनासो राखेका छन्। उनीहरूले गुनासो सम्बोधन हुने आश्वासन प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताबाट पाएको बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व छुट दिने काम गरेका हुन्। यस्तो छुटका लागि विगतमा पनि प्रलोभन आएको तर कुनै पनि अर्थमन्त्रीले साहस नगरेको ती अधिकारीले बताए। ‘स्पष्ट रूपमा राजस्व छुट दिने विषयको निर्णय कुनै पनि अर्थमन्त्रीले हत्तपत्त गर्दैन’, ती अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘राजस्व छुटको औचित्य नदेखिए सर्वत्र आलोचना हुन्छ। यही डरले कसैले पनि छुटमा निर्णय गरिहाल्दैन।’

ती अधिकारीका अनुसार अघिल्ला वर्षमा चकलेटमा दिएको छुट, विद्युतीय सवारीसाधन र पुस्तकमा लगाएको करको व्यापक विरोध भयो। यस्तै नुनमा व्यापारिक घरानालाई समावेश गरेको र केही व्यवसायीलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिएका निर्णयहरू पनि विवादमा रहे। उनका अनुसार राजस्व वृद्धिभन्दा पनि छुटमा धेरैको आँखा जाने भएकाले निस्वार्थ र निडर अर्थमन्त्रीले मात्र यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने सजिलै व्यापारिक घरानाहरूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको उनले आरोप लगाए।  

यो निर्णयबाट सरकारले कति राजस्व गुमाउँछ भन्ने यकिन नभएको उनले बताए। ती अधिकारीका अनुसार आगामी दिनमा छुट पाएका उद्योगले कसरी उत्पादन बढाउँछन् र समस्यामा परेका २४ वटा उद्योगको उत्पादन कसरी जान्छ त्यसले मात्र राजस्वको तथ्यांक यकिन हुनेछ।  

अर्कोतिर शर्मालाई यो निर्णय गर्न अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाले पनि फाइदा पु¥याएको अर्थका ती अधिकारीको दाबी छ। शेरबहादुर देउवा अहिले कमजोर भएकाले सत्तासाझेदार गठबन्धनका मन्त्रीलाई दबाब दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। बजेटमाथि संसद्मा पनि गहन छलफल हुन सक्ने वातावरण बनेको छैन। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्मालाई राजस्व छुट दिने हिम्मत मिलेको ती अधिकारीको धारणा छ।

उनका अनुसार सरकारले जीवनोपयोगी औषधि, किसानका लागि मलबिउजस्ता वस्ुतमा राजस्व छुट दिन सकेको छैन। बिरामी भएर डाक्टरसँग जँचाउन जाँदासम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा डन्डीमा राजस्व छुट दिने विषय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित देखिँदैन। 

अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकमा उद्योगको विकास गर्न, डन्डीमा आत्मनिर्भर बन्न, लगानी र रोजगारी वृद्धि गर्न, विद्युत् खपत बढाउन, फर्नेस आयलजस्ता केही वस्तुको आयात कम गर्न यो निर्णय गरिएको बताउँदै आएका छन्। तर यो भनाइमा कुनै सत्यता देखिँदैन। 

६ वटा उद्योगमा ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी थप गरेर २४ वटा उद्योग बन्द गराउने नीति आफैंमा अस्पष्ट छ। बिलेट आयात गर्ने २४ वटा उद्योगले एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। यी उद्योगमा करिब १२ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यस्तै यी उद्योगले १ सय ५० मेगावाट विद्युत् खपत गरेका छन् भने सरकारलाई वार्षिक ९ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएका छन्।

सरकारको यो व्यवस्थाका कारण समग्र निजी क्षेत्र विवादित बनेको छ। डन्डी उद्योगमा संलग्न व्यवसायी २ खेमामा विभाजित भइसकेका छन्। अरू उद्योगी व्यवसायी पनि आगामी दिनमा यस्तै नचाहिँदा नीतिगत निर्णय हुन थाले भने कसरी उद्योग व्यवसाय चलाउने भन्ने त्रासमा छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्षले सरकारको यो निर्णयले व्यवसायीलाई विभाजित गराउने आरोप लगाए। 

उनले उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग लबिङ गर्ने, छुट सुविधा माग्ने कुरा ठीक भए पनि एउटै प्रकृतिको व्यवसायमा राज्यले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा बनाउने नीति लिनु सर्वथा अन्याय भएको बताए। ‘व्यवसायीहरूबीच पनि यति सारो प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भोलिका दिनका लागि राम्रो संकेत होइन’, ती अध्यक्षले भने, ‘आज मिलेमतो गरी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सफल व्यवसायीका विरुद्ध भोलि अर्को पक्षले खर्च गरेर विपक्षमा निर्णय गराए के भन्ने ?’

अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा राजस्व छुटको यो विषयसँगै अन्य केही विषय पनि विवादित बनेका छन्। विधेयकमा १० करोड रूपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणका काम सहकारी र अन्य श्रम समूहलाई दिन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ।

यो व्यवस्था राजनीतिक नेताकार्यकर्तालाई काम दिने बहानामा राजस्वमा हुने लुट हो। अहिले नै उपभोक्ता समितिलाई एक करोडसम्मका निर्माणका काम दिँदा अनियमितताको चाङ बनेको छ। यस्तोमा १० करोडका काम अनुभव, उपकरण, जनशक्तिलगायत केही पनि नभएका व्यक्तिलाई सामान्य तालिमका भरमा दिनु राज्यकोष लुटाउनु मात्र हो।

अर्थमन्त्री शर्माले एक सय २५ सीसीभन्दा माथिका स्कुटर र मोटरसाइकलमा कर थपेका छन्। यसले कामकाजी तल्लो मध्यम वर्गलाई सिधै ढाड सेक्ने काम भएको छ। सार्वजनिक यातायात राम्रो नभएको र कोभिडका बेला ऋणधन गरेर स्कुटर र बाइक किन्ने सोचमा रहेका व्यक्तिहरू शर्माको नीतिले पीडित बनेका छन्।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७८ ००:१९ शुक्रबार