कोसी सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने
कोसी प्रदेश सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।
संसद् बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक आउला ?
संसद्ले डेढ वर्षयता विधेयक पारित नगर्दा पछिल्लोपटक एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन। अहिले संसद्मा ५७ विधेयक अलपत्र रहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट भोलि
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुधबार नयाँ बजेट ल्याउने भएको छ। बुधबार बस्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट पेश गर्नेछन्।
नौ दिनपछि बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्यो
विनियोजन विधेयक पास भएर बिहीबार प्रमाणीकरण भएकाले शुक्रबारबाट खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो।
अत्यावश्यक अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा समस्यैसमस्या
संसद्मा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमाथि आफ्नै पार्टी नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा नैतिकताको प्रश्न उठे पनि अविभावकत्व भने अहिलेको सरकारले नै गर्नुपर्ने एमालेका एक नेताले बताए।
स्पन्ज आइरनमा राजस्व छुट नीतिगत अनियमितताको आशंका
मुलुकका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयमा स्पष्टरूपमा कैफियत देखिएको छ।
सरकारले खर्च गर्न नपाउने
संसद्बाट बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि सरकारलाई बुधबारदेखि बजेट खर्च गर्न कानुनी जटिलता आउने भएको छ। बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेश बुधबारसम्ममा पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नपाउने कानुनका जानकार बताउँछन्।
स्पन्ज आइरनको शून्य भन्सारमा विवाद
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय विवादमा आएको छ। स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगले यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने प्राइम बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगीले विरोध गरेका छन्।
२०० मेगावाटमाथिका जलायशयुक्त आयोजनाको १५ वर्षसम्म आयकर छुट
सरकारले दुई सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ भने त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
संसद्मा घम्साघम्सी
एमाले सांसदले दोस्रो दिन पनि सदनमा नाराबाजी र जोरजुलुम गर्दा मर्यादापालकको सहयोगमा बैठक चलाउनुपर्यो। संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन बुधबार पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गरेका थिए।
अर्थसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक : १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन (पूर्णपाठसहित)
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।