सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय विवादमा आएको छ। स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगले यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने प्राइम बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगीले विरोध गरेका छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेटमा पत्रु (स्क्राप) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) आयात गर्दा लिँदै आएको करिब ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयले एक थरी उद्योगीले स्वदेशमा लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विद्युत खपत् गर्न सघाउ पुग्ने दाबी गरेका छन् भने अर्काथरी उद्योगीले बहुसंख्यक स्टिल उद्योग धराशयी हुने बताएका छन्। सरकारको यो निर्णयले पत्रु गाल्ने उद्योगलाई फाइदा र विदेशबाट प्राइम बिलेट ल्याएर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई घाटा पुगेको गुनासो गरेका छन्।

अध्यादेशमा सोझै बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ। स्पन्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झारिएको छ। आयातित बिलेटको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो एक रूपैयाँ ६५ पैसाबाट बढाएर दुई रूपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ। यसअघि स्पन्ज आइरन र स्टिल बिलेटको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिकिलो एक रूपैयाँ ६५ पैसा थियो। बिलेट आयात गर्दा प्रतिटन एक हजार ६ सय ५० रूपैयाँबाट वृद्धि गरी दुई हजार पाँच सय अन्तःशुल्क पुर्‍याएको छ। सरकारको निर्णयले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क शून्यमा झरेको छ।

मुुलुकमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योग छन्। तीमध्ये ६ वटा उद्योगले पत्रु बाट र २४ उद्योगले प्राइम बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्दै आएका छन्। कवाडी र स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योगीलाई सरकारको निर्णयले लाभ पुगेको छ। विदेशबाट बिलेट ल्याउने उद्योगले स्वदेशमै स्क्रापबाट बिलेट बनाउने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

स्पन्ज आइरनलाई मात्र छुट दिँदा सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महगो हुन जाने र बहुसंख्यक डण्डी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनले सरकारी निर्णयमा विरोध जनाएको छ।

सरकारको निर्णयले विदेशबाट बिलेट ल्याएर रड उत्पादन गर्ने उद्योग धराशयी हुने नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष किरण शाखःले बताए। ‘६ वटा उद्योगको पक्षमा निर्णय गर्दा २४ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्,’ शाखले भने, ‘सरकारले विभेदकारी निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ।’

स्पन्ज आइरनमा मात्र छुट दिँदा बिलेट ल्याएर डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगले डण्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो पाँच देखि ६ रूपैयाँसम्म महँगो हुने बताएका छन्। प्राइम बिलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको तर्क छ। अध्यादेशले गर्दा ६ वटा उद्योग यसबाट लाभान्वित हुने देखिए पनि बाँकी २४ उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परी विस्थापित हुने अवस्था आउने एसोसिएसनको दाबी छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध विदेशबाट बिलेट ल्याएर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग आन्दोलित भएका छन्। ती उद्योगले आयातित सामानको भन्सार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्री वितरण रोकेको जनाएका छन्।

दुईथरी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगमध्ये स्पन्ज आइरन आयात गरेर प्रयोग गर्ने उद्योगलाई मात्र सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिएको भन्दै प्राइम बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। स्पन्ज आइरनको मात्र भन्सार शुल्क घटाउँदा अरू उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएका हुन्। स्वदेशमा नै बिलेट उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न यस्तो नीति ल्याएको भए पनि अर्को पक्ष समस्या परेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएको उद्योगीले बताएका छन्।

यता स्क्रापबाट बिलेट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भने भन्सार शून्यमा झार्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार शून्य दिने नीति स्वागतयोग्य भएको नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले जनाएको छ। स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सारलाई शून्यमा झार्दा स्वदेशी डण्डी उद्योगमा लगानी समेत वृद्धि हुने संघले जनाएको छ। विधेयकले मुलुकभित्र बिलेट उद्योग खोल्ने वातावरण सिर्जना गरेको र यसले दीर्घकालीन फाइदा हुने बताएका छन्। स्टिल बिलेट उत्पादक संघले स्वदेशमै बिलेट उद्योग खुल्ने क्रम बढ्ने र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने जनाएको छ। 

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ०३:१२ सोमबार