सरकारले विद्युत् उत्पादनमा विभिन्न किसिमका छुट सुविधा दिएर जलविद्युत् आयोजना चाँडै निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा  जलविद्युत् निर्माण गर्ने कम्पनीलाई विभिन्न छुट दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्।

विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुने दुई सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५  वर्षसम्म पूरै आयकर छुट दिने  घोषणा गरिएको छ। सरकारले त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै सरकारले जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं सोको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले सुरुङ मार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी ‘इपिसिएफ’ विधिबाट निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । ‘एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छु,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार बन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्सजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सुरुवात गरिनेछ।’

‘जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजना तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्सांकन तयार गरिनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुला स्थानको प्रबन्ध हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागितामा व्यायामशाला सहितको बगैंचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिनेछ।’ सहरी विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडाैँ उपत्यकाका कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।

खुद्रे १४ सय आयोजना स्थगित

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले आवश्यक अध्ययन र तयारीबिनै अघि सारेका १४ सय सडक आयोजना स्थगित गरिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने बताएका छन्।

‘आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेज वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीद्वारा जारी प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ।

‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारका रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्सांकन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रस्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव शर्मा पूर्ववर्ती सरकारले तराई मधेस सडक पूर्वाधार कार्यक्रम तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना स्थगित गर्नेतर्फ इंगित गरेको बताउँछन्। ‘यी दुवै आयोजनाअन्तर्गत प्रतिआयोजना २४ लाख रूपैयाँका दरले १४ सय वटा आयोजना सञ्चालन हुँदै आएका थिए,’ उनले भने, ‘ससाना आयोजना पनि संघ सरकारमातहत सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनालाई स्थगित गर्न खोजिएको हो।’

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७८ ०१:४९ शनिबार