अर्थ मन्त्रालयले छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजना सावजनिक गरेका हुन्। उनले नेपाल राजसव परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुझावको संगालो समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँचवटा उपलब्धि प्रक्षेपण गरिएको छ। व्यापार सहजीकरण, थथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिको रूपमा राखिएको छ। व्यापार सहजीकरण अन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको हुनेछ। यथार्थपरक राजस्व संकलन अन्तर्गत भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व संकलनमा वृद्धि गरिएको हुनेछ।  

यस्तै, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा अन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक माल वस्तुको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधन र ढुवानीका उपकरणउपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिएको हुनेछ। स्वचालित भन्सार प्रणाली अन्तर्गत भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रिया प्रविधिद्वारा स्वचालित गरिएको हुनेछ। देशभरका २९ वटा भन्सार कार्यालयमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिएको हुनेछ।  

संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आधुनिक भन्सारका मापदण्ड लागू गर्न संगठनात्मक क्षमता बढाउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ। भन्सार सुधार योजनाले उल्लेखित उपलब्धिहरू अन्तर्गत १५ वटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ।  

व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वेच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँचपासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरण लगायत रहेका छन्। यस्तै, सरोकारवालाबीच समन्वय र सञ्चार, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, यथार्थपरक राजस्व संकलन, स्वचालित प्रणालीको विस्तार, वैदेशिक व्यापार तथ्यांक व्यवस्थापन, सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा प्रक्रियाको एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन जस्ता प्रतिफल छैठौं भन्सार सुधार योजनाले अपेक्षा गरेको छ। नेपालमा राज्यको उत्पत्तिसँगै सुरु भएको भन्सार प्रशासनले २०६० सालदेखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू गर्दै आएको छ। पाँचौं भन्सार कार्ययोजना २०७८ असारमा सम्पन्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।  

कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले गठनको एक वर्ष पुगेको अवसर पारी पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेस गरेको छ। समितिले १३ वर्षयताका राजस्वसँग सम्बन्धित सुझाव समेटिएको पुस्तक समेत सार्वजनिक गरेको छ। ‘राजस्व परामर्श समितिका सुझाव तथा सिफारिसहरूको संगालोमा २०६६ देखि २०७८ सालसम्म दिइएका सुझाव तथा सिफारिसहरू समावेश गरिएको छ।  

सार्वजनिकीरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजनामा समावेश गरिएका विषयबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट भएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल भए मात्र यसको सफलता ठहरिने बताए। उनले पारदर्शी र सरल भन्सार प्रशासन सञ्चालनको लागि छैठौं सुधार योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे। नीतिगत र कानुनी सुधार योजना आए मात्र भन्सार सुधार योजनाले साकार रूप लिने भएकोले त्यसतर्फ आफूले ध्यान दिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।  

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार सुधार योजनामा राखिएका विषयहरू भन्सारमा कार्यरत हरेक कर्मचारीका व्यक्तिगत कार्यसम्पादनका प्रतिबद्धताहरू भएको बताए। उनले छैठौं सुधार योजनाले भन्सार प्रशासन र भन्सार राजस्वका क्षेत्रहरू व्यवस्थित भई अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसाल र नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले विषयवस्तुको संक्षिप्त प्रस्तुति दिएका थिए।  

प्रकाशित: २ भाद्र २०७८ ०२:०० बुधबार