कृषि क्षेत्रलाई समय अनुसार बनाउनुपर्छ : कृषिमन्त्री
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रको नीति र गतिविधिलाई बदलिँदो परिवेश अनुसार अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रको नीति र गतिविधिलाई बदलिँदो परिवेश अनुसार अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कृषिको प्राथमिक उपज खाना हो अनि खाना पोषणको प्राथमिक स्रोत। कृषिबिना न खानाको उपलब्धता सम्भव छ न त पोषणकै। त्यसैले कृषि खाद्य सुरक्षाको आधार मात्र होइन, पोषणको पनि प्रमुख स्रोत हो।
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि मन्त्रालय आफैले रोजेको बताएका छन्। मन्त्री भए पश्चात पहिलो पटक गृह जिल्ला आउने क्रममा बोल्दै मन्त्रि भुसालले धेरैको रोजाइमा कृषि नभए पनि पनि नैतिकरुपमा आफूले पढेको, लेखेको र बोलेको आधारमा आफैले कृषि मन्त्रालय रोजेको बताएका हुन्।
मन्त्रीको पदबहाल गरेपछि ५८ बुँदे दीर्घकालीन कृषि रणनीति योजना सार्वजनिक गरेका कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘कृषि क्षेत्रमा औसत काम’ गरेर २० महिनामा मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन्। जनसेनाको डेपुटी कमान्डर, तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका खनालले कृषि क्षेत्रमा आशा जगाए पनि उत्साह भने भर्न सकेनन्।
सुरक्षित र स्वस्थ कृषि खाद्य वस्तुको उत्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको असल कृषि अभ्यास (ग्याप) कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ।
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले आफू लोभ र डरबाट प्रभावित नभई काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अनुदान के केमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई हात पार्ने तरिका के हो भन्नेबारे एउटा समूह सुरुदेखि नै चतुरो भएर लागेको हुन्छ। र, अनुदान पनि त्यस्तै समूहले हात पार्छ तर काम केही गर्दैन। आवश्यक कागजात तयार पार्ने र कर्मचारीलाई खुसी पारेर अनुदान रकम हात पार्न खप्पिस यस्तो जमात त्यसपछि न खेतबारीमा देखिन्छ न त अनुदानको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नै अघि सर्छ।
संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमा चरम बेथिति र बदमासी भएको फेला पारेपछि अख्तियारले पनि छानबिन थालेको छ।
यतिबेला पर्वत जिल्लाका विभिन्न गाउँमा किसानलाई धान काट्ने र थन्क्याउने चटारो छ। अन्य काम गर्न त्यति फुर्सद छैन, तर धान काट्न भने सबैलाई भ्याइनभ्याइ छ। रोजगारका लागि युवाहरु विदेशिएपछि पर्वत जिल्लाका गाउँमा कृषि मजदूरको अभावमा किसान समस्यामा परेका छन्।
नेपालमा कृषि तथा व्यापार क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक जापानी टोली आएको छ। उक्त टोलीले कृषि र व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यताबारे सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ।
कृषिजन्य उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्यमै सरकारी संस्थानले सीधै किसानबाट खरिद गर्ने हो भने प्रत्यक्ष दुई फाइदा हुन्छन्। पहिलो, सीधै किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य पाउँछन्। दोस्रो, सस्तोमा खाद्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कम्पनी (साविकको खाद्य संस्थान) ले खरिद गर्न पाएको धानबाट सर्वसाधारणले पनि न्यून मूल्यमा चामल किन्न पाउने वातावरण बन्छ। हाम्रोमा प्रायः सरकारी खरिदलाई महँगो बनाउने खेलकुद हुने गर्छ। सरकारी खरिद महँगो बनाएर अनियमितताका लागि वातावरण बनाइन्छ। यस्तो स्थिति सबैजस्तो खरिदमा देखिन्छ।
बुटवलमा दुई अर्ब बढीको लगानीमा आधुनिक कृषि उपज थोक बजार प्रबद्धन केन्द्र बन्ने भएको छ।
जिल्लामा खेलाडीलाई पर्याप्त पौष्टिक आहार र आर्थिक समस्या उत्पन्न भएपछि खेलाडीहरु आफैं कृषि क्षेत्रमा होमिएका हुन्।
स्थानीय सरकारको कामका सम्बन्धमा मिश्रित प्रतिक्रिया छन्। नीति, कानुन, कर्मचारी आदिको थिति नबसिसकेको अवस्थामा यी सबै पूर्वाधार बनाएर अगाडि बढ्न सजिलो छैन्। आफ्नो परिवेशअनुसार दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढेका थुप्रै पालिकाले दिगो र जनजीविकासँग जोडिएका काम गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। उदयपुरको बेलका यही केही गर्न प्रयासरतमध्येको नगरपालिका हो। नगरपालिकाको पूरै टिम केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका छन्।
नेपालका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) र साउदी अरेबियाका राजदूत नेपालको कृषि उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनमा सघाउन इच्छुक देखिएका छन्।