स्थानीय सरकारको कामका सम्बन्धमा मिश्रित प्रतिक्रिया छन्। नीति, कानुन, कर्मचारी आदिको थिति नबसिसकेको अवस्थामा यी सबै पूर्वाधार बनाएर अगाडि बढ्न सजिलो छैन्। आफ्नो परिवेशअनुसार दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढेका थुप्रै पालिकाले दिगो र जनजीविकासँग जोडिएका काम गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। उदयपुरको बेलका यही केही गर्न प्रयासरतमध्येको नगरपालिका हो। नगरपालिकाको पूरै टिम केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका छन्।

बेलकालाई नगरपालिका भने पनि अधिकांश भूभाग ग्रामीण प्रकृतिको छ। करिब ११ हजार परिवारमा ५० हजार मानिस बसोबास गर्छन्। क्षेत्रफल ३४४.७३ वर्ग कि.मि. छ। आधा भाग भित्री मधेस र आधा महाभारत क्षेत्र छ। भोजपुर, खोटाङलगायतका जिल्लाबाट बसाइँ सराइ आउने क्रमले जनसंख्या वृद्धि औसतभन्दा बढी छ।

सबै प्रतिकूलता चिरेर बेलका नगरपालिकाले समावेशी र दिगो विकासका कामलाई पछ्याइरहेको छ। जसमा भूउपयोग, स्वामित्व र कृषि प्राथमिकतामा छन्।

नगरपालिकाको केन्द्र रामपुरलगायतका बजार बिस्तार भइरहेका छन्। अन्यत्रको जस्तै अधिकांशको जीविकोपार्जन कृषिमा आधारित छ। किसानले जोतकमोत गरेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन सरकारी रेकर्डमा आइसकेको छैन्। पश्चिमतर्फ कोसी नदी छ। कोसी र चुरेबाट बगेर आएका नदीले खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पु¥याइरहेका छन्। यसको मार किसानलाई बढी परेको छ। कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका जनावरले पनि किसानलाई सास्ती दिइरहेका छन्। यी सबै प्रतिकूलतालाई चिरेर बेलका नगरपालिकाले समावेशी र दिगो विकासका कामलाई पछ्याइरहेको छ। जसमा भूउपयोग, स्वामित्व र कृषि प्राथमिकतामा छन्।

कोसी नदीले छाडेको करिब १० हजार बिघा जमिन उपयोगबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन बेलका नगरपालिकाले राष्ट्रपतिसँग भेट्ने योजना बनाएको रहेछ। फूलपातीको २ दिनअघि बेलका नगरपालिका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका संयोजक, नेकपाको जिल्ला पार्टी इन्चार्ज, प्रदेश सभासद्, नगरपालिकालाई सघाइरहेका संस्थाका प्रतिनिधि, कृषि विज्ञ, अधिकारकर्मीसहित राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएका थियौँ।

राष्ट्रपति कुनै समय सुनसरी र उदयपुरको सीमा क्षेत्रको भ्रमणमा गएकी रहिछन्। कोसी नदी उकासको ठूलो क्षेत्रफल त्यत्तिकै खेर गइरहेको त्यस क्रममा देखेको बताइन्। त्यसैले यो विषयमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चासो राष्ट्रपतिको पनि रहेछ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जग्गाको सुरक्षा र उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्ट्रिय महŒवका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।

सुरुमा नगरपालिकाको योजनाबारे संक्षिप्त जानकारी भयो। नदी उकास जग्गामा बसोबास गर्ने मानिसको सूची बनाउने, कब्जा गर्ने उद्देश्यले आएकालाई हटाउने, वास्तविकलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने योजना रहेछ। उक्त जग्गामा अन्न बाली, तरकारी लगाउने कि फलफूल खेती गर्ने भन्ने निक्र्यौल भइसकेको रहेनछ। संक्षिप्त जानकारीपछि के गर्दा राम्रो होला ? बेलकाका प्रमुखले राष्ट्रपतिको सुझावको अपेक्षा राखे।

राष्ट्रपतिले यो जग्गाको उपयोगबारे मेरा केही सोचाइ छन् भन्दै तर स्थानीय समुदायको भावना के हो ? स्थानीय सरकारको योजना के हो ? त्यसलाई आधार बनाएर योजना बनाउनु राम्रो हुने पटक पटक दोहो¥याइन्। हाम्रा चाहना वा सोचले मात्र योजना बनाउनु हुन्न। यसरी बनाएको योजना सफल नहुने सम्भावना धेरै हुन्छ। जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी समुदायसँग छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने राष्ट्रपतिको सल्लाह थियो। यसरी योजना बनाउँदा समुदायले गर्न सक्ने कामको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनेगरी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

‘कृषि कर्म गर्दा चाँडो उत्पादन आउँछ। ३, ६ महिनामा नै फाइदा लिन सकिन्छ। केही गरी नदीले कटान ग¥यो भने पनि बालीमात्र नोक्सान हुने हो। खासै ठूलो नोक्सानी हँुदैन। फेरि उपयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना हुन्छ। उसै त हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौँ। जग्गा त्यत्तिकै प्रयोगहीन अवस्थामा छ। त्यसो हुँदा चाँडो उत्पादन हुने बालीमा ध्यान दिनु राम्रो होला। तर फेरि पनि दोहो¥याउन चाहन्छु– यस विषयमा स्थानीय समुदायको कुरा सुन्नुपर्छ। उनीहरू नै त्यसका विज्ञ हुन्। गृहकार्य राम्रो होस्’– राष्ट्रपतिले टोलीसमक्ष आफ्ना धारणा यसरी व्यक्त गर्दा खुसी लाग्यो। लामो समयदेखि भूमि अधिकार प्राप्तिको अभियानमा लागेको एउटा सिपाहीलाई राष्ट्रपतिको यो सुझबुझपूर्ण धारणा उचित लाग्नु स्वाभाविक पनि थियो।

उनले कोसीको नदी उकास जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन एवं सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा घर बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि बताइन्। यसरी घर बनाउँदा नेपाली संस्कृतिलाई ध्यान दिनुपर्ने र एउटै परिवारमा तीन चार पुस्ता सँगै बस्ने राम्रो संस्कृतिलाई विचार गरेर घर बनाउनुपर्ने अनि त्यसका लागि हुनेगरी जमिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको भावनाले मन छोयो। नेपाली संस्कृतिलाई विचार नगरी घर बनाउँदा उपयोगमा नआउने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान जानुपर्नेमा पनि राष्ट्रपतिले जोड दिइन्।

जोड दिनुपर्ने विषय भनेको कृषि उत्पादन नै हो। यसले सानो भए पनि मुलुकलाई टेवा पु¥याउँछ। स्थानीयको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउँछ। यस्तो अवस्थाले मात्र कृषकको मुहारमा चमक ल्याउन सक्छ भन्नेबारे पनि कुरा उठ्यो। अनि कृषकको मुहार हँसिलो भएपछि बल्ल कृषिप्रधान देश भनेर गर्व गर्न पाउने अवस्था त हुने नै भइहाल्यो।

सरकारले देशभर कोही आवासबिहीन र भूमिबिहीन नराख्ने सोच बनाएको छ। संविधान यही भन्छ। उसले बनाएका अन्य नीति नियमका मर्म पनि यस्तै छ। भाषण र बोली पनि यिनै मर्मसँग मेल खान्छन्। यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐनमा क्रमशः सातौँ र आठौँ संशोधन पनि भइसकेको। सँगै यससँग सम्बन्धित नियमावली पनि तयार पारिरहेको छ। जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण र कार्यविधि बनाउँदा आवासमा नेपाली संस्कृतिलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको भावनालाई ख्याल गर्न जरुरी छ। परिवारमा आमा, बाबु र छोरा÷छोरीमात्र हँुदैनन्। हजुरआमा र हजुरबा पनि हुन्छन्। नाति÷नातिनी हुन्छन्। काका÷काकी पनि होलान्। यी सबैलाई विचार गरेर घरको आकार निर्धारण गर्नु उचित हुन्छ। त्यस्तै कम्तीमा पनि पाइखाना, पानीको धारा र परिवारका लागि आवश्यक तरकारी उत्पादन गर्ने जमिन दिनुपर्छ। दुईवटै किन नहोस्, फलफूलका बिरुवा र केही फूल पनि लगाउने ठाउँ हुनुपर्छ। हामीले विदेशी संस्कृतिलाई विचार गरेरमात्र निर्णय लियौँ भने त्यो दीर्घकालसम्म हितकर नहुन सक्छ। अनि न त्यो संस्कृति हाम्रो हुन्छ न त अरुले ठान्ने राम्रो नै।

छलफलमा उक्त क्षेत्रको नदी उकास जग्गामा बोटानिकल गार्डेन बनाउने कि भन्ने पनि कुरा उठेको थियो। योभन्दा अन्न र तरकारी उत्पादन नै मुलुकका लागि हितको विषय हो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउने गरी गार्डेन बनाउन सजिलो छैन। यसले अहिलेको व्यापार घाटा पनि कम गर्दैन्। यसर्थ जोड दिनुपर्ने विषय भनेको कृषि उत्पादन नै हो। यसले सानो भए पनि मुलुकलाई टेवा पु¥याउँछ। स्थानीयको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउँछ। यस्तो अवस्थाले मात्र कृषकको मुहारमा चमक ल्याउन सक्छ भन्नेबारे पनि कुरा उठ्यो। अनि कृषकको मुहार हँसिलो भएपछि बल्ल कृषिप्रधान देश भनेर गर्व गर्न पाउने अवस्था त हुने नै भइहाल्यो।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग पनि एकचोटि यस्तै विषयमा भेट्ने अवसर मिलेको थियो। उनको शालीनताले हाम्रो टोली निकै प्रभावित र खुसी भएको थियो। त्यतिखेर चुरेको संरक्षण र भूमिहीनको विषयलाई लिएर चुरेवासीसहित १५ जनाको समूह गएका थियौँ। राष्ट्रपतिले तोकिएको समयमा नै भेट दिएर राम्रोसँग सकारात्मक कुरा गरेका थिए। उल्टै सचिवालयका सदस्य ढिलो आएकामा असन्तोष व्यक्त गरेका थिए। हाम्रो टोलीमा गएका सबैको कुरा पालैपालो सुनेका थिए। छलफलका क्रममा नबोली बसेका दुईजना समुदायका प्रतिनिधिलाई पनि उनले नै आफ्ना धारणा राख्न प्रेरित गरेका थिए। उक्त टोलीले राष्ट्रपतिसमक्ष चुरेमा भूउपयोग योजना र संरक्षणमा समुदायलाई सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेको थियो। जसअनुसार राष्ट्रपतिले यस सवालमा सम्बन्धित निकायलाई लिखित जानकारी गराउन सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। जुन भेट असाध्यै मीठो लागेको थियो।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भेट पनि उत्तिकै रमाइलोमात्र हैन, स्मरणीयसमेत बन्यो। दिगो विकासका लागि समुदायप्रतिको विश्वास उत्कृष्ट भेटियो। कृषिको विकासलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने र आवास निर्माण गर्दा नेपाली संस्कृति भुल्न नहुने उनका सुझाव मननीय छन्। सबै नेपालीको सुरक्षित आवास र कृषि क्षेत्रको विकासले नै देशको अनुहार बदल्न सकिन्छ भन्नेमा सामान्य कृषकदेखि नगरपालिकाका प्रमुख हुँदै राष्ट्रपतिसमेत सहमत देखिनुले कृषि कर्ममा विश्वास राख्ने यो पंक्तिकार खुसी हुनु अस्वाभाविक हुने कुरै भएन। (भूमि अधिकारकर्मी)

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७६ ०१:४१ बिहीबार