काठमाडौं – सुरक्षित र स्वस्थ कृषि खाद्य वस्तुको उत्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको असल कृषि अभ्यास (ग्याप) कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासअन्तर्गत नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण निकायका रुपमा जिम्मेवारी पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार एक वर्षअघि सुरु गरिएको योजनाअन्तर्गत जम्मा तीनजना व्यावसायिक कृषक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।

पहिलो चरणमा तरकारी र फलफूलमा मात्र यो अभ्यास लागू गर्ने योजनाअनुरुप स्वेच्छिक रुपमा प्रमाणीकरणमा सहभागी हुन आवेदन आह्वान गरिएकोमा काठमाडौं, रामकोटका दुई र ललितपुर, टिकाथलीका एक कृषकले आवेदन दिएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए।

प्रमाणीकरण अनुगमनको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकोले अब छिट्टै एक कार्यक्रम गरी उनीहरुलाई प्रमाणपत्र दिने महर्जनले जानकारी दिए। ‘पहिलो पाइलटिङको रुपमा तीनजना किसान प्रमाणीकरणमा जोडिन आएका छन्, यो किसानको रुचिको विषय पनि भयो,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘कोही किसान मैले प्रमाणीकरणको लागि मापदण्ड पूरा गरें भनेर आएपछि हुने हो, अनिवार्य छैन।’

यी किसान पनि एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सामेल भएको पाइएको छ। महर्जनले यो अभ्यास पूर्ण रुपमा अर्गानिक उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि विषादी प्रयोग गर्दा यसको मात्राले उपभोक्ता स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपुग्ने गरी प्रयोग गरेको सुनिश्चितताका लागि सुरु गरिएको बताए।

असल कृषि अभ्यास सुरु गर्दा आवश्यक मापदण्ड तयारीको क्रममा पूरा गर्ने मोड्युलका कारण पनि यसमा किसानको आर्कषण कम भएको हुन सक्ने महर्जनको अनुमान छ। ‘यसमा खाद्य स्वच्छता, पर्यावरण व्यवस्थापन, उत्पादन गुणस्तर, कामदार कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत सर्त पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानले उत्पादनको क्रममा अपनाइएका सबै प्रक्रियाको कागजात राख्नुपर्छ र त्यसलाई क्रस भेरिफिकेसनपछि प्रमाणीकरण गरिन्छ।’

उनका अनुसार यसका सर्त धेरै भएकाले किसान आफैं सक्षम नहुने हुँदा कन्सल्टेन्टको सहयोग समेत लिनुपर्ने स्थिति छ। उनले भने, ‘यो औद्योगिक उत्पादनमा आइएसओ प्रमाणित गरे जस्तै हो, जसले विषादी नियन्त्रित उत्पादन हो भन्ने ग्यारेन्टी गर्छ।’

महर्जन यसको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयका कार्यक्रम र निजी क्षेत्रबाट आवश्यक वकालत गरेपछि किसान तयार भएर मात्र विभागको भूमिका सुरु हुने बताउँछन्। ‘त्यसैले प्रमाणीकरणको लक्ष्य छैन,’ उनले भने।

कृषि अभ्यास प्रमाणीकरणको प्रक्रिया झन्झटिलो र प्राविधिक भए पनि यसमा पर्याप्त सहयोग र सहजीकरण भएको देखिन्न। ‘यसको सुरुदेखि अन्तिमसम्म गर्नुपर्ने आवश्यक डकुमेन्टेसन र सहजीकरण किसान आफैंले गर्न सक्ने अवस्था रहन्न, तैपनि एउटा प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि किसान आफैंले पनि जिम्मेवारी लिन सक्छन्,’ महर्जनले भने, ‘कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत अन्य परियोजनाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, यसले किसानलाई पक्कै सहयोग गर्ला।’

उनले किसानले गर्दै आएको काम कागजमा परीक्षण प्रमाणसहित दस्तावेजको रुपमा राख्नुपर्ने हुँदा केही कठिन भएको बताए। उनले भने, ‘आवश्यक फुड सेफ्टीको तालिम र प्रायः खोलाको पानी प्रयोग हुने हुँदा सिँचित पानीको गुणस्तरमा समस्या देखिएकोले किसानलाई यो प्रक्रियामा जान केही अप्ठेरो पक्कै भएको छ।’

असल कृषि अभ्यासको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर उत्पादन गरे पनि उत्पादनको बजारीकरण र प्रोत्साहनको ठोस योजना छैन। ‘विभाग प्रमाणीकरण निकाय मात्र हो, योजनाको स्वामित्व कृषि मन्त्रालयमा हुने हुँदा यसतर्फ पनि मन्त्रालयले केही पहल गर्ला,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘गुणस्तरीय कृषि उत्पादनको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत भएकाले बिस्तारै किसान आफैं लाभ लिन सक्छन्।’

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०२:१९ शुक्रबार