काठमाडौं – मन्त्रीको पदबहाल गरेपछि ५८ बुँदे दीर्घकालीन कृषि रणनीति योजना सार्वजनिक गरेका कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘कृषि क्षेत्रमा औसत काम’ गरेर २० महिनामा मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन्। जनसेनाको डेपुटी कमान्डर, तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका खनालले कृषि क्षेत्रमा आशा जगाए पनि उत्साह भने भर्न सकेनन्।

तत्काल परिणाम देखाउन नसके पनि खनालमा कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भने देखिन्थ्यो। खनालले केही सुधारका प्रयास थालेका पनि हुन् तर नतिजा भने देखाउन सकेनन्। खनालले विदेशबाट आयात हुने विषादीमा कडाइ, तरकारी बजारको व्यवस्थापन, मल अनुदानमा रकम वृद्धि, युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम, कृषि फार्म केन्द्रको सुधार, प्रधानमन्त्री कृषि आनुधिनीकरण परियोजनाको पुनःसंरचनालगायत कार्यक्रममार्फत सुधारको प्रयास गरेका थिए। किसानलाई मलमा अनुदान दिन रासायनिक मलको अनुदान ६ अर्बबाट बढाएर नौ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन उनले पहल गरे। समयमा मल उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमा कोटा प्रणाली लागू गराउने तयारीमा उनी थिए।

मन्त्री खनालले विदेशबाट आयात हुने विषादीसहितको तरकारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे। पूर्वाधारको तयारीबिना र अन्तर मन्त्रालय समन्वय नगरी काम सुरु गरेकाले खनाल सफल हुन सकेनन्। यद्यपि अहिले भन्सारमा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भने स्थापना हुन सुरु भएको छ। खनालकै कार्यकालमा नेपालका प्रयोगशालामा गरिएको खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन भारतसँग सम्झौता भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय बेन्च मार्क’का आधारमा वैधता दिन सम्झौता भएको हो। यसले नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन सहज हुन्छ। यसअघि नेपालको गुणस्तर सर्टिफिकेटलाई मान्यता नदिएर विभिन्न बहानामा भारतले अदुवा, अलैंचीलगायत कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको थियो।

मन्त्री खनालले तरकारीमा हुने बिचौलियाको नियन्त्रण गर्न कालिमाटीमा पटक–पटक अनुमगन गरे। केही सटरसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन। कालीमाटीको चाप घटाउन उपत्यकामा आउने नाकामा बजार विस्तारको प्रयास थालिएको। उनले भक्तपुर, तारकेश्वरलगायत नगरपालिकामा थोक बजार बनाउने कामको आरम्भ गरेका छन्। कृषिमा अनुसन्धान गर्न कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क र कृषि फार्म केन्द्रमा पनि नयाँ काम गर्न खोजे। पूर्वाधार कमजोर फार्म केन्द्रलाई राष्ट्रिय स्रोत केन्द्र बनाउन बजेटको पनि व्यवस्था गरे। युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएका थिए। कृषि उद्यम गर्ने युवालाई न्यूनतम पाँचदेखि अधिकतम २० लाख अनुदान वितरण गर्न मन्त्रालयले तयारी गरेको छ।

सबैभन्दा धेरै बजेट भएको कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनःसंरचनाको सुरुवात गरे। विभिन्न आयोजनामा एउटै जिल्लामा थुप्रिएकोमा एउटै आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बनाउन सक्रियता लिए। खनालले सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीको अवधारण पनि अघि ल्याएका थिए। उनकै पालामा विदेशबाट धुलो दूध आयात नियन्त्रण गरेर स्वदेशमै उत्पादन भएको दूधको बजार सुनिश्चित भयो। भारतबाट ल्याउने खसीबोकामा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादनले बजार पायो। मन्त्री खनालले कृषि परिचयपत्र र पेन्सन कार्यक्रम पनि अघि बढाउने योजना बनाएका थिए।

खनाल कर्मचारीको सीमित घेरामा बस्दा आमकर्मचारीवृत्तबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो। कृषिमाताहतका संस्थान लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि खनालले योजनालाई पूर्णता दिन सकेनन्। ‘मन्त्रीका हरेक प्रयास सकारात्मक थिए,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारीको सीमित घेरामा बस्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो।’ दुग्ध विकास संस्थान, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीउबिजन कम्पनी, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), कृषि सामग्री संस्थान लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन्। रिक्त पदमा नियुक्ति दिन नसक्दा ती संस्थाले नतिजा दिन सकेका छैनन्। पदबाट बहिर्गमन हुँदा पनि खनालले मन्त्रालयमै आएर नवनियुक्तमन्त्री घनश्याम भुसाललाई बधाई दिए। नवनियुक्त मन्त्री भुसालले परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने बताए। भुसालले खनालले सुरु गरेका योजनालाई निरन्तरता दिने पनि बताए।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०३:०३ शुक्रबार