किसानलाई फलफूलका बिरुवा वितरण
रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाको कृषि शाखाले एक हजार ६ सय फलफूलको बिरुवा वितरण गरेको छ।
रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाको कृषि शाखाले एक हजार ६ सय फलफूलको बिरुवा वितरण गरेको छ।
स्मार्ट कृषि–प्रविधि विकसित देशमा मात्र होइन, विकासोन्मुख देशमा समेत लोकप्रिय छ र नेपालमा पनि प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
नेपालबाट कृषिजन्य उपज बंगलादेश निर्यातका लागि सरकारले पहल नगरेको व्यवसायी गुनासो गर्दै आएका छन्।
गत भदौ १ गते यसै दैनिकमा ‘कृषि अनुसन्धान विभाग आवश्यक’ शीर्षकमा मेरो एउटा लेख छापियो। त्यो लेख करिब ३ हजारपटक सेयर भयो। यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुको उद्देश्य त्यसको प्रचार गर्नु नभई त्यसमा धेरैको सहमति रहेको जानकारी गराउनु हो।
हरेक गतिविधिबाट बिच्किरहेका किसानलाई कृषिमै अड्याइरहने हो भने किसानले नै स्थापना गरेका सहकारीलाई मद्दत गर्न आवश्यक छ। यो नै उनीहरू, चर्को ब्याज तथा बिचौलियाबाट बच्ने मुख्य आधार हुन सक्छ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्लान क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरी किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत दुई सचिवको दरबन्दी रहेकामा केही कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर एउटा मात्र दरबन्दी बनाउन लबिङ सुरु गरेका छन् ।
कृषिप्रधान भनिएको देशमा सबैभन्दा बढी आफूहरू नै ठगिएको गुनासो गर्दै किसानले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
पर्सा जिल्लामा पर्ने महुवन बजारमा शुक्रबार कृषि मेला सुरु भएको छ। तरकारी उत्पादनमा जिल्लाकै प्रमुख थलोका रुपमा रहेका भौराटार, पटनी, विश्रामपुर, सेमरवारी लगायतलाई पायक पर्नेगरी कृषि ज्ञान केन्द्र वीरगन्ज पर्साले कृषि मेला आयोजना गरेको हो।
कर्णालीमा उत्पादित अर्गानिक कृषि बस्तुको माग अत्यधिक बढेको छ। कर्णाली भित्रिने हरेक अन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले स्थानीय बालीबाट बनेको खाना निकै मनपराउँछन्।उनीहरुको माग पनि अत्यधिक हुने गरेको होटल ब्यवसायीहरु बताउँछन्।
वरिपरी सुन्तलाका बगैंचा र पछाडी बारीमा लहरै अनारका रुख। पल्लो छेउमा ५ सय बोट कागती र ७ सय जति किवि छन्। घर मुनी बनाईएको भव्य गोठमा ५० बाख्रा र ६ ओटा गाई अनि एउटा दुधालु भैंसी छ। खोरमा ५० कुखुरा पनि छन्।
गोरखामा पछिल्लो समय घरेलु उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ। स्थानीय सरकारले अनुगमनमा कडाई र अनुदान दिन अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानपछि उद्योग दर्ता बढेको हो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गोरखामा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म पाँच सय ७५ वटा होटल तथा रेष्टुरेन्ट दर्ता भएको छ। गत वर्षसम्म पाँच सय ७२ मात्रै दर्ता भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवनले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोड ७१ लाख रूपैयाँ बराबरका तरकारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच संयोजन गरेर एकीकृत तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने भएको छ।
जुम्लाका किसानले कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन माग गरेका छन्। अहिले कृषि क्षेत्र पढेलेखेका भनिएकाहरुबाटै अपमानित हुने गरेको भन्दै किसानलाई सम्मान गर्न र कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन माग गरेका हुन्। वरिष्ठ किसान रामकृष्ण बुढ्थापा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि किसानमैत्री क्रियाकलाप ल्याउन जरुरी रहेको बताउँछन्। उनले भने,‘ जसका लागि शिक्षित वर्गलाई अनुशासित र लगनशिल बनाउनुपर्छ। यो निती राज्यले लेओस।’