गत भदौ १ गते यसै दैनिकमा ‘कृषि अनुसन्धान विभाग आवश्यक’ शीर्षकमा मेरो एउटा लेख छापियो। त्यो लेख करिब ३ हजारपटक सेयर भयो। यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुको उद्देश्य त्यसको प्रचार गर्नु नभई त्यसमा धेरैको सहमति रहेको जानकारी गराउनु हो। कृषि क्षेत्रको इन्जिन मानिएको कृषि अनुसन्धानको आवश्यकता र महत्वबारे कृषकदेखि प्रशासक, नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वसम्म सबै जानकारै छन्। यसबारे यहाँ चर्चा गरिरहनु परेन। त्यसैलाई मनन गरेर २८ वर्षअघि ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्’ नामधारी स्वायत्त भनिएको एउटा सिंगो निकाय खडा भयो। त्यसलाई कृषिसँग सरोकार राख्ने र कृषिमा चासो राख्ने जो कोहीले ‘नार्क’ भनेर चिन्छन्।

नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै कृषि क्षेत्रकै विकास किन भएन भनेर कसैले सोच्यो वा बोल्यो भने कृषि प्रविधि नै भएन, गतिलो अनुसन्धानै भएन भनेर नार्कतिरै औंलो सोझ्याउने गरिन्छ। किनकि तलदेखि माथिसम्म सबैलाई भन्न सजिलो छ– नार्कले काम गरेन, नार्क प्रभावकारी हुन सकेन। तर रमाइलो कुरा– किन त्यसो भयो त भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। कृषि मन्त्रालयका सचिवहरूलाई थाहा छ, मन्त्रीलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ। प्रत्येक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि थाहा छ। मलाई पनि थाहा छ। नार्कको स्थापनाकालदेखि त्यहीं काम गरेर बूढो भएपछि अहिले पेन्सन खाइरहेको छु। नार्कको पिर–व्यथा त्यहाँका पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी सबैलाई थाहा छ।

कृषि अनुसन्धान सेवा ऐन बनाएर त्यसअन्तर्गत नार्कलाई कृषि अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण गरियो भने राजनीतिक हस्तक्षेप पक्कै कम हुन्छ।

त्यसैले त निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालकै पहल र उपस्थितिमा नार्कअन्तर्गतका सबै कार्यालय प्रमुख सहभागी नार्कलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा आयोजित ‘लुम्ले अन्तरक्रिया’मा कृषि अनुसन्धान सेवा सिर्जना गरी नार्कलाई कृषि अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण गरौं भन्नेमै सबैको एकमत रह्यो। तर त्यो कता–कता अलमलिइरहेको छ। त्यस विषयमा मुख्य–सचिव लोकदर्शन रेग्मीसमेतले चासोसाथ पहल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत नार्कलाई कृषि अनुसन्धान विभागमा ल्याउन के गर्नुपर्ने हो भन्नेमा चिन्तित रहेको सुनेको छु। तर नार्क नेतृत्व गर्नेहरूकै ढुलमुले चाला र कृषि मन्त्रालयसमेतको आनाकानीमा त्यो अघि बढ्न सकिरहेको छैन।

कृषि अनुसन्धान विभाग नै किन ?
कृषि अनुसन्धान स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। म त्यसको विरोधी होइन। स्वायत्तता केका लागि भन्दा प्रभावकारी र फलदायी अनुसन्धानका लागि। नार्क स्वायत्त भएको आगामी वैशाख २५ गते २९ वर्ष पूरा हुन्छ। खोइ त नार्कले आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउन सकेको ? यसको अर्थ के होइन भने नार्कले केही गरेन।

नार्कले आफ्नो गच्छेअनुसार जेनतेन मुलुकको कृषि अनुसन्धान धानिरहेको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। अहिलेकै अवस्थामा मुलुकलाई चाहिएको कृषि अनुसन्धान हुन सक्दैन। किनकि नार्क खराब राजनीतिबाट ग्रस्त छ। नार्कमा आवश्यक वैज्ञानिक जनशक्ति छैन र भएकाहरूहरूको मनोबल पनि कमजोर छ। नार्कमा प्रोजेक्ट प्रणाली ज्यादै खर्चालु र कमजोर बन्दै गएको छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या, नार्क राज्यको मूलधारबाट बाहिर छ। यी पक्षबारे संक्षिप्तमा केही कुरा राख्न चाहन्छु।

खराब राजनीति
नार्क खराब राजनीतिबाट गुज्रिरहेको छ। दुर्भाग्य नै हो– स्थापनाकालदेखि नै नार्कको नियति यस्तै रह्यो। खराब राजनीतिका अगाडि कृषिमन्त्रीसमेत निरीह बन्ने गरेका छन्। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु: नार्कको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको कृषिमन्त्री अध्यक्ष रहने १६ सदस्यीय ‘परिषद्’ हो। १ वर्षअघि मलाई कृषि मन्त्रालयबाट फोन आयो– नार्कको परिषद् सदस्य बस्न भनेर।

सुरुमा त आनाकानी गरें। केही कुरा भएपछि नार्कको आन्द्राभुँडी थाहा भएकाले केही योगदान हुन सक्छ भने ठीकै छ भनें। मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर निवेदन, नागरिकता र बायोडाटा पठाउन भनियो। तर मैले निवेदन दिएर त आउन्न भनें। चलनै यही छ भन्ने भो। त्यसो भए ठीकै छ त भनेर नागरिकता र बायोडाटासहित निवेदन पठाएँ। २ वर्षका लागि बधाईसहित नियुक्ति पाएँ। अरू ४ जना पनि सदस्य भएका रहेछन्। नियुक्ति–पत्र पाएपछि फेसबुकमा सेयर गरें। बधाई र शुभकामना धेरै पाएँ।

कृषि अनुसन्धान सेवा छुट्टै गठन गरी मन्त्रालयसँगै आबद्ध गरियो भने मुलुकमा उपलब्ध मानवीयलगायतका साधन/स्रोतको उपयोग हुनाका साथै अनुसन्धान र प्रसार∕सेवाबीच समन्वय र सहकार्य पुनः थालनी हुनेछ।

विडम्बना ! मैले नियुक्ति पाएदेखि नार्क परिषद्को बैठकै बसेको छैन। सुनेअनुसार नियुक्तिको निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट हुनुपर्ने, सीधै मन्त्रीबाट भएछ। तिनै नाम अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ भन्ने पनि सुनियो। मन्त्रीस्तरबाटै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी मन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ भन्ने पनि सुनियो। केही महिनाअघि नार्क केन्द्रीय कार्यालयबाट फोन आयो– परिषद् बैठक बस्दै छ, भरेसम्म अजेन्डासहितको पत्र आउँदै छ। अजेन्डा त आएन, बरु बैठकै रद्द भएको सूचना पो आयो। भन्न हुने हो कि नहुने हो, गाँठी कुरोचाहिँ अर्कै रहेछ। भागबन्डा नमिलेको, मन्त्रीले एकलौटी नियुक्ति गरेकाले माथिबाटै सबै रोकियो रे। अहिले नयाँ मन्त्री आएका छन्। आशा गरौं– पक्कै परिषद्ले चाँडै पूर्णता पाउनेछ।

अर्को एउटा उदाहरण ः नाम र वर्षचाहिँ खुलाउँदिनँ। म नार्कको योजनामा थिएँ। काम–विशेषले तत्कालीन कृषिमन्त्रीसँग भेट भइरहन्थ्यो। भेटमा उनले पटकपटक भन्थे– पार्टी अध्यक्षले मलाई त्यहाँबाट हटाउन दबाब दिइरहनुभएको छ। म हाँसेर टार्थें, उहाँले हटाउनुचाहिँ भएन। एउटा कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्षले मन्त्रीलाई दबाब दिने कतिसम्मको राजनीतिक हस्तक्षेप ! यी त धेरै साना उदाहरण हुन्। तसर्थ कृषि अनुसन्धान सेवा ऐन बनाएर त्यसअन्तर्गत नार्कलाई कृषि अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण गरियो भने राजनीतिक हस्तक्षेप पक्कै कम हुन्छ भन्ने लाग्छ।

जनशक्ति अभाव र व्यवस्थापन
नार्कमा जनशक्तिको समस्या स्थापनाकालदेखिकै हो। त्यसबखत निजामती सेवाबाट समायोजन भएर आएका १ हजार ८ सय २३ जनाको दरबन्दी संख्यामै अहिलेसम्म नार्क रुमलिइरहेको छ। सुरुमा समायोजन भएर आएका अधिकतर वैज्ञानिक अवकाश भइसके। त्यसमाथि केही वर्षदेखि वैज्ञानिकको पदपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। म ३८ वर्षअघि सेवा प्रवेश गर्दा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र वरिष्ठ तृतीय श्रेणी गरी मभन्दा माथि ३ तहका जनशक्ति थिए। नेतृत्व तह र जनशक्तिबीच सन्तुलन थियो। अहिले छैन।

नार्कमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति निर्माण गर्न समय लाग्नेछ। त्यसैले कृषि अनुसन्धान विभाग बनेको अवस्थामा अहिले नेपाल सरकारको निजामती सेवाअन्तर्गत रहेका योग्यता पुगेका इच्छुक कृषि अधिकृतहरूलाई कृषि अनुसन्धान सेवामा ल्याउन सकिन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा  कार्यरत पुराना कृषि अधिकृतहरू कृषि अनुसन्धान सेवा बनेमा आउन लालायित भएको बुझिन्छ।

जनशक्तिको कुरा गर्दा बजेट पनि जोडिन्छ। नार्क बनेपछि करिब १ दशकसम्म बजेट कमी भएन। किनकि अमेरिकी सहयोग नियोगको ‘एटिएसपी’ र पछि विश्व बैंकको ‘एआरइपी’ प्रोजेक्ट थिए। त्यसपछि नार्कमा बजेटको खडेरी सुरु भयो। यो १७ वर्षअघिको कुरा हो। संयोग नै भन्नुपर्छ, खडेरी सुरु भएको वर्षदेखि नै मैले नार्कको योजना प्रमुख भएर काम थालें।

अझै कण्ठै छ, त्यो वर्ष नार्कको कूल बजेट मात्र २८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रह्यो। त्यसपछि ३१, ३६, ४२, ४८, ५६ करोड हुँदै सातौं वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ निश्चित गराएर सरुवा भएँ। अहिले नार्कको बजेट २ सय ५० करोड रुपैयाँ छ। भन्न खोजेको के हो भने नार्कमा जुन बेला अनुभवी र धेरै वैज्ञानिक थिए त्यसबेला बजेट कम थियो। अहिले बजेटको कमी छैन तर वैज्ञानिक जनशक्तिको ठूलो अभाव छ।

प्रोजेक्ट प्रणाली
नार्कमा अहिले चलिरहेको प्रोजेक्ट प्रणाली खर्चालु, कमजोर र अप्रभावकारी छ। नार्क बनेदेखि प्रत्येक काम प्रोजेक्टाइज भयो। प्रत्येक वैज्ञानिक वा प्राविधिक अधिकृतको आआफ्नै प्रोजेक्ट हुनैपर्ने। प्रोजेक्टहरू समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृतलाई काम दिन चाहिने भयो। नार्कमा त मान्छेपिच्छे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टपिच्छे बजेट। प्रोजेक्टपिच्छे खर्च। अनि खर्च दोहोरो तेहेरो।

केही काम गर्नैपर्ने भो, त्यसका लागि प्रोजेक्ट छैन भने काम पनि भएन। त्यो काम गर्न प्रोजेक्ट बन्नुप-यो, अर्को वर्ष कुर्नुप-यो। मैले सेवा प्रवेश गरेदेखि नार्क नबन्दासम्म जिम्मेवारी तोकिएको हुन्थ्यो, कसको के काम भन्ने। बजेट विभिन्न शीर्षकमा गरी एकमुस्ट हुन्थ्यो। तेरो/मेरो भन्ने हुन्नथ्यो। त्यसैले कृषि अनुसन्धान विभाग बन्यो भने प्रोजेक्टको ह्याङओभर पनि कम हुन्छ। हुन त सुधार गर्नै चाह्यो भने नार्कमै पनि अहिलेको प्रोजेक्ट प्रणालीलाई सरलीकरण र प्रभावकारी बनाउन नसकिने होइन। यसो भनिरहँदा तिमी योजनामा हुँदा किन सुधार गरेनौ त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। सुधारका लागि धेरै प्रयास गरियो, तर अपेक्षित सुधार हुन सकेन। अहिले त झनै कमजोर भएको छ।

अन्त्यमा, नार्कमा राज्यको ठूलो लगानी छ। तर नार्कलाई मूलधारबाट बाहिर राखिएको छ। कृषिका लागि अनुसन्धान नभई नहुने तर नार्क सरकारी होइन रे। नार्कका कर्मचारीले सरकारी कोषबाट पेन्सन पाउँदैनन् रे। सरकारी पासपोर्ट पाउँदैनन् रे। निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँदैनन् रे। हुन त अस्पतालको नामै निजामती भएपछि निजामतीबाहेक अरूले सुविधा पाउने कुरा पनि भएन। 

यी माथिका कुराभन्दा पनि कृषि मन्त्रालयले विभाग र केन्द्रहरूलाई एकाघरको र नार्कलाई बाहिरियाको व्यवहार गर्छ। नार्क कहाँ मन्त्रालयअन्तर्गत हो र, स्वायत्त हो नि भनी सुनाउँछन्। नार्कसम्बन्धी कुनै ठूला र नीतिगत निर्णय गराउन खोज्दा अंकुश लगाउनेचाहिँ फेरि कृषि मन्त्रालय नै बन्छ। जे होस्, यो समस्या पुरानो पिँढीका बीच बढी थियो। अबको पिँढीमा त्यस्तो मानसिकता अलि कमै देख्छु, जुन सकारात्मक छ।

तर कृषि अनुसन्धान सेवा छुट्टै गठन गरी (जस्तै: स्वास्थ्य सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रहरी सेवा, सैनिक सेवा आदि) मन्त्रालयसँगै आबद्ध गरियो भने मुलुकमा हाल उपलब्ध मानवीयलगायतका साधन/स्रोतको उपयोग हुनाका साथै अनुसन्धान र प्रसार∕सेवाबीच समन्वय र सहकार्य पुनः थालनी हुनेछ। ‘पुनः थालनी हुनेछ’ किन भनियो भने नार्क बन्नुभन्दा अघि मुलुकमा अनुसन्धान र प्रसार एकै छातामुनि थिए। त्यसभन्दा अघि त कृषि शिक्षा पनि सँगै थियो। क्रमशः खण्डित हुँदै गयो। अहिले तीन वटा तीनतिर फर्केका छन्।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७६ ०५:३७ सोमबार