राष्ट्रियता झल्काउने काव्यिक कृति
सुनारले सुनका ससाना टुक्राबाट हार बनाएजस्तै छन्द कविहरू पनि शब्दलाई त्यसरी नै तौलेर, नापेर र बान्की मिलाएर राख्छन्।
२१ वैशाख २०८३ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
डा. हीराकाजी मानन्धरका लेखहरु :
समाजवादका विविध रूप : मार्क्सअघिदेखि अहिलेसम्म
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा समाजवादको फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ । खासगरी कार्ल मार्क्सको समयमा समाजवादको बहसले प्रयोगको तहमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ लिएको देखिन्छ ।
मुरी फलाउन मानो रोप्ने दिन
‘कृषि अनुसन्धान सेवा ऐन’ ल्याएर नार्कलाई कृषि अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
कृषिमन्त्रीको घोषणा र केही यथार्थ
मन्त्री भुसालले तीन महिना लगाएर सार्वजनिक गरेका पाँच नीतिगत आधारहरू कृषिका लागि नयाँ होइनन्। कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर आएका मन्त्रीले ती कुरालाई मनन गरेर पुनर्जागृत गर्नुचाहिँँ नौलो हो।
नेपाल–भारत सीमा पर्खाल आवश्यक
सीमा विवादको भ्याक्सिन भनेको पक्की बारबन्देज वा सीमा पर्खाल नै हो । यो खर्चको हिसाबले महँगो तर सधैँको झगडा र पीडाभन्दा धेरै सस्तो पर्दछ ।
भाइरसपछि भोकमरी
अहिले नै ‘नहुने’हरू कतिपय सहरमा भोकमरीको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यही क्रम लामो समयसम्म रह्यो भने खानेकुरा कहाँबाट आउँछ ? खानेकुरै नभएपछि पैसा हुनेहरूले पनि के किनेर खाने ?
कृषि अनुसन्धान विभाग नै किन ?
गत भदौ १ गते यसै दैनिकमा ‘कृषि अनुसन्धान विभाग आवश्यक’ शीर्षकमा मेरो एउटा लेख छापियो। त्यो लेख करिब ३ हजारपटक सेयर भयो। यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुको उद्देश्य त्यसको प्रचार गर्नु नभई त्यसमा धेरैको सहमति रहेको जानकारी गराउनु हो।
कृषि अनुसन्धान विभाग आवश्यक
म नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट सेवानिवृत्त कर्मचारी। पदमा बहाल हुँदा र सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि पटक–पटक नार्कका समस्या, कमीकमजोरी, आवश्यकता, सुधार तथा पुनःसंरचनाबारे लेख्दै आएँ। नार्क अर्थात् कृषि अनुसन्धान परिषद् चाहिन्छ भनेर सबैले भन्छन्। नार्कमा समस्या छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। तर तिनको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन।
योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?
२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।
योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?
२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।
सवाल नगर कृषिका
मुलुकमा नगरीकरणबढ्दो छ। यो विकासको एउटा क्रम हो तापनि यसबाट कृषि क्षेत्र प्रभावित र विस्थापित भइरहेको छ। यद्यपि, कृषिसम्बन्धी प्रचारप्रसार तथा सेवाको जिम्मेवारी आ–आफ्नो इलाकामानगरपालिकाकै हुन आएको छ।
स्थानीय तहमा कृषि र जनशक्ति
मुलुक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट सही मानेमा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थामा गएको छ । यसका राम्रा–नराम्रा दुवै पक्ष होलान् । नेपालको भू–राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले यसलाई कसरी डो¥याउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । जेहोस्, अबको जिम्मेवारी भनेको आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास आ–आफैँले गर्ने हो । यसका लागि स्रोत साधन अाफैँले जुटाउने हो ।
'महाभियोगको रहस्य फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा पनि हो'
आङमा लुगा नभएका, खाना नभएका र सुत्केरी हुँदा औषधि नपाउने वर्गका मानिस लुटिरहेका छन्। उनीहरूको नाममा विदेशबाट आएको/ल्याएको पैसा उनीहरूकहाँ दस प्रतिशत पनि पुग्दैन, माथि नै खान्छन्।
ठट्टा हैन राष्ट्रवाद
हामी नाकाबन्दीको विरोध गर्नेहरू अन्धो राष्ट्रवादी वा राष्ट्रवादी कहलायौँ, त्यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष समर्थन गर्नेहरूले आफूलाई प्रगतिशील भनेर चिनाए। अहिले चलेको राष्ट्रवाद–अराष्ट्रवादको बहसको चुरो यतिमात्रै हो।
मधेस मुद्दा : अब फैसला गरौँ
सबैले भन्ने के हो भने 'मधेसका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ।' यसो भन्नेले संकेत गर्न खोजेको कुरा के हो भने मधेसी दलले उठाएका केही माग 'नाजायज' पनि छन्। त्यसो हो भने प्रस्टै भनिदिनचाहिँ किन आनाकानी?