मुरी फलाउन मानो रोप्ने दिन
‘कृषि अनुसन्धान सेवा ऐन’ ल्याएर नार्कलाई कृषि अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
डा. हीराकाजी मानन्धरका लेखहरु :
कृषिमन्त्रीको घोषणा र केही यथार्थ
मन्त्री भुसालले तीन महिना लगाएर सार्वजनिक गरेका पाँच नीतिगत आधारहरू कृषिका लागि नयाँ होइनन्। कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर आएका मन्त्रीले ती कुरालाई मनन गरेर पुनर्जागृत गर्नुचाहिँँ नौलो हो।
नेपाल–भारत सीमा पर्खाल आवश्यक
सीमा विवादको भ्याक्सिन भनेको पक्की बारबन्देज वा सीमा पर्खाल नै हो । यो खर्चको हिसाबले महँगो तर सधैँको झगडा र पीडाभन्दा धेरै सस्तो पर्दछ ।
भाइरसपछि भोकमरी
अहिले नै ‘नहुने’हरू कतिपय सहरमा भोकमरीको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यही क्रम लामो समयसम्म रह्यो भने खानेकुरा कहाँबाट आउँछ ? खानेकुरै नभएपछि पैसा हुनेहरूले पनि के किनेर खाने ?
कृषि अनुसन्धान विभाग नै किन ?
गत भदौ १ गते यसै दैनिकमा ‘कृषि अनुसन्धान विभाग आवश्यक’ शीर्षकमा मेरो एउटा लेख छापियो। त्यो लेख करिब ३ हजारपटक सेयर भयो। यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुको उद्देश्य त्यसको प्रचार गर्नु नभई त्यसमा धेरैको सहमति रहेको जानकारी गराउनु हो।
कृषि अनुसन्धान विभाग आवश्यक
म नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट सेवानिवृत्त कर्मचारी। पदमा बहाल हुँदा र सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि पटक–पटक नार्कका समस्या, कमीकमजोरी, आवश्यकता, सुधार तथा पुनःसंरचनाबारे लेख्दै आएँ। नार्क अर्थात् कृषि अनुसन्धान परिषद् चाहिन्छ भनेर सबैले भन्छन्। नार्कमा समस्या छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। तर तिनको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन।
योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?
२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।
योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?
२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।
सवाल नगर कृषिका
मुलुकमा नगरीकरणबढ्दो छ। यो विकासको एउटा क्रम हो तापनि यसबाट कृषि क्षेत्र प्रभावित र विस्थापित भइरहेको छ। यद्यपि, कृषिसम्बन्धी प्रचारप्रसार तथा सेवाको जिम्मेवारी आ–आफ्नो इलाकामानगरपालिकाकै हुन आएको छ।
स्थानीय तहमा कृषि र जनशक्ति
मुलुक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट सही मानेमा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थामा गएको छ । यसका राम्रा–नराम्रा दुवै पक्ष होलान् । नेपालको भू–राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले यसलाई कसरी डो¥याउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । जेहोस्, अबको जिम्मेवारी भनेको आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास आ–आफैँले गर्ने हो । यसका लागि स्रोत साधन अाफैँले जुटाउने हो ।
कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी
गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्मले आ–आफ्नो क्षेत्रमा के/कति कृषि उत्पादन भइरहेछ, आफूलाई चाहिने कति हो, बढी कति हुन्छ वा नपुग कति छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ।
झुक्किने र नबुझ्ने मतपत्र
दलको अधिकार मत माग्ने हो, आफ्नो दलको चिह्नमा यसरी छाप हाल्ने भनेर सिकाउने होइन। तसर्थ, मत हाल्न सिकाउने काम निर्वाचन आयोगकै हो। यसका लागि आवश्यक विधि र माध्यम छिटोछरिटो उपयोग गर्नुपर्छ।
चुनावचिह्न विवाद
चुनाव घोषणा भइसकेपछि बनेका र दर्ता भएका दलहरुले ती सुविधा नपाउन सक्लान्, घोषणाअघि दर्ता भएका दलले चुनावचिह्न नपाउने कुरा हास्यास्पद छ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद
राजविराजमा भएको दुःखद् घटना सेलाउन नपाउँदै फागुन २६ गते कञ्चनपुरमा अर्को घटना भयो । कञ्चनपुरको आनन्द बजार नाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानले कलभर्ट निर्माणको विवादलाई लिएर नेपालभित्र पसी गोली हान्दा ३२ वर्षीय स्थानीय युवक गोविन्द गौतमको मृत्यु भयो । त्यस घटनाको सर्वत्र विरोध भयो, नाकामा झडप र विरोध भइरह्यो ।
तीनवटै निर्वाचन एकै दिन
सबैभन्दा राम्रो अहिलेको ५ विकास क्षेत्रलाई ५ वटा प्रदेश बनाऔँ। प्रदेश भागबन्डाको राजनीति गर्न होइन, समानुपातिक विकास र हक अधिकारका लागि हो। यो भएमा कसैको जित वा हारको कुरा आउँदैन।