नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई समाजवाद(उन्मुख राज्य भनेर परिभाषित गरेको छ । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत राज्यको लगानी निरीह र निजी क्षेत्रको लगानी प्रबल रहेको अहिलेको धरातलीय यथार्थलाई संविधानले कल्पना गरेजस्तो समाजवादसम्म कसरी पुर्‍याउन सम्भव छ भन्ने प्रश्न संविधान बनेको ५ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि अनुत्तरित छ ।  

सन् १९९० को दशकमा सोभियत मोडेलको समाजवाद असफल भएपछि पश्चिमा चिन्तक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड लास्ट मेन’ मा अब पश्चिमी नवउदारवादसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को कुनै विचारधारा छैन र त्यो नै मानव समाजको अन्तिम सत्य विचारधाराका रूपमा रहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । तर त्यो पुस्तक प्रकाशन भएको २८ वर्षपछि पनि विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न विचारधाराबीचको बहस उत्तिकै घनीभूत तरिकाले भइरहेको छ । सन् १९८० पछि रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरले अपनाएको निओ लिबरल पोलिसी (नवउदारवाद) र यसैको परिणामका रूपमा २००८ मा भएको आर्थिक मन्दी साथै नर्डिक देशहरूमा देखिएको तुलनात्मक आर्थिक समानता, राम्रो जीवनस्तरजस्ता नतिजाले स्वयम् पुँजीवादको केन्द्र अमेरिकामा समेत अहिले अभ्यासरत आर्थिक/राजनीतिक सिद्धान्तबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । यसले समाजवादलाई फेरि एकपटक बहसको केन्द्र बनाउन भूमिका खेलेको छ ।  

अलोकतान्त्रिक, सर्वहाराको पार्टीका नाममा केही व्यक्तिले मात्र शासन गर्ने र मान्छेका निजी मामिलाका विषयलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न नसक्दा आज एकाध देशबाहेक अन्यत्र यो व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । 

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा समाजवादको फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ । खासगरी कार्ल मार्क्सको समयमा समाजवादको बहसले प्रयोगको तहमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ लिएको देखिन्छ । यो आलेखमा हामीले मार्क्सअघिको, मार्क्सकालीन र त्यसभन्दा पछिको समाजवादका चरणलाई व्याख्या गर्दै तिनका सफलता/असफलता र अहिलेको समय सुहाउँदो समाजवाद कस्ता सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्नेबारेमा धारणा राखेका छौं ।

मार्क्सअघिको समाजवाद  

समाजवाद आधुनिक समयमा मात्रै सुविचारित बनेको विचारधारा होइन । झन्डै २००० वर्ष पहिले नै पश्चिमी विचारक दार्शनिक प्लेटोकै विचारमा समेत त्यति बेलाको राज्य सुहाउँदो शासन प्रणालीबारे व्याख्या गर्दा ‘राज्यका सबै संरचनाको निजीकरणले समस्या निम्त्याउँछ’ भन्ने दर्शनलाई आधार मानेको देखिन्छ । उनले आफ्नो कृतिमा शासन गर्ने वर्गलाई ‘गार्जियन क्लास’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए । गार्जियन क्लासले निजी धन संग्रह गर्न नहुने र गार्जियन क्लास अति धनी वा अति गरिब भयो भने त्यसले राज्य सञ्चालनमा समस्या ल्याउने प्लेटोको तर्क थियो । प्लेटोको ‘कलेक्टिभ सोसाइटी’को परिकल्पनालाई १६औं शताब्दीमा थोमस मूरले आफ्नो पुस्तक ‘युटोपिया’मा मूर्त रूपमा उतारेका थिए । यो पुस्तकमा मूरले मानिसले लगाउने कपडामा समेत समानता हुनुपर्नेदेखि काम गर्ने समान अवधि (घण्टा), जनताबाट निर्वाचित शासकसम्मको परिकल्पना गरेका थिए ।  

तमाजो क्याम्पानेलाको सूर्यनगरमा मानिसबीच श्रम विभाजन नभएको र फरक–फरक पेसा नभई सबैले हरेक दिन फरक–फरक काम गर्ने परिकल्पना पाइन्छ । उनले राज्यमा दिनको ४ घण्टा अनिवार्य श्रम गर्नुपर्छ भन्ने कल्पना गरेका थिए । उनले पनि निजी धन आर्जनले समाजमा समस्या सिर्जना हुने तर्क गरेका छन् । यस्तै १७औं शताब्दीमा चिन्तक रोबर्ट ओवेनले आफ्नै ‘न्यु लानार्क’ मिलमा समाजवादको प्रयोग गरेका थिए, जसलाई अहिले विश्व सम्पदा सूचीमा समेटिएको छ । उक्त कटान मिलमा उनले मजदुरको अवस्था परिवर्तनका लागि बालश्रम निरुत्साहन गर्नेदेखि शिशु स्याहार केन्द्र खोल्नेसम्मका काम गरेका थिए । उनको मिलमा पर्याप्त नाफा भएका कारण उनको त्यो प्रयोग सफल भएको थियो ।  

पूर्वीय समाजमा समेत समाजवादी चिन्तन  धेरै पहिलेदेखि रहेको भेटिन्छ । पूर्वीय समाजका राजनीतिक चिन्तक कौटिल्यको चर्चित ग्रन्थ अर्थशास्त्रमा पुँजी, मूल्य निर्धारण, वेतन, भत्तान्ना (भत्ता), ब्याज, नाफा र धन वितरणबारे अनेक व्याख्या भेटिन्छन् । लाभदर धेरै हुँदा समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल ठूलो हुन्छ भन्दै उनले नाफादर निर्धारण गरेका थिए । अधिक नाफा र असमान धन वितरणले समाज अस्थिर बन्ने भन्दै उनले व्यापारलाई धन आर्जन गर्ने मात्र नभई सार्वजनिक आवश्यकता पूर्तिको माध्यम बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनको यही विचारको प्रभाव स्वरूप प्राचीन भारतीय समाजमा धर्मशाला, अतिथिशाला, गुरुकुल, ससाना विद्यालय र आश्रम बनाउन व्यापारीले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने परम्परा बसालेका थिए । यी उदाहरण प्राचीन पूर्वीय समाजमा समाजवादी चिन्तनका प्रमाण हुन् ।

मार्क्सकालीन समाजवाद

सन् १८०० को औद्योगिक क्रान्ति मानव इतिहासकै ठूलो उपलब्धि मानिन्छ । तर योसँगै समाजमा वर्गीय असमानता पनि आकाशियो । उद्योगपति र मजदुरबीचको वर्गीय खाडलले समाजको अहित गर्ने तर्कका साथै पुँजीवादको विस्तार रोक्न नयाँ समाजवादको उदय भएको देखिन्छ । धेरै देशले उदारवादी व्यवस्था अंगीकार गरेको तर उदारवादी पुँजीवादले मजदुरको जीवन झनझन् कमजोर भएको समयमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सको विचारका रूपमा मार्क्सवादको जन्म भयो । उनीहरूले यसअघिका समाजवादी विचारलाई युटोपियन भन्दै आफूहरूले प्रस्ताव गरेको विचारलाई वैज्ञानिक समाजवाद भन्थे ।  

आधुनिक कालको सुुरुवातमा मार्क्सवादलाई शक्तिशाली विचार मानिन्थ्यो । निजी धन, वर्गको उत्पति, राज्य, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त आदि विषयमा मार्क्सले धेरै रचना सिर्जना गरे । उनकै सिर्जनाका आधारमा मार्क्सेली समाजवादको विकास भयो । मार्क्सवाद आधारित भएर सोभियत संघमा लेनिनदेखि चीनमा माओसम्मले मार्क्सेली समाजवादका लागि लडे । अनिश्वरवादी दर्शनमा आधारित मार्क्सेली समाजवाद मूलतः ‘क्षमताअनुसार काम र आवश्यकताअनुसार दाम’ नाराबाट सुरु भएको थियो । वर्ग समाज र अर्थतन्त्रमा आधारित उक्त समाजवादले त्यसबेला झन्डै आधा विश्व तरंगित बनाएको थियो । यो  विचार सोभियत संघदेखि भियतनाम, पूर्वी युरोप, लाओस, उत्तर कोरिया, क्युवा, युगोस्लोभिया, चेकोस्लोभिया, पोल्यान्डसम्म फैलियो ।  

सोभियत संघको विघटन र बर्लिनको पर्खाल ढलेसँगै बृहत् रूपमा प्रयोग भइरहेको मार्क्सेली समाजवादको विघटन प्रारम्भ भयो । मार्क्स-एंगेल्सदेखि लेनिन, स्टालिन र माओका पालासम्म आउँदा मार्क्सेली समाजवादले सबै थोक राज्यको नियन्त्रणमा रहने र जनताले राज्यका निम्ति काम गर्नुपर्ने व्याख्या गरे । त्यसलाई मान्छेको निजित्वले लामो समयसम्म ग्रहण गर्न सकेन । अलोकतान्त्रिक, सर्वहाराको पार्टीका नाममा केही व्यक्तिले मात्र शासन गर्ने र मान्छेका निजी मामिलाका विषयलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न नसक्दा आज एकाध देशबाहेक अन्यत्र यो व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ ।  

प्रजातन्त्रिक  समाजवाद  

प्रजातान्त्रिक समाजवाद मार्क्सेली समाजवादकै समय वरपरबाट बहसमा थियो । र्याडिकल रिभोलुसनसँग असहमतको समूहले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई उदारवादको देन हो भन्दै कमजोर ठान्न नहुने विचार राख्थ्यो । बर्नस्टिन, कार्ल काउत्स्की, रोजा लक्जमवर्ग, डा. राममनोहर लोइया र जयप्रकाश नारायणजस्ता समाजवादको वकालत गर्ने विचारक तथा राजनीतिज्ञले प्रजातान्त्रिक पद्धति अंगीकार गरेरै समाजवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्थे ।  

कम्युनिस्ट सत्ताको भ्रष्टीकरणसँग असहमत उनीहरू प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचनजस्ता विषय अस्वीकार गरेर समाजवादमा पुग्न सकिँदैन भन्ने मान्यता राख्थे । यस्तो  विचार राख्नेहरूले ‘विश्व भाइचारा समिति’का रूपमा ‘सोसालिस्ट इन्टरनेसनल’ बनाए । यो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलबाट फुटेको संस्था हो । बिपी कोइरालासमेत आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्थे  । भारतमा भारतीय कांग्रेसलाई समाजवादी प्रजातन्त्र मान्ने राजनीतिक पार्टीका रूपमा लिइन्छ । आर्थिक हिसाबले उदारवादसँग असहमत र राजनीतिक पद्धतिमा लेनिनवादी र माओवादीसँग असहमत धारका विचारकले प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गरेको भेटिन्छ ।  

सहभागितामूलक र उदार  समाजवाद  

सन् २०१३ मा फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले ‘क्यापिटल इन २१ सेन्चुरी’ पुस्तकमा अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगको आर्थिक असमानताबारे लेखेका थिए । उक्त पुस्तकमा पिकेटीले विश्वको ८२५ सम्पत्ति जनसंख्यामध्ये जम्मा १५ प्रतिशत मानिसको मुठ्ठीमा रहेको र त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव, यसले लोकतन्त्रका आधारमा पार्न सक्ने असर र यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे केही सुझावसमेत दिएका थिए । अमेरिकन डेमोक्र्याटिक पार्टीको प्राइमरी उम्मेदवारका दुई हस्ती एलिजाबेथ वारेन र बर्नी स्यान्डर्सले समेत पिकेटीका कतिपय निष्कर्षलाई आफ्ना अजेन्डाका रूपमा अघि सारेका थिए । 

योसँगै अमेरिकन डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र समाजवादको बहस ‘डेमाक्र्याटिक सोसालिजम’ को नाममा सुरु भइसकेको छ र पिकेटीले हालसालै लेखेको किताब ‘क्यापिटल एन्ड आइड़ोलोजी’मा पनि बढ्दै गएको असमानता र विचारधाराको अन्तरसम्बन्धबारे लेखेका छन् । उनले युरोपियन, अमेरिकन, ब्राजिल र भारतीय समाजको उदाहरण लिएर इतिहासमा देखिएको आर्थिक असमानता–विचारधारा अन्तरसम्बन्धको व्याख्या मात्रै गरेका छैनन्, बढ्दै गएको आर्थिक असमानता घटाउन अभ्यासरत विचारधारामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।  

अबको राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तले प्रजातान्त्रिक समाजवादले समेत समेट्न नसकेका परम्परागत पुँजीवाद र समाजवादका सबल पक्ष जजसले प्रतिपादन गरेको भए पनि यिनलाई सैद्धान्तिक पूर्वाग्रहले नहेरी मूलतः प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विकास गर्नु, विधिको शासनलाई सशक्त बनाउनु, नागरिक अधिकारसम्बन्धी विभिन्न विषयको समर्थन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनको यस्तो धारलाई सहभागितामूलक समाजवाद भन्न सकिन्छ । 

क्लासिकल पुँजीवाद र समाजवाद दुवैलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ आर्थिक/सामाजिक मोडल प्रयोगमा ल्याएका डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्डजस्ता देशमा धनी–गरिबबीचको असमानता घटेको, शिक्षा/स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारमा जनताको सहज पहुँच भएको र सुशासन प्रभावकारी भएका तथ्यांकबाट सहभागितामूलक समाजवादको अपरिहार्यता बुझ्न सकिन्छ । सहभागितामूलक समाजवादलाई विशेषतः राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आयाम गरी ३ तहमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

सहभागितामूलक समाजवादको राजनीतिक आयाम समावेशी/सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो, जसले  विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, समावेशीकरण, सुशासन, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रले यसअगाडि प्रयोग भएको औपचारिक लोकतन्त्रलाई थप परिष्कृत गर्दै राजनीतिलाई जनताको नियन्त्रणमा राख्ने तथा अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई थप पारदर्शी बनाउँदै पार्टीलाई शुभेच्छुक र सदस्यको नियन्त्रणमा राख्नेछ ।  

सहभागितामूलक समाजवादको आर्थिक पक्ष सहभागितामूलक बजार अर्थतन्त्र हो, जसले व्यक्तिको निजत्वको सम्मान गर्दै पुँजीको सिर्जना व्यक्तिको क्षमताबाट निर्माण हुन्छ भन्ने तथ्यमा विश्वास गर्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, आवास तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई राज्यको दायित्वका रूपमा बुझ्नेछ र यी बाहेकका अन्य क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । 

सहभागितामूलक समाजवादको सामाजिक पक्षले मानवता केन्द्रित समाजको वकालत गर्छ, जहाँ प्रकृति, मानव र विकासको सन्तुलन मुख्य मुद्दा हुन्छ । यसले आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक विकासको मूल केन्द्रमा मानवता र वातावारण रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

सहभागितामूलक समाजवादले उद्योगमा सञ्चालकका साथै कामदारको समेत निश्चित सेयर सुनिश्चित गर्ने, नाफाको समतामूलक वितरण, प्रगतिशील कर प्रणालीको व्यवस्थित प्रयोग, ग्लोबल वेल्थ ट्याक्स, बिलिनियरको आम्दानी तथा पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाएर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई जीवित राख्नुपर्ने तथ्यमा विश्वास गर्छ । सहभागितामूलक समाजवादले मूलतः राज्य र व्यक्तिको अधिकारको सीमांकन गर्न राज्यले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई के के कुरामा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्छ ।

सहभागितामूलक समाजवादको सामाजिक पक्षले मानवता केन्द्रित समाजको वकालत गर्छ, जहाँ प्रकृति, मानव र विकासको सन्तुलन मुख्य मुद्दा हुन्छ । यसले आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक विकासको मूल केन्द्रमा मानवता र वातावारण रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । प्रकृतिको दोहन गरिरहेको विकास मोडलविपरीत यसले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा काम गर्नुपर्ने लक्ष्य राख्छ ।

(गौतम, साझा युवा संगठनका महासचिव तथा शर्मा केन्द्रीय सदस्य हुन् ।) 

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७७ १३:५८ आइतबार