संविधान जारी हुनुभन्दा निकै पहिलेदेखि संविधानको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको तत्कालीन मधेसी मोर्चा (हालको राष्ट्रिय जनता पार्टी) र उक्त आन्दोलन (नाकाबन्दीलगायत) को प्रत्यक्ष/परोक्ष समर्थन गर्दै आएका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक टिप्पणीकारको एक समूहले अहिले हामीलाई सुनाउन थालेको कथ्य के हो भने मधेस आन्दोलन मूलतः पहाडी र मधेसी समुदायबीचको 'मनभेद' तथा 'मतभेद' को परिणाम हो। मतभेदको अर्थ विचार नमिल्नु हुन्छ भने मनभेद भने एकअर्काको भावना मन नपराउनु भन्ने हुन्छ। अथवा आजकल यसो भनिँदैछ– पहाडले जानी/नजानी मधेसी समुदायको चित्त दुखायो, त्यसैले यत्रो 'दुर्घटना' भयो। अनि थपिँदैछ– मधेस/पहाडबीच भावनात्मक एकता नै यसको सही समाधान हो।

सबैले भन्ने के हो भने 'मधेसका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ।' यसो भन्नेले संकेत गर्न खोजेको कुरा के हो भने मधेसी दलले उठाएका केही माग 'नाजायज' पनि छन्। त्यसो हो भने प्रस्टै भनिदिनचाहिँ किन आनाकानी?

निश्चय नै यो आफैँमा सकारात्मक परिवर्तन हो। तर यति ठूलो राजनीतिक सैद्धान्तिक र संवैधानिक मुद्दाको हवाला दिएर लगभग डेढ वर्षसम्म गरिएको आन्दोलनको निष्कर्ष कसरी 'मतभेद' र 'मनभेद' मात्रै हुन सक्छ? उसो भए मधेसी दलहरूले उठाएका मुद्दा पुष्टि गर्न नसकिने प्रवृत्तिका थिए? वा देशलाई दुई वर्षसम्म अन्योलमा राख्नु उक्त आन्दोलनको उद्देश्य थियो? यस आलेखमा मधेस मुद्दा कसरी के कारणले यस विन्दुमा आइपुग्यो, कसरी जटिल बन्दै गयो र अब के गरिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा केही चर्चा गरिएको छ।

मधेस मुद्दा के हो?

भन्दा र सुन्दा अप्रिय लाग्ने एउटा वास्तविकता के हो भने मधेसी जनताले चाहेको वा मधेसी दलले मधेसी जनताले चाहेको भनी पुष्टि गर्न खोजेको मुद्दाको स्पष्टता नै छैन। मधेसी दल सधैँ चार सवालमा आफ्नो विमति रहेको उल्लेख गर्छन्– प्रादेशिक सीमांकन हेरफेर, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, भाषा र नागरिकता। पहिलो मुद्दा यति जटिल बनिसकेको छ कि यो निकट भविष्यमा समाधान हुनेवाला छैन। मधेसी बुद्धिजीवी तथा मधेसी दलको 'कुनै पनि हालतमा एउटा पनि पहाडी भूभाग मधेस प्रदेशमा मिसिनुहुँदैन' भन्ने अडानले सीमांकन मुद्दालाई उल्टो बाटोमा धकेल्दैछ। अब कम्तीमा पहाड मधेस अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरतालाई सीमांकन हेरफेरको एउटा 'फ्रेमवर्क' नमान्दासम्म यो मुद्दा सजिलै समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने माग संविधानको पहिलो संशोधनले सम्बोधन गरिसकेको कुरा हो। जहाँसम्म मधेसमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धिको सवाल छ, दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा तराई मधेसमा कांग्रेस/एमाले/माओवादीकै आधिपत्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा यो माग राजपाले अन्ततः छाड्न पनि सक्छ।

स्पस्ट होऔं

नागरिकता र भाषाको सवालमा राजपा तथा राजपा समर्थक बुद्धिजीवीले चाहेको के हो? नागरिकता र भाषासम्बन्धी विषयमा ठ्याक्कै के हुनुपर्ने? मैले मधेसी नेताहरूसँगको अन्तर्वार्तामा सधैँ सोध्ने गरेको छु। ती प्रस्ट जवाफ दिँदैनन्। 'मधेसीमाथिको भाषिक तथा नागरिकता विभेद अन्त्य हुनुपर्छ' मात्र भन्नेबाहेक। भाषामा के हुनुपर्ने हो? संविधानले मधेसका स्थानीय भाषा (मैथिली/भोजपुरी आदि) को उत्थान र संरक्षणमा कहाँ व्यवधान गरेको छ? के तपाईँहरूलाई हिन्दी भाषालाई नै स्थापित गराउनुपरेको हो? स्पष्ट जवाफ आउँदैन। वाक्क भएर मैले केही समयपहिले मधेसका केही पत्रकार साथीहरूसँग यस प्रसंगमा छलफल गरेको थिएँ। तिनको निष्कर्ष थियो– हिन्दी भाषा स्थापित गर्ने भन्ने मधेसको माग हुँदै होइन। गर्नु पनि हुँदैन। अंगीकृत नागरिकलाई उच्च पद दिनुपर्छ भन्ने माग पनि मधेसको होइन। त्यसो भएमा हामी रैथाने मधेसी अल्पमतमा पर्नेछौँ। पहाडी भूभाग मधेसमा मिसिनु हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। उसो भए समस्या हो के त? 'हामी हेपियौँ भन्ने भावना छ। काठमाडौंमा हामीलाई मधेसी/धोती भन्छन् भन्ने छ। मधेसीलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराइँदैन भन्ने मानसिकता छ।'

मुद्दामा अस्पष्टता हुँदा हरेक ठूला ओन्दोलन सहजै भावनात्मक विन्दुमा आएर रोकिने गर्छन्। आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा, बन्दी रिहा, क्षतिपूर्ति यस्तै यस्तै। त्यसैले मधेस अधिकारको पक्षमा उभिएका दलहरू, तिनका समर्थक र हामी सबैले निम्न प्रश्नको स्पष्ट जवाफ खोज्न जरुरी भइसकेको छ :

मधेसी समुदायको क्रसबोर्डर वैवाहिक सम्बन्धलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु एकदम नाजायज हो तर वैवाहिक सम्बन्धद्वारा नेपाल भित्रिएकी भारतीय चेलीलाई वंशजको नागरिकसरह व्यवहार गर्दा त्यस्तै वैवाहिक सम्बन्धद्वारा नेपाली नागरिक बनेकी चिनिया, जर्मन, अमेरिकन चेलीको हकमा पनि सोही कुरा लागु हुनुपर्छ कि पर्दैन? एउटा मधेसीले मोतिहारीबाट विवाह गरेर ल्याएको दुलही र एउटा रसुवालीले ल्हासाबाट विवाह गरेर ल्याएकी दुलहीबीच नागरिकतासम्बन्धी समान व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन?

मधेसी नेतासँग यो प्रश्न गर्दा एकदम गैरजिम्मेवार जवाफ आउँछ– 'हामी मधेसको कुरा गरिरहेछौँ, तपाईँ अमेरिका, बेलायत विवाह गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको कुरा हो।' नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय धारणा बन्नुपर्दैन? एउटा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्दैन? त्यस्तै भाषासम्बन्धी मुद्दामा मधेसले खोजेको के हो? हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने उद्देश्य हो भने स्पष्ट भन्नुपर्‍यो। होइन भने भन्नुपर्‍यो कि तराईको मातृभाषा मैथिली वा भोजपुरीमा कहाँ विभेद भयो र त्यसलाई कसरी फुकाउने? यस सम्बन्धमा खोइ बहस भएको? बुटवल/भैरहवालाई पहाडी प्रदेशबाट अलग्याउँदा त्यसले मधेसको सामाजिक/आर्थिक विकासमा कसरी सहयोग गर्छ, नगर्दा कसरी असहयोग गर्छ? खोइ बहस भएको?

बोलेर पनि नबोल्ने हामी

विगत चार वर्षमा मधेस मुद्दामा नलेखिएका/नबोलिएका शायद कुनै दिन रहे। सामाजिक सञ्जाल होस् वा अन्य सञ्चारमाध्यममा। सबैले भन्ने के हो भने 'मधेसका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ।' जायज माग भन्नेले संकेत गर्न खोजेको कुरा के हो भने मधेसी दलले उठाएका केही माग 'नाजायज' पनि छन्। हामी लेख्ने/बोल्नेले मधेसी दलका यी यी माग जायज छन्, यी यी नाजायज छन् भनेर कहिल्यै भनेनौं। अथवा भाषा, नागरिकता, सीमांकन आदि विषयमा के हुनुपर्छ, के हुनुहुँदैन भनेर कहिल्यै किटानी गरेनौँ। राजनीतिमा सबै मुद्दाको खैरो क्षेत्र (ग्रे जोन) हुँदैन, केही मुद्दा कि सही कि गलत हुन्छन्। विगत दुई वर्ष (नाकाबन्दीको समयमा समेत)मा लेख्ने/बोल्ने धेरैले सजिलो बाटो रोजे– सकेसम्म कसैको चित्त नदुखाउने। राजनीतिको पेचिलो सवालमा 'स्ट्यान्ड (अडान)' लिनुपर्छ। त्यसले बहस सिर्जना गर्छ, सही के हो, गलत के हो भन्ने अवगत गराउँछ।

नेपालमा भनिँदै/सुनिँदै आएको एउटा अर्को तर्क छ– मधेस समस्या समाधान हुनै नदिने एक 'द्वन्द्वजीवी' समूह छ जो विदेशी 'फन्डिङ' मा देशहितविरुद्ध काम गरिरहेछन्। वास्तवमा यो चिन्ताको विषय होइन। यति त्यस्तो समूह छ भने पैसा आउन छाडेको दिन तिनको बोली बन्द होला। यसै पनि पैसाको सौदाबाजीमा गरिने कुनै पनि गतिविधि (बौद्धिक/अबौद्धिक) स्थायी हुँदैनन्, केही समयका लागि अप्ठेरा सिर्जना गरे पनि। एकदम खतरनाक र साँच्चै सजग हुनुपर्ने प्रवृत्ति भने अर्कै छ– अहं मुद्दामा अलि 'र्‍यासनल' बहस गर्न खोज्नेलाई तिमी महेन्द्रवादी, खस/आर्य शोषक, अन्धो राष्ट्रवादी, मधेसी/जनजाति विरोधी भनिदिइहाल्ने।

आफ्नो इतिहासलाई सगौरव गिज्याउने, समग्र देशलाई गाली गर्ने, राष्ट्रिय विम्ब (राष्ट्रिय झण्डालगायत) हरूको घोर अपमान गर्ने, राष्ट्रिय झण्डा च्यात्नुपर्छ भन्ने आदि 'प्रगतिशील' चिन्तन र प्रगतिशील चिन्तक/लेखकको परिचायक हुँदै गएको छ। नेपालको पढेलेखेका वर्ग यो हदको निकृष्टतामा रमाउन थालेको शायद यो पहिलो पटक होला। मधेसको समस्या समाधान खोज्ने हो भने यस्ता निकृष्टताबाट माथि उठ्नैपर्छ। मधेस मुद्दा कति संवैधानिक, कति भावनात्मक निर्क्योल गरौँ। यसका जायज/नाजायज पक्षमा छलफल गरौँ। के जायज, के नाजायज फैसला गरौँ। मधेस/पहाडमा नगरि नहुने अरु धेरै काम बाँकी नै छन्।

रिपब्लिका दैनिकमा कार्यरत

प्रकाशित: २२ असार २०७४ ०४:५३ बिहीबार