काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच संयोजन गरेर एकीकृत तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलमा आगामी वर्षदेखि कृषि र सिँचाइका आयोजना अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर अघि बढाउने सहमति भएको छ।
बैठकले दुई मन्त्रालयबीच समन्वयमा काम गर्न ६ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको योजना शाखा प्रमुख, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नायब महाप्रबन्धक तथा कृषि मन्त्रालयको कार्यक्रम र व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुखहरू रहने गरी संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ। ऊर्जामन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा कृषि र सिँचाइ आयोजनाबीच समन्वय गरेर बजेट विनियोजन गरिने बताए। ‘अहिले दुवै मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा केही समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सिँचाई आयोजना भएको ठाउँमा कृषिको कार्यक्रम नहुने समस्या देखिएको छ। त्यसैले अबदेखि दुवै आयोजनालाई समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौं।’
मन्त्री पुनले कृषि उत्पादनको परम्परागत चरित्रमै बदलाब ल्याउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सिँचाइ आधारभूत सर्त भएकाले दुई मन्त्रालयबीच समन्वयमा काम गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले आगामी बजेटमै एकीकृत कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी तयारी गर्न मन्त्रालयका सचिव र सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘कृषि उत्पादनको परम्परागत चरित्र बदल्ने गरी काम गर्न जरुरी छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘बजेट र कार्यक्रममा साझा कार्यक्रम राखौं, त्यसका लागि अहिल्यैदेखि तयारी गरौैं।’ कृषिमन्त्री भुसालले कृषिको सुरु नै बीउ र सिँचाइबाट हुने भन्दै सिँचाइबिना कृषिको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक भएको बताए। ‘सिँचाइ र कृषि एकअर्काेका परिपूरक हुन छन्।
त्यसैले छुट्टाछुट्टै आयोजना सञ्चालन गर्नुको सट्टा दुवै समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले नै समन्वय गर्न लागेका हौं।’ उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा कार्यदलले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमार्फत बजेट, योजना र कार्यक्रममा कसरी एकीकृत योजना बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव पेस गर्नेछ। सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिँचाइ र कृषिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले सहकार्य जरुरी रहेको बताए। सचिव श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सिँचाइ र कृषि दुवै मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयको संरचना खारेज भएकाले समन्वयको अभावमा काम गर्न जटिल भएको बताए। उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच भएको छलफलले आगामी दिनमा प्रभावकारी काम हुने विश्वास गरिएको छ।
अधिकांश आयोजनाको विकास खर्च आशाप्रद रहेन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले १२औं सिँचाइ सेमिनार उद्घाटन गर्दै अधिकांश सरकारी आयोजनामा विकास खर्चको प्रगति आसलाग्दो नभएको भन्दै गम्भीर हुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘अधिकांश आयोजनाको विकास खर्च हुन सकेको छैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यसअघि विकास खर्च नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, कानुनको अभाव, हड्तालजस्ता कारण देखाइने गरिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले विकास खर्च नहुनुको कारण खोज्नेछ।’ मन्त्री पुनले स्थिर सरकार हुँदा पनि काम हुन नसक्नु दुखद भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘पाँच महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो, मन्त्री फेरिन्थ्यो। अस्थिरताका कारण काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले दुई वर्षदेखि एउटै सरकार छ। मन्त्रीहरू उही छन्। मन्त्रालयका सचिव फेरिएका छैनन्। महानिर्देशक फेरिएका छैनन्। तलसम्म कार्यालय प्रमुख फेरिएको छैन। कसैको बन्द, हडताल र आन्दोलन छैन। तर पनि किन काम हुन सक्दैन, यसको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७६ ०४:२३ बिहीबार
