ऐनअनुसार बालबालिकाले वा तिनका अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
‘चौथो अंग भन्ने बित्तिकै यो राज्यको अंग हुन्छ। बरु मिडिया संविधानको अंग हुन सक्छ’, उनले भने, ‘राज्यका अंगहरु सरकार, न्यायलय, संवैधानिक सबै अंग अख्तियार जस्ता शक्तिसाली निकायविरुद्धमा लेख्नुपर्ने निकाय कसरी चौथो अंग हुनसक्छ? पत्रकारितामा लागेका मान्छे उच्च जोखिममा हुन्छन नी!’
तर सरकारी निकायहरूले नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी स्वामित्वकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएमएल) बनेको छ। यही सरकारी संस्थाले कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष थलिएर अहिले तंग्रिन लागेका उद्योगलाई अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएर उठ्नै नदिने काम गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत मुलुकभर करिब एक दर्जन स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्।
बाजुराका नौ वटा स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने काम र योजनाहरु स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटका प्रस्तुत गरेका हुन्।
पुर्चाैडी नगरपालिकाले ६५ करोड २२ लाखको रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ६५ करोड २२ लाखको रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो।
धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाले शुक्रबार नगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले दुई अर्ब ११ करोड ५६ लाख सात हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
शङ्खरापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४० करोड ४८ लाख २१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ।
सन्धिखर्क नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालासँग राय-सुझाव सङ्कलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा तीनहजार रोजगारी थप गर्ने योजना सहित पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले सीपसँगै रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न सक्षम पोखरा परियोजना संचालन गर्दै जाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निराशा भएको बाँकेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भने केही राहत महसुस गराएको छ।
सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन, कोप–२६ मा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) पेस गरेको जनाउँदै सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले मंगलबार ल्याएको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा आरम्भ गरिने उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गर्न जोड दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आज गण्डकी प्रदेश सभामा गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम–२०७९/८० प्रस्तुत गर्दै प्रदेश स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएका हुन्।
