धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाले शुक्रबार नगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले सातौं नगरसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष ७९/८० का लागि ५४ करोड ४० लाख २९ हजार अनुमानित बजेट ल्याएको छ।
उपमेयर सुनिता सिंहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु गततर्फ ३३ करोड २४ लाख १७ हजार ४ सय र पुँजीगततर्फ २२ करोड १६ लाख ११ हजार ६ सय रहेको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा संघीय सरकारको तर्फबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान १४ करोड ८६ लाख, ससर्त अनुदान २४ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँड १० करोड ५४ लाख ९३ हजार प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान १० करोड ८ लाख ३६ हजार प्रदेश समपुरक अनुदान २० लाख र प्रदेश विशेष अनुदान ३० लाख प्राप्त भएको छ। आन्तिरक स्रोतबाट ३ करोड उठाउने अनुमान गरिएको छ।
त्यसमा नगरपालिकामा रहेको पोखरीहरूको ठेक्काबाट १० लाख, हाट बजारको ठेक्काबाट ५ लाख, व्यवसाय कर १ लाख,घर नक्सा पास दस्तुरबाट ५ लाख, भूमि कर ३ लाख घरबहाल कर ५ लाख, सिफारिस दस्तुर ४ लाख, व्यक्तिगत घटना दर्ता ४ लाख, नाता प्रमाणित र दण्डजरिवानाबाट ७ लाख ५० हजार उठाउने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधार संरचनाको आधारमा समृद्ध र व्यवस्थित शहर बनाइने, आमनागरिकलाई विद्युतीय माध्यमको सूचना प्रविधिको पहुँचमा राख्न प्रत्येक नगर टोलमा फ्री इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। नगरपालिकाको केन्द्र रहेको यदुकुहादेखि हरबारा हुँदै सिमरमपट्टीसम्म ३ किलो मिटर सडक कालोपत्र गरिने आगामी लक्ष्य रहेको छ।
आगामी ३ वर्षभित्र अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा भूमिहीन र घर नभएका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था नगरपालिकाले गरिने भनिएको छ। नगरपालिकामा एउटा रिङ रोडको गुरुयोजना बनाइने छ। ‘हमर शहीद नगर स्वच्छ शहीद नगर’ अभियानअन्तर्गत फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न ल्याण्डफिल्ड साइडका लागि जग्गा एकिन गरी ४ वर्षभित्र व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
विद्यार्थीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन विभिन्न शैक्षिक तथा खेलकुद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हरित विद्यालय बनाउने अवधारणा ल्याइने, आगामी ३ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूमा १ देखि ५ कक्षासम्मको बालबलिकालाई डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी पढाइनेछ। विद्यालयमा अभिभावक र नगरप्रमुख प्रत्यक्ष हटलाइन कुराकानी गरिने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
किसानहरूलाई पहिचान सहितको वर्गीकृत किसान परिचयपत्र वितरण गरिने,कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी किसानहरूलाई कृषि प्रयोजनका लागि निःशुल्क विजुली उपलब्ध गराउन पहल गरिने भनिएको छ।
नगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठक नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत रहेको समितिमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरी बहुमतको आडमा सदस्य राखेको भन्दै कांग्रेसको टिकट पाएर निर्वाचित भएका उपमेयर सहित ५ जना वडाध्यक्षले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
उपप्रमुखको संयोजकत्व रहेको स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र न्यायीक समितिमा जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित मेयर दिनेशप्रसाद यादवले बहुमतको दम्भमा उक्त समितिमा सदस्य राखेको भन्दै बैठक नै बहिष्कार गरी निस्केका थिए। आफूहरूको नगरसभामा २३ जना सदस्य रहेको भन्दै हौसिएका कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू एक सप्ताहमै शिथिल बनेको छ।
कार्यपालिकाको बैठकबाट झोकिएर बाहिरिएका जनप्रतिनिधिहरू नगरसभाको बैठकमा सुटुक्क पसेका थिए। ‘बजेट बाँडफाँडमा कुरा मिलेपछि उनीहरू नगरसभा बैठकमा भाग लिएको हो कि? फेरि कार्यपालिकाको बैठक बहिष्कार गरे पनि समितिमा सदस्य राखेझैं पुनः नगरसभामा सहभागी नभएपछि कार्यपालिकाको बहुमतले नगरसभा पारित गर्ने हो कि डरले उनीहरू नगरसभामा सहमति जनाइएको कांग्रेस नगर उपसभापति शैलेन्द्र चोरबारको बुझाइ छ।’
प्रकाशित: ११ असार २०७९ ०८:१९ शनिबार
