माओवादी केन्द्रले साथ छोडे पनि प्रदेश सरकारमा त्यसको असर नपर्ने देखिन्छ। तर साना दलमध्ये कुनै एक दलको भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन आवश्यक पर्छ। साना दलहरू मध्ये कुनैपनि दलले साथ नदिएमा मात्र सरकार अल्पमतमा पर्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हाल एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिले फरक मोड लिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले इन्चार्ज भीम रावललाई मान्ने कि लेखराज भट्टलाई भन्ने विषयमा केपी शर्मा ओली पक्ष र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। यसै विषयलाई लिएर धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बुधबार दुवै पक्षबीच झडप भयो।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतिरबाट सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव आएपछि जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा देखिएको छ। जसपालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले अलगअलग रूपमा सत्ता साझेदारी गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। ओली आफू नेतृत्वको सरकार टिकाइरहन चाहन्छन् भने दाहाल अन्य दलको सहयोगमा ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने लाइनमा छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाइ पुरानै ठाउँमा फर्काइदिएपछि निकै खुसी भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन भने निकै चुनौती देखिएको छ। ओलीले कुनै पनि बेला संसद्मा आफ्ना पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुसँग छलफल भएको हो।
४१ महिनाअघि चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकीकरणमा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्केसँगै मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गरेसँगै फेरिएको परिस्थितिमा सरकार टिकाउने र गिराउने कसरत सुरु भएको छ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सहकार्यका लागि छलफल गर्ने भएको छ। मंगलबार पेरिसडाँडामा बसेको नयाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरु कांग्रेस र जसपासँग वार्ताको प्रक्रिया गर्ने निर्णय गरेको नेता नारयणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक अहिले पेरिसडाँडामा जारी छ। सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदिएपछि पहिलोपटक माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदिएपछि पहिलो पटक माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको नेतृ पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्।
माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले राजनीतिक आदर्श र संस्कारको पुनर्संरचना गर्न युवाहरूबीच हातेमालो आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता शर्माले राजनीतिक समावेशी विकास र सामाजिक न्याय सहितको राजनीतिका लागि युवाहरु एक हुनुपर्ने बताएका हुन्।
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल आआफ्नै पार्टीमा क्रियाशील हुने भएका छन्। २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले नामका कारण मान्यता नदिएर एकीकरणपूर्व फर्कन दिएको आदेशलाई सम्मान गर्दै दुवै नेताले आआफ्नै पार्टीमा क्रियाशील हुने निर्णय गरेका हुन्।
जुम्लाको पोखरी गाउँमा जनयुद्धकालमा निधारमा चारतारे रुमाल बाँधेका लस्करै लागेर लाल सेना आउँथे । काँधमा बन्दुक, झोलामा बम र ग्रिनेट बोकेका उनीहरु सुन्दर सपनाको गफ गर्थे । समृद्ध नेपालको सपना बोकेको हुँकार दिन्थे । मरे मृत्यु र बाँचे मुक्तिका कुरा गर्थे । लाग्थ्यो,“अब नेपाल बन्न समय लाग्दैन । सबैले साथ दिनुपर्छ । नेपालको विकास लालसेना बनाएको नेकपा माओवादीले मात्र गर्न सक्छ ।”
तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका क्रममा ९ सय ६९ सहिद र ३३ जना बेपत्ता रहेको रोल्पामा घाईते, अपाङ्ग, टुहुरा, एकल/महिला, विस्थापित, अङ्गभङ्गको संख्या गनि नसक्नुको छ ।
२०५२ साल फाल्गुन १ गते रोल्पाको ‘होलेरी’ इलाका प्रहरी कार्यालयमा हमला गरेर तत्कालीन माओवादी विधिवत भूमिगत भएको थियो। त्यो आक्रमणका ३ जना हस्तीहरु अहिले रोल्पाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। प्रतिनिधि सभामा जितेका बर्षमन पुन, प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित कुलप्रशाद केसि सोनाम र ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपेन्द्र पुन सिजल ‘होलेरी’ आक्रमणमा सहभागी पात्र हुन्। त्यसो त आक्रमणका मुख्य पात्र नन्दबहादुर पुन वर्तमान उपराष्ट्रपति छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध परिलक्षित निरङ्कुशतावादी तथा फाँसीवादी कदम भएको बताएको छ।
-480x320.jpg)
