बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टी भित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरकारको प्रदेशेको विकास र जनताको चाहाना बमोजिम काम गर्नेमा ध्यान जान सकेन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवराधका कारण प्रदेशसभामा एक महिनासम्म बजेटको विषयमा छलफलनै नभएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहीबार मध्यराति अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको झण्डै ७२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७१.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ८.१९ प्रतिशत बढी हो ।
ससंदमा बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले बजेटमा राख्ने लक्ष्य र पाउने अनुदानको यो दुरावस्था चालु आवको मात्र नभएर लामो समयदेखिकै हो। लगातार लक्ष्यभन्दा निकै कम अनुदान आएपछि सरकारले बजेटको आकार बढाएका कारण स्रोत मिलाउन अनुदानको लक्ष्य अस्वाभाविक राखेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सत्तापक्षधर सांसदले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
बुधबार बसेको तेस्रो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गर्ने प्रयास गरेपछि मार्सल लगाएर बजेट पारित गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेयता कुनै दिन त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेशका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसरी वितरण गरिएको गैरबजेटरी बजेट पार्टीको निर्देशनमा वितरण भएको आरोप लगाए। ‘पार्टीको जिल्ला सभापतिहरूको सिफारिसमा रकम बाँडिएको छ, यो गैरबजेटरी योजना हो। गैरबजेटरी खर्च गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको सुरुवात हो।
जिल्लामा निर्माण भइरहेका केही महत्वपूर्ण सडकलाई बजेट छुट्टिए पनि पर्याप्त छैन। झापाबाट इलाम सदरमुकाम जोडिएको द्रुतमार्गलाई आउँदो वर्षका लागि बजेट विनियोजित छैन ।
प्रदेश १ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७८ बहुमतले पारित भएको प्रदेश १ का सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।
सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४७, स्थानीय सडक–पुलअन्तर्गत २१, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकासअन्तर्गत ८, रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका ७, राजमार्ग स्तरोन्नति र पुन: स्थापनाका ७ तथा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका ३ आयोजनालाई बजेट विनियोजित छ।
स्थानीय सरकार बनेपछि विकासका नाममा असारे भेलमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति झनै बढेको बोदेबरसाइन नगरपालिकाका बासिन्दा विनोदकुमार यादव बताउँछन्। ‘मनसुन जेठ–असारमा सुरु हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी छ’, उनले भने, ‘वर्षभरि चुपचाप बसेर बर्खाको मौका छोपेर विकासका नाममा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।’
नगरपालिकाका प्रमुख पर्शुराम नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
असार अघि दैनिक १ अर्ब १२ करोड खर्च हुने गरेकामा असार लागेपछि दैनिक ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
