सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा अनुदानको हिस्सा ठूलो राख्दै आए पनि अनुदान प्राप्तिको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ।चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, असार ३० सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको २७ प्रतिशत मात्र हो।

सरकारले बजेटमा राख्ने लक्ष्य र पाउने अनुदानको यो दुरावस्था चालु आवको मात्र नभएर लामो समयदेखिकै हो। लगातार लक्ष्यभन्दा निकै कम अनुदान आएपछि सरकारले बजेटको आकार बढाएका कारण स्रोत मिलाउन अनुदानको लक्ष्य अस्वाभाविक राखेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

सात वर्षयता बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिलाई हेर्दा पाँच वर्ष लक्ष्यको आधा पनि अनुदान आएको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सरकारले बजेटमा लक्ष्य गरेको ५४ प्रतिशत अनुदान आएको थियो। त्यो वर्ष बजेटमा ७२ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकामा ३९ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ आएको थियो। त्यसअघि आव ०७२/७३ मा पनि लक्ष्यको ५२ प्रतिशत अनुदान  आएको देखिन्छ।

महालेखाका अनुसार त्यस वर्ष बजेटमा ७३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकामा ३८ अर्ब १७ करोड आएको थियो।विगत सात वर्षमा यी दुईबाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष लक्ष्यको आधा अनुदान आएको छैन। महालेखाको तथ्यांकले यी पाँच वर्षमा २८ देखि ३८ प्रतिशतभित्र वैदेशिक अनुदान आएको देखाएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव ०७६/७७ को बजेटमा ५७ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने लक्ष्य राखेका थिए। तर गत वर्ष १८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ। यो लक्ष्यको ३१ प्रतिशत  मात्र हो।

सरकारले पछिल्ला सात वर्षका बजेटमा कुल ५ खर्ब ३८ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो। तर ती वर्षहरूमा २ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ। यो ७ वर्षको बजेट हेर्दा लक्ष्यको ३८.४४  प्रतिशत हो।बजेटमा राखिएको लक्ष्य अनुसार अनुदान नआउनुमा धेरै कारण छन्। तीमध्ये एउटा सरकारले खर्च गर्न नसक्नु पनि हो। खर्च नभएपछि अनुदान रकम सोधभर्ना आउँदैन।

अधिकांश रूपमा नेपालका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार र अर्थ मन्त्रालयबीच अनुदान लिने–दिने सम्झौता भएपछि त्यो रकम बजेटमा राख्ने प्रचलन छ । विकास साझेदारहरूले कार्यक्रम र क्षेत्र हेरेर त्यसैमा खर्च गर्ने गरी अनुदान दिन्छन्। विकास साझेदारसँग सम्झौता भएको रकम अनुसार आयोजनामा बजेट राखेर पहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यसपछि भुक्तानी (सोधभर्ना) माग्ने प्रचलन छ । सरकारले खर्च गर्न नसके भुक्तानी आउने विषय नै हुँदैन।    

कतिपय विकसित मुलुकले आफ्नो कुल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) को केही अंश बराबरको रकम गरिब मुलुकलाई अनुदानका नाममा दिने प्रचलन छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू दातृ निकायले अनुदान रकम खर्च गर्दा अनेकौं सर्त राख्ने भएकाले अनुदान रकम नआएकोे आरोप लगाउँछन्।

अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका एक अधिकारीले सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण बजेटमा लक्षित सबै अनुदान नआएको दाबी गरे।

उनका अनुसार वैदेशिक अनुदान र ऋणभन्दा नेपाल सरकारकै बजेट खर्च गर्न प्राथमिकता दिने गरिएकाले पनि समस्या आएको हो। वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित दातृ संस्थाका पदाधिकारीसँगको समन्वय र परामर्श आवश्यक हुन्छ। नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्न कुनै झन्झट छैन। अरू विकल्प नभए मात्र वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च गर्ने प्रचलन छ।

अर्थका ती अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘नेपाल सरकारको स्रोतको बजेट ९५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइरहेको अवस्था छ। तर वैदेशिक सहायतामा राखिएको बजेटको खर्च ५० प्रतिशत माथि जान सकेकोे छैन ।’

अर्कोतिर पछिल्ला वर्षमा विकास साझेदारहरूले अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै लगेका छन्। सरकारले पनि अनुदानको आकार घटाउन थालेको छ।

विगतमा एक खर्ब रूपैयाँमाथि अनुदान आउने लक्ष्य राखिने गरेकामा अहिले ६० अर्ब रूपैयाँमा झारिएको छ। चालु आवको बजेटले अनुदान ६० अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ आउने लक्ष्य राखेको छ।

विकास साझेदारले पछिल्ला वर्षमा अनुदानभन्दा ऋण दिन जोड गरिरहेका छन्। उनीहरूले नेपालको आयस्तर बढिरहेको र ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढेको भन्दै अनुदान दिन नचाहेको देखिन्छ। नेपालको आयस्तर बढिरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा अझै अनुदानको हिस्सा कम  हुँदै जानेछ।

अहिले द्विपक्षीय सहायता क्रमशः घट्दै गएको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले अनुदान घटाउँदै गएका छन्। उनीहरू अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन चाहन्छन्। नेपालको स्तर माथि उठ्दै जाँदा आगामी दिनमा यो सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कटौती हुनेछ। त्यसपछि नेपालले चर्को ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिनुपर्नेछ। यस्तोमा परियोजनाको लागत महँगो हुनेछ भने चर्काे ब्याजदरका कारण मुलुक वैदेशिक ऋणको भारले उठ्न सक्ने छैन। त्यसै पनि पछिल्ला तीन वर्षमा मुलुकको ऋण दोब्बर भएको छ। 

प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ ०४:२९ शुक्रबार