बजेट दुरुपयोगको आरोप पछि घरबास अनुदानमा कडाइ
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ।’
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, १५ प्रतिशत पनि कटेन
पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।
एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक, यस्ता छन् अजेन्डा
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार भोलि र पर्सि गरी दुई दिन बस्ने बैठक मध्याह्न १२ बजे संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने छ।
गणेशमान मार्ग स्तरोन्नति गर्न आठ करोड विनियोजन
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको विशेष आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले यही माघ १२ गते सो मार्गलाई तत्काल स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउन रु आठ करोड विनियोजन गरेको थियो।
करिब १८ खर्बको बजेट बनाउने गृहकार्य
बजेट निर्माणको मोडालिटी परिवर्तन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२का लागि करिब १८ खर्ब हाराहारीको बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ।
६ महिनामा ३२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च
संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका बाँकेका सरकारी कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ६ महिनामा पुँजीगत बजेट ३२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
तमोर करिडोर कालोपत्रका लागि बजेट अभाव
सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको एक सय ५५ किलोमिटरमध्ये ठेक्का लागेको धनकुटाको मुलघाटबाट पाँचथर खण्डका लागि बजेट अभाव भएको हो।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सकेसम्म जनमुखी बनाउँछौँः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय सरकारमा चुलिँदै अनियमितता र बेरुजु
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा बनाउनेछ: प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताएका छन्।
कर्णालीको खर्च चिन्ता
प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
ठप्प छ क्षेत्रीय विमानस्थल विस्तार योजना
नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्न अगाडि सारेको योजना अघि बढ्न सकेको छैन।
वीर अस्पतालको बेहाल
आर्थिक अभावकै कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्। एकातिर क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने र अर्कातिर बजेट कम हुनाले मुलुककै जेठो अस्पताल वीर बेहाल अवस्थामा पुगेको हो।
नेपाली महिला उद्यमीका चुनौती
कुनै पनि मौद्रिक नीति, आर्थिक नियमावली तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा महिला उद्यमी पनि हुन्छन् भन्ने ख्यालै गरिएको पाइन्न।
कर्णालीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी न्यून
कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ।