बजेट निर्माणको मोडालिटी परिवर्तन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि करिब १८ खर्ब हाराहारीको बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि अहिलेको भन्दा बजेटको आकार केही बढाएर बजेट बनाउने तयारी थालेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आवका लागि अहिलेको भन्दा केही बढाउने योजना बनाएको हो। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट निर्माणका बेलासम्म बजेटको आकार केही थपघट हुन सक्छ। आयोगले मन्त्रालयहरूसँग बिहीबारदेखि छलफल गरेर सिलिङ दिने तयारी गरेको छ।

दीगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बनाउने गृहकार्य भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलले बताए। ‘आगामी आवको बजेटका लािग बिहीबारदेखि छलफल गर्दैछौं,’ पौडेलले भने, ‘विषयगत मन्त्रालयबाट आएका सुझावका आधारमा बजेटको सिलिङ तयार हुन्छ।’

लक्षित वर्गलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिने, दुई/चार लाख रूपैयाँका खुद्रे योजना संघीय मन्त्रालयको बजेटमा नराख्ने सहमति भएको पौडेलले बताए।

‘दीगो पूर्वाधार, व्यवस्थित सहरी विकास, शिक्षा र स्वाथ्यलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बनाउने योजना छ’, उनले भने, ‘१६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्यलाई ध्यान दिनेछौं।’

बजेटको आकार बढाउने विषयमा विभिन्न तर्कहरू आएको पौडेलले बताए। राजस्वको क्षमतामा ह्रास भएकाले धेरै ठूलो आकारको बजेट बनाउने विषयमा सोच्नुपर्ने उनले बताए।

‘अहिलेको बजेटमा १०/१५ प्रतिशत आकार बढाउने एउटा तर्क छ,’ पौडेलले भने, ‘राजस्व स्रोत नबढेकाले अहिलेको बजेट भन्दा सिलिङ बढाउन हुँदैन भन्ने पनि अर्को तर्क छ।’ आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि बजेट सिलिङ बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए।

सरकारले बजेट निर्माण गर्ने क्यालेन्डर परिवर्तन गरेसँगै बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो। ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्दै बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरिएपछि आयोगले छलफल सुरु गर्न लागेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बजेट बनाउँदा पहिलो चरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यकताका बारेमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेर बजेटको सिलिङ दिने तयारी गरेको छ।

आयोगले तोकेको बजेट सिलिङभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्छ। विगतमा विषयगत मन्त्रालयहरूले छलफल नगरी बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा वास्तविक बजेट निर्माण हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। अहिले आयोगले सिलिङ दिनुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्न लागेको हो।

संघीय समपुरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि आयोगले सूचना निकालिसकेको छ। अहिले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मन्त्रालयसँग छलफल गर्न लागेको हो।

आगामी आवको बजेट, नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लक्ष्य तथा प्राथमिकताका बारेमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आयोग उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठबीच पनि छलफल भएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत निर्धारण समितिले बजेटको सीमा तोक्ने व्यवस्था अनुसार उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्।

 उपाध्यक्षको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार १८ खर्ब हाराहारीमा सिलिङ दिने गरी तयारी भइरहेको बताए। परम्परागत शैलीमा हतार हतार तयार गर्ने बजेट प्रभावकारी नभएपछि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन महिनामै ल्याउनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ।

सरकारले जेठको पहिलो सातामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस हुनु एक साताअघि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने परम्परा थियो। यसलाई परिमार्जन गरेको छ।

अब सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नेछ भने चैत १५ गतेभित्र संसद्मा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल भइसक्नेछ। फागुन पहिलो साताभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने भएकाले यसै साताबाट बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।

स्रोत समितिले माघ मसान्तसम्म बजेटको सिलिङ तयार गर्ने योजना बनाएको छ। आयोगले फागुन पहिलो सातामा मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ पठाउने तयारी गरेको छ।                 

प्रकाशित: १८ माघ २०८० ०३:३० बिहीबार