‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४’ ले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभा मार्फत पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक खिचातानीका कारण धादिङको दुई स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नै सकेको छैन ।
त्यसका लागि नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको परीक्षणलाई बढाउने र स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त र गुणस्तरीय बनाउने भएको छ। कोरोनाविरुद्ध लड्न नगरपालिकाले पर्याप्त औषधि, चिकित्सक, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको नगरप्रमुख सोम मिश्रले बताए।
३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० सांसद छन्। तीमध्ये १४ जना सांसदले मात्रै विपक्षमा मत जाहेर गरेनन्।
घरेलु मदिरा लोकल रक्सीलाई ‘व्यान्ड होईन ब्राण्ड’ बनाउनुपर्ने अभियान थालेकी प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईको अवधारणा अनुसार प्रदेश सरकारले लोकल रक्सी उत्पादन, स्तरीकरण, ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि कानून तर्जुमा गर्ने भएको हो।
प्रदेश प्रमुखले पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई ‘गोल्डेन ट्र्यांगल’को रूपमा विकास गर्ने बताए पनि यो रुट प्रवर्द्धनको प्रयास वर्षाैं अघि नै भएको थियो। यसलाई पर्यटन व्यवसायीले निकै प्राथमिकता दिएर प्रवर्द्धन गरेका थिए। व्यवसायीले पोखरा–काठमाडौं–चितवनलाई मात्र ट्र्यांगलमा समेटेका थिए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को महामारीबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भई कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि तत्काल ल्याइएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाविरुद्धको खोप, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित रहेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । संघ सरकारले गर्ने खोप व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले पनि समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आइतबारको प्रदेशसभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।
जसपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पूर्मति ढेंगा मगरले आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई लिखित पत्र पठाइ विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेकी हुन्।
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका देखिँदैनन् । अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् भने केही महत्वकांक्षी देखिन्छन् ।
प्रदेश १ को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षी दलका सांसदहरूले मात्रै हैन सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि आलोचना गरेका छन्। शनिबारको प्रदेशभा बैठमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिने सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसदहरूसमेत नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महामारी केन्द्रित गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले यथार्थबाहेक सपना पनि देखेको टिप्पणी गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सांसदहरूले आकाशमा उड्ने, चिलले, परेवाले, कोकालेले भुईमा फरक–फरक चारो देखेजस्तो आ–आफ्नो दृष्टिकोण राखेको बताए।
शुक्रबार देखि प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सुरू भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा मात्रै भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
प्रदेश १ को सरकारको आगामि आर्थिक वर्ष ०७८/७९को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी(प्यासी)ले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
