८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमः लोकल रक्सीको ‘ब्राण्डिङ’ का लागि कानून तर्जुमा गर्ने

प्रदेश नम्बर १ सरकारले कोदोको लोकल रक्सीको बजारीकरणका लागि कानून निर्माण गर्ने भएको छ। घरेलु मदिरा लोकल रक्सीलाई ‘व्यान्ड होईन ब्राण्ड’ बनाउनुपर्ने अभियान थालेकी प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईको अवधारणा अनुसार प्रदेश सरकारले लोकल रक्सी उत्पादन, स्तरीकरण, ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि कानून तर्जुमा गर्ने भएको हो।  

घरेलु मदिरालाई ‘व्याण्ड (प्रतिबन्ध) होईन ब्राण्ड’ बनाइनुपर्ने अवधारणा अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६४ मा ‘प्रदेशको मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत सिपसँग जोडिएका घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्रान्डिङ्ग र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बजारीकरणको लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने’ योजना समावेश गरेको छ। प्रदेश सरकारको सो नीति तथा कार्यक्रमले लोकल रक्सीको उद्योगलाई वैधता दिनका लागि ऐन कानून बनाउने नीतिगत बाटो खुलेको छ।  

घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्दै संमृद्धिसँग जोड्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अनुसार लोकल रक्सीलाई ‘ब्राण्ड’ बनाउने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको प्रदेश नम्बर १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए। ‘दक्षिण कोरियाले छ्याङ ब्राण्डिङ गरेर नेपाल पठाइरहेको छ। कोरियाले पठाएको छ्याङ खाएर चाइनाको घरेलु उत्पादनको कुरा गर्छौँ। दक्षिण कोरियाको घरेलु उत्पादनको कुरा गर्छौँ।  

कुरा गर्न जान्दछौँ, खान पनि जान्दछौँ,’ मूख्यमन्त्रीले राईले भने, ‘तर हाम्रो घरेलु उत्पादनलाई कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी ब्राण्डिङ गर्ने, कसरी हाम्रो संवृद्धिमा जोड्ने, कसरी आत्मनिर्भर हुने, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेकुरातर्फ अध्ययन गर्दैनौँ, त्यसतर्फ अगाडि पनि बढ्दैनौं। अनि कसरी संवृद्धि आउँछ ? बाजा बजाएर आउँछ ? धुप बालेर आउँछ ? त्यस कारण हामीले यस कुराको गहिरोगरी अध्ययन गर्नुपर्छ। हिच्किचाउनु हुँदैन।’  

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत बैसाखमा प्रदेश नम्बर १ का योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदललाई नेपाली मौलिक सीप र कौशल प्रयोग गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थ कोदोबाट घरेलु मदिराको उत्पादन र उपभोग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै बजारीकरण गरेको खण्डमा कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिने तथा अर्थतन्त्रमा समेत सकरात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।  

मन्त्री राईको पहलमा गठित कार्यदलले नेपाली घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनको लागि विद्यमान कानूनी प्रावधानमा संशोधन गर्नु पर्ने विषयको पहिचान, ‘व्याण्ड भर्सेस ब्राण्ड’ अवधारणा कार्यान्वयनको आर्थिक, सामाजिक, सांकृतिक र वातावरणीय प्रभावको पहिचान, प्रदेशभित्र कोदो उत्पादनको सम्भाव्यता, उत्पादन वृद्धि गर्न कृषकलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताका सम्बन्धमा समेट्नु पर्ने नीतिगत पक्षको पहिचान गरेर प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्ने छ।  

यस्तै, कार्यदललाई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, गुणस्तर परीक्षण, बोटलिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरण प्रारुपको पहिचान, घरेलु मदिराको प्रवर्धनमा तिन वटै तहका सरकार तथा अन्य विषयगत निकाय र सरकार बाहेकका अन्य क्षेत्रको भूमिकाको पहिचान, अवधारणा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय श्रमको उपयोग तथा रोजगारी श्रृजना, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा पार्ने प्रभाव लगायतको पहिचान गरेर सुझाव पेश गर्न भनिएको सामाजिक विकास मन्त्री राईले बताईन्।

कोदोको लोकल रक्सीको वैधानिक तथा व्यावसायिक उत्पादन, संकलन, गुणस्तर परीक्षण, बोटलिङ, ब्राण्डिङ, बजारीकरण र प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापकता प्रदान गर्न सके आयात प्रतिस्थापनका साथै विदेशमा समेत निकासी गर्ने सम्भावना रहेकाले घरेलु मदिरालाई ‘व्याण्ड (प्रतिबन्ध) होईन ब्राण्ड’ बनाइनुपर्ने पक्षमा मन्त्री राईले वकालत गर्दै आएकी छन्। मन्त्री राईले वर्षदिन अघिदेखि लोकल रक्सीमाथिको व्याण्ड (प्रतिबन्ध) फुकुवा गरेर ब्राण्ड बनाउनुपर्ने अवधारणा अघि सारेकी हुन्। लोकल रक्सीमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गरेर औधोगीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएकी राई नै मन्त्री बनेपछि ‘व्याण्ड भर्सेस ब्राण्ड’ले साकार रुप लिने धेरैको अपेक्षा छ।  

२०७६ साल चैत ६ गते प्रशासनको अगुवाईमा दिक्तेलबजारमा लोकल रक्सी नष्ट गर्दा समेत मन्त्री राईले बिरोध जनाएकी थिईन्। उसो त चैत १३ गते पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्री राईले कोदोको लोकल रक्सीमाथिको व्याण्ड हटाएर ब्राण्ड बनाउने नारा प्रदेश नम्बर १ बाट लागू गर्न कोसिस हुने बिश्वास व्यक्त गरेकी थिईन्। २०७७ साल असार १५ गते संसदको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलकाक्रममा लोकल रक्सीलाई व्यवसायीकरण र औधोगिकरण गर्न सके सिंगो देशको आर्थिक संमृद्धिमा टेवा पुग्ने भन्दै राईले ‘व्याण्ड भर्सेज ब्राण्ड’को नीति अख्तियार गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिईन्। लोकल रक्सीलाई व्याण्ड (प्रतिवन्ध) गर्ने हो भने विदेशी रक्सीलाई पनि व्याण्ड गर्नुपर्ने मन्त्री राईको भनाई छ। 

प्रकाशित: १ असार २०७८ ०७:३० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App