गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को महामारीबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भई कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि तत्काल ल्याइएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाविरुद्धको खोप, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित रहेको हो।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। साथै महामारीबाट बच्न सचेतना, संक्रमण परीक्षण गर्न संघ र स्थानिय तहबाट गरिने कार्यक्रममा सवलीकरण, समन्वय र सहयोग गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधिको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण बुबा वा आमा गुमाएका बालबालिका तथा कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका आम नागरिकका परिवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअन्तर्गत कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
सरकारले संघ सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल लेखनाथमा भवन तथा पूर्वाधार थपेर सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने नमुना अस्पताल रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रणका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘कोरोना फ्रन्टीयर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’ बाट पुरस्कृत गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिएको छ भने जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशका सबै अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष स्थापना गर्ने जनाइएको छ। साथै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गर्भवती र सुत्केरीको घर÷घरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सेवा विस्तार गरिने जनाएको छ। सरकारले बालबालिकाका लागि दिइने खोप सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, बालबालिका, किशोरी र महिलाका लागि सञ्चालित बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, ५० शड्ढयाका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्दै लैजाने, डायलाइसिस सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने जनाएको छ। त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र निलो कार्ड प्राप्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न सो विषयमको अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
गण्डकी स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ भने डायलिसिस सेवालाई नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पताल र लमजुङ्ग जिल्ला अस्पतालमा विस्तार गरिने उल्लेख छ। साथै पोखरामा एक ट्रमा सेन्टरको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने जनाइएको छ। सरकारले प्रदेशका सबै पालिकाहरूमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने तथा बलात्कार वा अन्य प्रकृतिका यौन हिंसामा परेका बालिका तथा किशोरीहरूलाई उनीहरूको क्षमता र चाहनाअनुसारको व्यवसायिक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराइने, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई घरदैलोमा नै स्वास्थ सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, चिकित्सा विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सम्बन्धी विषयको अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने, आदिकवि भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शड्ढयाको शिक्षण अस्पताल बनाउन डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुका साथै महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र आङ खस्ने (प्रोल्याप्स) को निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
सरकारले राजमार्गमा हुने अत्यधिक सडक दुर्घटनासमेतलाइ विचार गरी नवलपुरलगायतका स्थानमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने, जिपी कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले कोभिड–१९ को कारण रोजगार गुमाएका, विदेशबाट फर्किएका, विदेश जान तयार भएर जान नपाएका तथा बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूको मागको आधारमा सिप विकास, क्षमता वृद्धि तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक र मजदुरहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थासहितको अभिलेख तयार गरी रोजगारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने जनाइएको छ।
सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै परम्परागत सिप एवं पेशालाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्ने जनाएको छ।
सरकारले लैंगिक समानता कायम गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नुका साथै लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने उल्लेख छ। प्रदेशका ऐतिहासिक स्मारक र पुरातात्विक स्थलको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र विकास गर्ने तथा बहुसांस्कृतिक ग्रामको विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ।
केहीबाहेक सबै हाम्रै कार्यक्रम : गुरुङ
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम लगभग आफूहरूले बनाएकै कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम सकिएलगत्तै पत्रकारसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने, ‘हामीले बनाएको नीति कार्यक्रममा १२ वटा बुँदा मात्र परिवर्तन भएको रहेछ। अरू हामीले बनाएकै कार्यक्रमहरू छन्।’ २ दिन अघि मात्र नया सरकार आएकाले त्यसअघि गुरुङ नेतृत्वकै सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको र सोहि आधारमा नीति कार्यक्रम बनाएकाले पनि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
तर पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने सरकारले कार्यकर्ता पोस्नका लागि कोरोना प्रभावितलाई नगद राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले कोरोनाबाट बुबाआमा गुमाएका बालबालिका तथा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई नगद राहत दिने नीति लिएपछि उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। ‘नगद दिने कुरा कार्यकर्ता पोस्ने नियतले आएको छ, नत्र यस्तो कार्यक्रमको जरुरत पर्दैन,’ उनले भने।
प्रकाशित: १ असार २०७८ ०२:०८ मंगलबार
