कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १४ जना सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत जाहेर गरे।  

मंगलबारको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रमलाई  निर्णयार्थ संसदमा पेश गरेका थिए।

बहुतम सदस्यहरुले समर्थन जनाएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।  

३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० सांसद छन्। तीमध्ये १४ जना सांसदले मात्रै विपक्षमा मत जाहेर गरेनन्। बैठकमा उपस्थित भएर पनि एमाले सांसद प्रकाश ज्वालाले विपक्षमा मत जाहेर गरेनन्। एमालेबाट मन्त्री बनेका तीन जना संसद बैठकमा अनुपस्थित थिए।

नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका छ जना र राप्रपाका एक जना सांसदले समर्थन गरेका थिए ।  

यसअघि मंगलबार विहान बसेको एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो। संसदीय दलको बैठकमा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेता प्रकाश ज्वाला पनि सहभागी थिए।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि एमालेले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

बैशाख ३ गते एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो। त्यसलगत्तै नेपाल समूहका तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएका थिए।

फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरुलाई एमालेले कारवाही गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले थमौति गरिदिएपछि कर्णालीको सत्ता राजनीतिले नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको थियो।

प्रकाशित: १ असार २०७८ १०:१० मंगलबार