कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका देखिँदैनन् । अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् भने केही महत्वकांक्षी देखिन्छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि ’स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल ध्येय लिएको छ । कर्णाली प्रदेशको ’समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच छ । जसकालाई हासिल गर्न प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै गरिबी निवारण र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणसहितको समानुपातिक समावेशी विकास हासिल गर्ने दिशामा आगामी कार्यक्रमहरू केन्द्रित  छन, चालू आर्थिक वर्षजस्तै ।

जनताको आधारभूत मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाई सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने पुरानै कार्यक्रम हो । यो प्रभावकारी नहुँदा अहिले पनि नागरिक उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । स्थानीय ज्ञान, सीप, स्रोत, साधन तथा परम्परागत एवम् आधुनिक प्रविधि उपयोग गर्दै उत्पादन एवम् उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरी युवाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति यो कुनै नयाँ होइन । यस वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाएको छ । पुराना कार्यक्रम स्थानीयस्तरमै न्यूनतम रोजगारी एवम् जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश विशेष कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता पाएको छ भने परम्परागत सीप, हस्तकला र मागमा आधारित उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालिम, पूँजी, प्रविधि र बजारीकरणमा सहयोगको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम पनि दोहोरिएको छ ।  

निर्यातमूलक उद्योग तथा व्यवसायहरूको स्थापना, विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर एवम् दिगो प्रदेश अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। युवा तथा लक्षित वर्गलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन होम स्टे सञ्चालन, औद्योगिक जनशक्ति विकास एवम् उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने जस्ता कार्यक्रम पुरानै हुन् । कर्णालीको जडीबुटी, रत्नपत्थर तथा रेसादार (अल्लो, लोक्ता, बाबियो, केतुकी), देवदार तेल,  झ्याउ, भोजपत्र, सुनगाभा आदि जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विषयगत वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गरिने यो कार्यक्रम कहिलै छुट्दैन तर उपलब्धि पनि देखिँदैन।

परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र उच्च मूल्ययुक्त बनाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइने नयाँ होइन। पशुपालनमार्फत स्थानीय स्वरोजगार वृद्धि गर्दै पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै यस्ता उत्पादनको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरी आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइने कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । व्यावसायिक एवम् उन्नत नश्लका पशुपन्छी, माछापालन, मौरीपालन र उच्च मूल्यका पन्छीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सरोकारवाला र नियमनकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा गुणस्तर परीक्षण र प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाइने कार्यक्रम पनि दोहोरिएको छ । यो जिल्ला प्रशासनलाई विशेष अधिकार दिइएको हुन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिइएको छ । प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूताका लागि कानुनी व्यवस्था यो नयाँ भएन ।

महिलाको शिक्षामा पँहुच वृद्धि गर्न छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, हिमाली र विकट पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्य, एक स्थानीय तह एक नमुना सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रम, खाना, नाना, छाना कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम,  हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री, श्रमजिवी पत्रकारको स्वास्थ्य, सुरक्षा, उत्प्रेरणा र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न पत्रकार स्वास्थ्य बीमा र पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । 

कर्णाली सेवापदक, न्यूनतम जीविकोपार्जन एवम् सम्मानका लागि सहिदका परिवारलाई आमा बुवाको पहिलो हकाधिकार हुने गरी मासिक दुई हजार सहिद स्मृति भत्ता, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकतम मासिक दुई हजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध र स्वःवृद्धि विपद् राहत कोष लगायत केही कार्यक्रम नयाँ देखिन्छन् । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बढी स्वास्थ्यमा केन्द्रित गरेको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सेन्ट्रेटर र भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न प्राथमिकतामा परेको छ । 

पर्यटन प्रवद्र्धन, आवागमन र आर्थिक विकासका गतिविधिलाई टेवा पुग्ने गरी सुर्खेत–सिद्धपाइला, कोटवाडा–मान्म, रारा–मुर्माटपलगायतका स्थानमा केवलकारको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम महत्वाकांक्षी देखिन्छ । त्यस्तै सुरुङ मार्ग, जलमार्ग र रोप–वेलगायतका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बढी महत्वाकांक्षी छन् ।

प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेस सहभागी हुँदा केही नयापन आउने अपेक्षा थियो तर पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदा त्यो अपेक्षा केही हदसम्म पूरा हुन सकेन ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७८ ०६:५६ आइतबार