संघीय मामिला मन्त्रालयले चुनावमा परिचालन गर्न भनेर यसै साता ५ सय ५० जना उपसचिवको नाम आयोगमा पठाएको छ। पालिका तहमा स्थापना हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘सबै स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहका कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेका छौं,’ सचिव दवाडीले भने। नायबसुब्बाले निमित्त अधिकृत भई स्थानीय तह चलाएका गाउँपालिकामा पनि उपसचिवसरह कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहमा अब कस्ता प्रतिनिधि ल्याउने भनेर मतदाताबीच बहस सुरु भएको छ। पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन थालेका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्दै अब चुनिने प्रतिनिधिबारे नागरिकस्तरमा बहस सुरु भएको छ। राजनीतिक दल सम्भावित उम्मेद्वार छान्ने र चुनावी रणनीति बनाउनमा जुट्न थालेका छन्। सम्भावित उम्मेदवार पनि आफुलाई ‘योग्य व्यक्ति’को रुपमा चिनाउन थालेका छन्।
आउँदो वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि इलाममा १८ दलले चुनाव चिह्न पाउने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पठाएको विवरण ‘अध्ययन’ गरिरहेकाले यो संख्या केही तलमाथि हुनसक्ने छ।
कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार आयोगले दलहरूलाई आफ्नै निर्वाचन चिह्न लिनका लागि यही चैत ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म आवेदन दिनका लागि समय दिएको थियो।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित तबरबाट सम्पन्न गर्नका लागि सो हातहतियार नजिकको प्रहरी एकाइमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन आज सूचना जारी गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ लाई फर्केर हेर्दा यसपटक गठबन्धन नै नगरी दलहरू मैदानमा जाने हो भने नेकपा एमाले बलियो देखिन्छ। तर पाँचदलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने एमालेको अवस्था कमजाेर हुने देखिन्छ। यो पाँच वर्षअघि दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानेर गरिएको विश्लेषण हो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा एमालेभित्र दुई धार देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित केन्द्रीय तहका बैठकमा वाम तालमेल वा स्थानीय तहको अनुकूलतामा तालमेल भन्नेबारे दुई धार देखिएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनपूर्व जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन्।
यद्यपि, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भने धेरै ठाउँमा तालमेल हुने निश्चित जस्तै छ। यी दुई दल मिलेर उचित ठाउँमा विजयी हासिल गर्न सकेको खण्डमा संघको निर्वाचनमा पनि पाँच दलीय गठबन्धन हुन नसकेमा यसैगरी जाने एउटा विकल्प रहेको छ। तर सकेसम्म कांग्रेससँगै मिलेर जाने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको योजना रहेको छ।
सत्तारूढ अर्को दल माओवादी केन्द्रले पनि चुनावी कार्य योजनासहित आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई गाउँगाउँमा परिचालन गरेको छ। केन्द्रीय नेताहरू कार्यकर्ता प्रशिक्षण र गाउँ जागरण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। माओवादीले चुनाव केन्द्रित अभियानअन्तर्गत मधेस प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम र जिल्ला–जिल्लामा संगठन सुदृढीकरणलाई सँगै अघि बढाएको छ। चुनावी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मधेस प्रदेशमा गणेश साहलाई जिम्मा दिइएको छ।
४० दिने म्यादी जागिरको लालसा बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा आवेदन दिन लाम लागेका युवाको भिडले देशमा बेरोजगारीको अवस्था छर्लंग पारिदिएको छ। ४० दिने म्यादी जागिरको लालसामा दुधेबालक काखीमा च्याँपेका महिलासमेत घण्टौं लाममा उभिएकोे देखियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको चुनाव तोकिएकै मितिमा हुने दाबी गरेका छन्। प्रेस सेन्टर गण्डकी प्रदेशले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै दाहालले स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते नै हुने बताए।
कांग्रेस पदाधिकारीहरूले पार्टीले सञ्चालन गरेको एकमहिने अभियानपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले मात्र तालमेलका विषयमा निर्णय गर्ने बताएका थिए। तर, त्यसको एकदिन बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा तालमेल हुने दाबी गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा गरिने स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ।
