निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा गरिने स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमाबारे जानकारी गराएको थियो।
आयोगले महानगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो। उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ र विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले २ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो।
त्यस्तै नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ र वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले २ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो। आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ र वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले ५० हजार रूपैयाँसम्म र सदस्यको उम्मेदवारहरूले २५ हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो। छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्च सीमा व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका थिए।
‘स्थानीय तह निर्वाचनको बेला निर्वाचन आयोगले पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र तोकिएकोभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई कारबाहीसमेत हुँदैन,’ लोसपाका नेता केशव झाले भने, ‘निर्वाचन खर्चको सीमा व्यवहारिक नहुँदा अधिकांश उम्मेदवारहरूले फर्जी कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक र स्वाभाविक बनाउनुपर्छ।’ त्यस्तै नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले निर्वाचन खर्चको सीमा घटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। ‘सत्तामा रहेका दलहरूले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने भएकाले निर्वाचनको खर्च सीमा घटाएर आयोगले अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीको सुनिश्चितता नभएसम्म निर्वाचन खर्च सीमा तोक्नुको औचित्य हुन्न।’
छलफलमा आयोगको प्रगति विवरण, आचारसंहिताका प्रावधान, निर्वाचन चिह्न र मतपत्रको रङका विषयमा दलहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै साना दलहरूले आफ्नो दलको चिह्न मतपत्रमा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
ठूला दल र साना दलबीच विभेद भएकाले विरोध जनाएको राप्रपाका महासचिव भुवन पाठकले जानकारी गराएका थिए। ‘हामीले आफ्नै निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘मंगलबारसम्म यो माग सुनुवाइ भएन भने संयुक्त आन्दोलनमा जान्छौं।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी गराएका थिए। ‘निर्वाचन आचारसंहिता खुट्टा नकमाई कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र मतदानका लागि लाइनमा बसेकालाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले ६ हजार ७ सय ४३ प्रकारका मतपत्र डिजाइन गरेको छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नभएका दलले उठाउँदै आएको निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी माग र समस्याको निकास दिन आयोगले हरसम्भव प्रयास गर्नेछ।’
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलहरूलाई उनीहरूको निर्वाचन चिह्न दिने विषयमा आयोग सकारात्मक रहेको तर्क गरेका थिए। ‘राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलहरूलाई उनीहरूको निर्वाचन चिह्न दिने विषयमा आयोग सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को धारा २६ को ६ ले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूले मात्र उहाँहरूको दल दर्ता गर्दाखेरि कायम भएको निर्वाचन चिह्न पाउने उल्लेख छ। अन्यको हकमा निर्वाचन चिह्न दिन सकिने भन्ने व्यवस्थामा कानुनी अड्चन छन्।’
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७८ ०३:२४ शनिबार
