स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ लाई फर्केर हेर्दा यसपटक गठबन्धन नै नगरी दलहरू मैदानमा जाने हो भने नेकपा एमाले बलियो देखिन्छ। तर पाँचदलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने एमालेको अवस्था कमजाेर हुने देखिन्छ। यो पाँच वर्षअघि दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानेर गरिएको विश्लेषण हो। यसलाई आधार मानेर दलहरूले तालमेल गर्ने हो भने उनीहरू सही ठाउँमा पुग्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।  

राजनीतिक दलले स्थानीय स्तरमा कस्तो भूमिका खेलेका छन् र त्यसले आम जनतामा कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान निर्माण गरेको छ भन्ने कुरा नै मतपरिणाममा निर्णायक हुने हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम नहेरीकन यसै भन्ने अवस्था नदिएको विज्ञहरूको तर्क छ। तर दलहरूले बाहिर जे भने पनि नयाँ जनादेश लिने क्रममा गठबन्धन गरे परिणाम राम्रो आउने र नगरे नराम्रो आउने भन्ने आशंकामा रुमल्लिएका छन्। सत्तासहयात्रीमध्ये कांग्रेस गठबन्धन गर्नेनगर्ने दोधारमा देखिन्छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन कायमै राख्न जोडबल गरिरहेका छन्। एमालेभित्र पनि गठबन्धनको कुरा उठेको छ। एमालेले एक्लै निर्वाचनमा भाग लिने कुरा गरिरहेका बेला सो दलको पोलिटब्युरो बैठकमा नेता घनश्याम भुसालले गठबन्धनबिना एमाले पनि कमजोर हुनसक्ने बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा गएमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने उनले बताएका छन्।  

पाँचदलीय गठबन्धनसँग एक्लै  

लड्दा आउने परिणामले एमालेलाई पाँच वर्षका लागि पछि पार्‍यो भने त्यो झन् घातक हुने विश्लेषण एमाले वृत्तभित्र भइरहेको छ। पाँचदलीय गठबन्धनकै कारण राष्ट्रियसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेले आठ सिट गुमाउनुपरेको छ। कांग्रेसले सोच्दै नसोचेको ६ सिट जितेको छ, जसबाट ६ वर्षका लागि आफ्नो ६ सिट सुनिश्चित गरेको छ। यसले एमालेलाई ठूलो नोक्सानी भएको सोही दलका नेता बताउँछन्।  

स्थानीय निर्वाचनको परिणामले संघीय निर्वाचनमा आउने परिणामको संकेत गर्नेहुँदा पनि स्थानीय तहमा एमालेले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था देखिएको त्यस दलका एक नेताको भनाइ छ। कांग्रेसले गठबन्धन कायमै राखेर निर्वाचनमा जाने संकेत गरिरहेको छ। कति ठाउँमा गठबन्धन गर्ने, कति ठाउँमा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै अध्ययन गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै गठबन्धन हुने हो भने पनि एमालेलाई पहिलो स्थानमा आउन कठिनाइ हुनसक्ने देखिन्छ। तर स्थानीय स्तरमा टिकट पाउने व्यक्ति कस्तो हुन्छ, त्यसले पनि मत परिणाममा असर पार्ने विष्लेषण छ।  

एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमा जोडिँदा एमालेलाई ठूलै क्षति पुग्ने देखिन्छ। ‘एमाले गठबन्धन तोड्ने पक्षमा छ तर बनाउने पक्षमा छैन,’ एक नेताले भने। उनले थपे, ‘गठबन्धन बनाएर जाँदा जनताको विश्वास जित्न नसकेकै कारण मत आउने निश्चित छैन किनभने एमाले र माओवादीबीच एकता हुने भनेर जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिए पनि एकता भएर बनेको नेकपाको सरकार पाँच वर्ष चलाउन नसक्नेलाई कसरी मत दिने भन्ने कुरा आउने भएका कारण पनि एमालेले गठबन्धन बनाउनभन्दा भत्काउनपट्टि ध्यान दिएको विश्लेषण छ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि हरूवा मानसिकताबाट धारणा राख्न थालेका छन्। उनले निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन्। आगामी निर्वाचनमा हार भएछ भने पनि निर्वाचन आयोगलाई दोषी देखाउन उनी अहिलेदेखि नै निर्वाचन आयोगको विपक्षमा देखिन थालेका छन्।  

२०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेले जितेका कुल ६२५ स्थानमध्ये ३०० जनाले ६०० वा सोभन्दा कम मतको फरकमा विजय हासिल गरेका थिए। अहिले भने थोरै मतले भए पनि हार्ने सम्भावना देखिएको एमालेको भित्री निष्कर्ष छ। ‘किनभने एकीकृत समाजवादीको प्रमुख उद्देश्य एमालेका भोट तान्ने नै हो भने माओवादी केन्द्रको कांग्रेससँग सम्भव नभए एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेर भए पनि एमालेलाई पछार्ने नीति छ,’ स्रोतले भन्यो। यसबाट कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले कांग्रेसलाई फाइदा पुग्न सक्ने अवस्था भने देखिएको छ। २०७४ सालको तथ्यांक हेर्दा देशभर निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ पदाधिकारीमा नेकपा एमालेका १४ हजार ९९ (४०.२४ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेसका ११ हजार ४५६ (३२.६९ प्रतिशत) र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५ हजार ४४१ (१५.५३ प्रतिशत) उम्मेदवारले जित हासिल गरेको थिए।  

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, २०७४ असार १४ र २०७४ असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो। यसपालिको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। चरणचरणमा हुने निर्वाचन र एकै चरणमा हुने निर्वाचनले पनि परिणाममा धेरथोर फरक पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी एक लाख ४८ हजार ३६४ जना उम्मेदवार सहभागी रहेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा ५७ दल सहभागी भएकामा १८ वटाले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेका थिए। पहिलो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा गठबन्धन गरेर एमालेलाई हराउने प्रयास गरेका थिए। तीमध्ये दुई ठूला महानगर भरतपुर र पोखरालगायतमा उनीहरूले एमालेका विरुद्ध गठबन्धन गरेका थिए। तर पोखरामा एमालेको जित भएको थियो। भरतपुरमा एमालेले जित्ने निश्चित भएपछि मतपत्र च्यातिएको थियो।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७८ ०१:१३ मंगलबार