रसुवाको स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि असार १० गते बजेट ल्याए । जिल्लामा पाँच वटा गाउँपालिका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाहरूले एक अर्ब ६१ करोड एक लाख ७२ हजार ६ सय ४० रुपयाँ बजेट ल्याएका छन् । सबैभन्दा बढी कालिका र सबैभन्दा कम बजेट आमाछोदिङ्मोले ल्याएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ बमोजिम असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार बुधबार रोल्पा लगायत मुलुकका सबै जसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
खोटाङका सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले आ–आफ्नै प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रदेश ५ का स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षमा कोभिड –१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय तहले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था र दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
बर्दियाका स्थानीय तहले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका लागि आवास भवन निर्माण शुरु गरेका छन्।
कैलालीका स्थानीय तहहरुले कोरोना सङ्क्रमितको स्थानीय तहमा नै उपचार गर्न आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। घोडाघोडी, टीकापुर, गौरीगङ्गा र लम्किचुहा नगरपालिकाले स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आइसोलेसन निर्माण गरिसकेका छन्।
झापाको एउटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । कचनकवल गाउँपालिकामा मात्रै १ सय २६ जना संक्रमित छन् । बिर्तामोड बाहेक सबै स्थानीय तहमा संक्रमित भेटिएका छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारले आरडिटी किट पठाउन छोडेपछि बैतडीका स्थानीय तह आँफैले किट खरिद गर्न थालेका छन्। क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकको कम्तिमा आरडिटी परीक्षण गर्नै पर्ने भएकाले किट किन्ने निर्णय भएको पाटन नगरपालिकाका प्रमुख केशवबहादुर चन्दले बताए।
दैलेखको एक स्थानीय तहमा एकै दिन ७२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पृष्टि भएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत÷पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशाला र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा नारायण नगरपालिकामा मात्रै ७२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो ।
सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र यसबाट उपन्न हुने परिस्थितीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले साउनदेखि प्रयोग नभएको र बाँझो जग्गा बैंकमा राखेर ब्याजसरह निश्चित रकम हरेक महिना या हरेक वर्ष बुझ्न पाउने गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। सुरुमा देशका तीन सय स्थानीय तहमा तथा क्रमशः सबै स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ।
भारतबाट दिन प्रतिदिन सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक जुम्लामा भित्रिन थालेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न यहाँका स्थानीय तहलाई सकस भएको छ।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहले कोभिड–१९ का विरुद्धको अभियानमा क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापन, राहत वितरण र स्वास्थ्य सामग्रीसहितको खरिदका लागि २ करोड ६५ लाख ५७ हजार ६६४ रुपैयाँ बराबर खर्च गरेका छन् ।
रसुवाको स्थानीय तहको बजेटमा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वृद्धि भएको हो ।
कैलालीका पूर्वी क्षेत्रका स्थानीय तह टीकापुरमा अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्।
-480x320-wm.jpg)
