केही वर्ष अघिसम्म सिस्नुलाई एउटा वनस्पतिको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गरिन्थ्यो । गाउँघरको बारी, डिल, काल्ला, पाखामा फल्ने सिस्नुको खासै महत्व थिएन । थोरैले मात्र तरकारीको लागि प्रयोग गर्थे । धेरैले त घाँसदाउरा गर्दा सिस्नोले पोल्ने डरले सिस्नोलाई फाँडेर फ्याल्ने गर्थेे । तर अहिले मानिसहरुले यसको महत्व बुझेर यसलाई सिस्नु फाँडेर फाल्नुको साटो संरक्षण गर्न थालेका छन् । केही ठाउँमा भने यसैलाई आम्दानीको श्रोत बनाएका छन् ।
योजनामात्रै बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने कार्यशैलीका कारण तीनवटै तहका सरकार आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएका छन्।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहले बनाएको कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कोषमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ । शुक्रबार समिट लघु बित्त बित्तीय संस्था लिमिटेडले फुङ्लिङ नगरपालिकाको कोषमा २० हजार ५०० रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । समिटका यहाँस्थित शाखा प्रवन्धक टेकनाथ अधिकारीले फुङ्लिङ नगरपालिकाद्धारा स्थापित कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कोषमा उक्त रकम जम्मा गरी प्राप्त भएको भौंचर नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेललाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
भारतको विभिन्न सहरहरुबाट मजदुरी र अध्ययन गर्ने गरेकाहरुले अहिले ४/५ दिनदेखि आफ्नो घर फर्किने क्रम बढेसँगै यसले कोरोना भाइरसको जोखिम पनि बढाएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर कुनै ब्यक्ति घर पुगेमा यसले परिवार र समाजका अन्य व्यक्तिहरुमा सजिलै कोरोना भाइरस फैलाउन सकिने भएकोले अहिले भारतबाट फर्केकाहरुबाट कोरोना भाइरस फैलिने जोखिम बढाएको हो।
स्थानीय तहमा अझै प्रशासनतर्फ करीब १३ हाजर र प्राविधिकतर्फ ३० हजार कर्मचारी अपुग छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले सङ्घीयता कार्यन्वयनसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी दैनिक रूपमा पठाए पनि अझै प्रशासनतर्फ १२ हजार ८७१ कर्मचारी अपुग भएको मन्त्रालयका स्थानीय तह शाखाका प्रमुख प्रेम लुइँटेलले जानकारी गराए।
अर्नामा गाउँपालिका ३ अर्नामा टोलका रामप्रसाद ठाकुर(८०) चिन्ताले पिरोलिएका छन्। उनी चिन्तित हुनुको कारण हो, पाउँदै नपाएको सेवा वापत गाउँपालिकालाई तिर्नुपरेको ‘कर’। गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह गरेको भए कर लिनु उचित हुन्थ्यो तर, नदिएको सेवा वापत कर लिँदा उनको मन दुखेको छ। ‘गाउँको सरकारले भनेको मान्नैपर्यो’, ठाकुरले नागरिकसँग भने, ‘गाउँको सरकार हामी गरिब किसानलाई सेवा नभई सास्ती दिन पो आएजस्तो महसुस हुन थाल्यो।’
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सूचना शाखामा पुग्दा अहिले जो कोही दङ्ग हुने गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी झरेन्द्रकुमार खरेलले कार्यालयमा विद्युतीय सूचना पार्टीको व्यवस्था गरेर सबैलाई सहज पहुँच हुने गरी सूचना सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था गरेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीसहित जनप्रतिनिधि र प्रदेशका कर्मचारीलाई तालिम दिन सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ।
संघीयताको खास उद्देश्य ‘सेयरिङ अफ पावर’मा भएपनि नेपालमा भिन्न अभ्यास भइरहेको शर्माले बताए। केन्द्र र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वयको अभाव हुन थालेको, प्रदेशका जनप्रतिनिधि आफ्नो जिम्मेवारीमै अन्योल भइरहेको भन्दै प्राध्यापक शर्माले संघीयतालाई हचुवा र बाह्य देशको लहडमा ल्याउँदा यस्ता समस्या आएको दाबी गरे।
जिल्लाका स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका विवाद समाधानलाई छिटोछरितो बनाउन मेलमिलाप केन्द्रलाई सक्रिय बनाउन थालेको छ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउनको दोस्रो साताबाट सुरू गर्ने भनेको समायोजनका प्रक्रिया रोकेको छ।
अब स्थानीय तहले जनगुनासो सुन्न अनिवार्य रुपमा अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने भएको छ।
