नुवाकोट - जिल्लाका स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका विवाद समाधानलाई छिटोछरितो बनाउन मेलमिलाप केन्द्रलाई सक्रिय बनाउन थालेको छ। प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रमार्फत् जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरूको साथ समितिले लिन थालेको हो। विनाशकारी भूकम्पछि जिल्लामा भित्रिएका मेलमिलाप केन्द्रहरूले जल, जंगल र जमिनसँग सम्बन्धित विवादहरू मिलाउँदै आएका छन्।
मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिले गर्ने काम एउटै भएकाले गाउँपालिकाभित्र रहेका मेलमिलापकर्ताहरूलाई साथमा लिएर काम गर्न थालिएको ककनी गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक सीता लामा खतिवडाले बताइन्। ‘स्थानीय तह निर्वाचन हुनुअघि मैले पनि मेलमिलाप केन्द्रकै संयोजक भएर काम गरेको थिएँ तर, अहिले मेलमिलापकर्ताहरूलाई बिर्सन पुगेछु,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आएर गाउँपालिकाभित्र रहेका मेलमिलापकर्ताहरूलाई सक्रिय बनाउन सकियो भने कार्यभार सम्हाल्न सहज हुने ठानेको छु।’
न्यायिक समितिलाई विनियोजन गरिएको बजेट सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रका लागि समेत खर्च गरिने भएको छ। कतिपय वडा कार्यालयहरूले आफ्नै भवनमा मेलमिलाप केन्द्रको कार्यालय राख्नसमेत अनुमति दिएका छन्।
विवाद समाधान गर्नेबारे मेलमिलापकर्ताहरूले आठ दिनको आधारभूत र चार दिनको उच्च स्तरीय उच्चस्तरीय तालिम लिएका हुन्छन्। जसका कारण उनीहरूमा लाई ववाद समाधान गर्ने सीप रहेको संयोजक खतिवडाले बताइन् । त्यसैले मेलमिलापकर्ताहरूलाई सम्बन्धित वडासँग सहकार्य गरेर गाउँको विवाद गाउँमै मिलाउन आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
सहकार्यका लागि अहिले न्यायिक समिति, वडाध्यक्ष, मेलमिलापकर्ता र सरोकारवालाबीच निरन्तर अन्तरक्रिया भइरहेको छ। न्यायिक समिति गाउँपालिकाको केन्द्रमा हुने भएकाले गाउँका कुनाकन्दराका विवादहरू न्यायिक समितिसम्म आइपुग्ने संभावना पनि कम हुन्छ । वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेर स्थानीय विवादलाई स्थानीय स्तरमै मिलाउने योजनामा लागिएको लिखु गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक रोजिना राईले बताइन्।
‘वडाध्यक्षको निगरानीमा वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने योजना बनाएका छौं,’ संयोजक राईले भनिने, ‘गाउँपालिकाभित्र रहेका न्यायिक समितिका पदाधिकारी, मेलमिलापकर्ताहरू एवं प्रहरीलाई समेत सहभागी गराएर महिनामा एकपटक छलफल कार्यक्रम गर्ने विचारमा छौं।’ विवाद मिलाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारी पोख्त नभएकाले मेलमिलापकर्ताहरूको समन्वयमा काम गर्न लागिएको उनले बताइन् । साथै मेलमिलाप केन्द्रलाई न्यायिक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई तालिमको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिने पनि उनले जानकारी दिइन्।
हुने खानेको मात्र न्यायमा पहुँच हुँदै आएको अवस्थामा गरिब एवं असहायहरूलाई पनि न्याय दिलाउन न्यायिक समिति गठन भएको म्यागङ गाउँपालिकाकी समिति संयोजक शान्ति गुरुङ बताउँछिन् । हारजितको भन्दा पनि जितजितको सिद्धान्तमा रहेर मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समिति मिलेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘मैले पनि मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएकाले जिम्मेवारी वहन गर्न सहज भइरहेको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका मेलमिलापकर्ताहरूलाई न्यायिक समितिको अभियानमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले नामावली संकलन गरिरहेका छौं,’ संयोजक गुरुङले भनिन्, ‘मेलमिलापकर्ताहरूसँगै सहकार्य गरेर काम गर्ने पक्षमा छौं।’
न्यायिक समितिलाई विनियोजन गरिएको बजेट सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रका लागि समेत खर्च गरिने भएको छ। कतिपय वडा कार्यालयहरूले आफ्नै भवनमा मेलमिलाप केन्द्रको कार्यालय राख्नसमेत अनुमति दिएका छन्। गाउँका विवाद वडा स्तरको मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता गर्न लगाएर मिलाउने प्रयास गरिने तार्केश्वर गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक तारादोवी रिमाल बताउँछिन्। केन्द्रमा विवाद समाधान नभएको खण्डमा मात्र न्यायिक समितिले हेर्ने उनले जानकारी दिइन् । मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका विवाद समाधान भएमा वडा कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि मात्र न्यायिक समितिले विवाद समाधानको सूचिमा राख्ने बताइएको छ।
जिल्लामा रहेका ८८ वडामध्ये २६ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न बाँकी रहेको केन्द्रका जिल्ला संयोजक सिताराम पौडेलले जानकारी दिए। अब जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरी बाँकी वडामा पनि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरी स्थानीय स्तरको विवाद स्थानीय स्तरमै मिलाउन सक्रिय बन्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०२:३१ आइतबार