अर्नामा(सिरहा)– अर्नामा गाउँपालिका ३ अर्नामा टोलका रामप्रसाद ठाकुर(८०) चिन्ताले पिरोलिएका छन्। उनी चिन्तित हुनुको कारण हो, पाउँदै नपाएको सेवा वापत गाउँपालिकालाई तिर्नुपरेको ‘कर’। 

गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह गरेको भए कर लिनु उचित हुन्थ्यो तर, नदिएको सेवा वापत कर लिँदा उनको मन दुखेको छ। ‘गाउँको सरकारले भनेको मान्नैपर्यो’, ठाकुरले नागरिकसँग भने, ‘गाउँको सरकार हामी गरिब किसानलाई सेवा नभई सास्ती दिन पो आएजस्तो महसुस हुन थाल्यो।’ सरसफाई कर पनि असुल्न सुरु गरिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो टोलमा आजसम्म न गाउँसरकारले सफाई गरेको छ न फोहोर उठाएको छ।’ दिंदै नदिएको सेवा वापत कर लिन मिल्छ, हजुर ? ठाकुरले प्रश्न गरे।

२१ साउन ०७५ मा उनी मृत्यु दर्ता प्रमाणित गराउन गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडा कार्यालय पुगेका थिए। जहाँ उनले दुईजनाको मृत्यु दर्ता वापत १३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो। उनले कर्मचारीलाई प्रश्न गरे, ‘म्याद नाघेर(३५ दिनपछि) आएपछि ५० रुपैयाँको दरले दुईजनाको १०० रुपैयाँ हुन्छ कि १३५ रुपैयाँ ?’ कर्मचारीले जवाफ फर्काउँदै भने, ‘१० रुपैयाँ टिकट वापत र २५ रुपैयाँ सरसफाई कर जोडेर १३५ रुपैयाँ भयो।’ सरसफाई वापत तिर्नुपरेको २५ रुपैयाँमा उनको चित मानेको छैन्। भन्छन्, ‘गाउँमा सिंहदरबार आएपछि जनतालाई सुविस्ता हुन्छ भन्थे, सुविस्ता भनेको जनताभन्दा अरुअरुलाई नै भाछ।’ जनतामाथि मनपरी करको भारी थुपारेर केही व्यक्तिले रजाइँ गरिरहेको उनको गुनासो छ। 

२२ साउन ०७५ मा अर्नामा ३ का रामप्रसाद ठाकुर नाता प्रमाणित र  मोहि नामसारी गराउन जाँदा ५४५ रुपैयाँको रसिद थमाइयो। रसिदमा उल्लेखित रकम देखेर उनी चित खाए। कारण थियो, उनले अनुमान गरेभन्दा बढी रकम। मोही नामसारी वापत गाउँपालिकामा गत वर्षको गाउँसभाबाट २ सय रुपैयाँ पारित भएको छ। तर, रसिदमा ३६० रुपैयाँ उल्लेख छ। नाता प्रमाणित वापत १५० रुपैयाँ, सरसफाई कर २५ रुपैयाँ र टिकट वापत १० रुपैयाँ उल्लिखित रसिद देखेर उनी अकमक्किए।

आफूसँग भएको जमिणले ६ जनाको परिवार धान्न धौधौ परेपछि रामप्रसाद गाउँकै जमिन्दरको खेत बटियामा लिएर खेती गरिरहेका छन्। बटिया सहित करिब १ विघा खेतमा श्रम गरेर उनको परिवार हातमुख जोड्छन्। विरामी पर्दा उपचार गराउन र बालबच्चाको पढाई खर्च जुटाउन उनको जेठो छोरा ६ महिना अघि बैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। ‘खेतमा गोरुसँगै जोतिने हामी गरिबका लागि पाईपाईको(पैसापैसा) महत्व हुन्छ’, ठाकुरले भने, ‘धेरै कमाउने धनीहरुसँग पो सरकारले कर लिने हो।’ उनले थपे, ‘हामी गरिबसँग के छ र दिनु।’

‘गाउँमा सिंहदरबार आयो त भनियो तर हामीले महसुस गर्न पाएका छैनौं’, अर्नामाका धनिकलाल यादवले भने। भन्छन्, ‘हामी किसानलाई हिजो र आजमा कुनै परिवर्तन महसुस भएको छैन्। उनले भने, ‘सडकमा माटो र ग्राभेल छरेर विकास भयो भनिएको छ, यसमा हामी सहमत छैनौं।’ विपदमा परेकाले राहत पाउनुपर्यो, किसानले सहुलियतमा मलखाद्य पाउनुपर्यो, सिँचाईको सुविधा पुग्नुपर्यो अनि बल्ल गाउँमा सरकार आएको अनुभूति हुने यादवको भनाई छ। ‘सडकमा हिजो पनि माटो ग्राभेल छरिएकै थियो’, उनले भने, ‘आज पनि त्यही कामलाई प्राथमिकता दिइँदै छ।’

यसपाली हामी किसान डिएपी मल २ हजार ७ सय रुपैयाँमा किन्न बाध्य भएको सुनाउँदै उनले युरिया मल १ हजार रुपैयाँमा किनेको बताए। ‘लहानमा २२५० देखि २३०० मा पाइने मल यहाँ हामी २७०० मा किन्न बाध्य छौं’, यादवले भने, ‘जनतालाई राहत पुग्ने खालको विकास हाम्रो अपेक्षा हो।’

गाउँदेखि सहरसम्म करकै चर्चा चलेको प्रसंग औल्याउँदै धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले भने, ‘करमा विवाद बढ्नुमा कतिपय ठाउँमा वस्तुअवस्था विश्लेषण नै नगरी करको दर बढाएको पाइन्छ।’ कतिपय ठाउँमा पहिलोपटक कर कार्यान्वयनमा आएकोले केही जनता असहज महसुस गर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै उनले भने, ‘यो विस्तारै तह लाग्दै जान्छ।’ तर, अस्वभाविक ढंगले बस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी बढाइएको करको दरमाथि संशोधन नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको उनले बताए।

‘व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता विषयमा ३५ दिनभित्र दर्ता गराउने आउनेलाई निःशुल्क गरिदिए जनता राहत महसुस गर्छन’, उनले भने, ‘जिविकोपार्जनकै लागि एक जोडि परेवा, कुखुरा, कुचोजस्ता सामान बेच्नेलाई कर छुट गरिदिए हुन्छ।’ करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउने कुरामा ध्यान दिन सकिए विवाद नै नहुने उनको भनाई छ। कतिपय ठाउँमा बाहिर जिल्लाको करको ढाँचा नक्कल गर्दा पनि झमेला खडा भएको देखिएको र अहिले कसले कति धेरै आन्तरिक आम्दानी गर्न सक्छ भने होडवाजी चलेको छ। यो होडबाजीमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र मूल्यांकन नगरिँदा करमा विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाई छ। 

गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ७० जना जनप्रतिनिधि र २२ जना कर्मचारीको खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा १ करोड  २ लाख ८५ हजार खर्च हुन्छ। आन्तरिक स्रोतबाट तीन करोड रुपैयाँ संकलन नभए नगरपालिकाको खर्च धान्न मुस्किल पर्ने ज्ञवालीको भनाई छ। यो खर्च करबाटै उठाउनुपर्ने हुन्छ। नगरको खर्च धान्न चाहिने करिब तीन करोडमा गत वर्ष डेढ करोड मात्र कर उठेको छ। यो हिसाबले कर उठ्ने हो भने नगरपालिका गाउँपालिकामा झर्न बेर नलाग्ने उनको भनाई छ। 

प्रमुख, उपप्रमुखदेखि कार्यपालिका सदस्यसम्मको तलबभत्ता सबै स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत(आन्तरिक कोष)बाट जुटाउनुपर्छ। त्यसमा आन्तरिक स्रोतबाट करार सेवा र ज्यालादारीमा भर्ना गरिएको कर्मचारीहरुको तलब सुविधा पनि यही कोषबाट जुटाउनुपर्दा खर्चको दायरा बढेको छ। खर्च बढेपछि कर पनि बढाउनै पर्यो। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, इन्धन लगातयका खर्च जुटाउन करको दर र दायरा बढाउने करै लागेको छ स्थानीय तहलाई।

अव्यवहारिक कर 

धनगढीमाई नगरपालिकाले पोहोर लगाएको कर अव्यवहारिक भएको जनगुनासोपछि यसपाली करको दर घटाएको छ। यस नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नाता प्रमाणित अंग्रेजी(अन्य)को कर ३०० रुपैयाँ लागु गरेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा करको यो दर घटाएर १५० कायम गरिएको छ। सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस गराउँदा पोहोर लाग्दै आएको २ हजार रुपैयाँ कर यसपाली घटाएर १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। श्रेस्तामा घर कायम गराउँदा पोहोर १ हजार १ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपथ्र्यो। तर, यसपाली यो दर घटाएर ७५० कायम गरिएको छ। धेरै शीर्षकमा पोहोरको दर यसपाली घटाइएको पाइएको छ। 

नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ बाट लागू हुने गरी निवेदन, सिफारिस, नक्कलमा पनि नयाँ दस्तुर कायम गरेको छ। गाविस हुँदा कम दस्तुर लाग्ने विभिन्न सिफारिसमा नगरपालिका र गाउँपालिका भएपछि तेब्बरले दस्तुर वृद्धि गरिएपछि आमजन करको भारीले पिरोलिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। नगरपालिका र गाउँपालिकाले खाद्यन्न, तरकारी, ठेलामा व्यापार गर्ने र गाउँबाट उत्पादित खाद्य वस्तुमा पनि कर लगाएको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७५ ०८:५० आइतबार