काठमाडौं – स्थानीय तहका कर्मचारीसहित जनप्रतिनिधि र प्रदेशका कर्मचारीलाई तालिम दिन सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ । मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार दिइए पनि कार्यसञ्चालनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा अलमल देखिएकै बेला सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशबाट प्रशिक्षण दिन र क्षमता अभिवृद्धिलगायत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तयारी अघि बढेको बताए । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार स्थानीय निकायलाई तालिम दिन स्थापना भएको स्थानीय निकाय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र उसका क्षेत्रीय कार्यालयको स्रोतसाधन उपयोग गरेर सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सातवटै प्रदेशमा स्थापना हुने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई र प्रदेशका कर्मचारीलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्र, विषय र क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित विषयमा तालिम प्रदान गर्नेछ । यसका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक पर्ने गोष्ठी, सेमिनारसमेत सञ्चालन गर्नेछ । प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना भएसँगै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा देखिएको अन्योल हटने र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि प्रदेशमा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले समेत चासो राखेका छन् । सहसचिव अधिकारीले नेपालमा काम गर्दै आएका दातृ निकायले प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनामा चासो राखेको र सो विषयमा तयारीसमेत अघि बढिसकेको जानकारी दिए।
प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सानो तालिम, गोष्ठी, सेमिनारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता घटनेछ । त्यसैगर िविभिन्न महँगा होटलमा तालिमका नाउँमा हुँदै आएको खर्चसमेत कम हुनेछ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ०२:०९ बुधबार
