आयोगले तोक्यो आयुक्तदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको निर्वाचन सुविधा
निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने आयुक्तदेखि निर्वाचन अधिकृत, मातहतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन सुविधा निर्धारण गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने आयुक्तदेखि निर्वाचन अधिकृत, मातहतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन सुविधा निर्धारण गरेको छ।
आगामी बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले सक्रीयता बढाएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै आउँदा जिल्लाको विकट हिमाली बस्ती तिप्लिङका नेता जीवन तामाङ र मेन घले कार्यकर्तासहित शुक्रबार सेर्तुङ पुगे। रुविभ्याली–१ र २ का नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता–कार्यकर्ता, मतदाता करिब ४ घण्टा पैदल हिँडेर ३ नम्बर वडामा पर्ने सेर्तुङमा चुनावी प्रचार र सभा गर्न पुगेका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धन गरेरै अघि बढनुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छिन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका हुन्।
आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताप्लेजुङमा रहेका ७३ मतदान स्थलमध्ये सबैभन्दा कम मतदाता फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको वडा नं ७ याङ्मास्थित याङ्मा आधारभूत विद्यालयमा हुने भएका छन्।
पूर्व सांसद मञ्च नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित एवं स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।
आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा खटिने सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारी मतदानको कम्तिमा तीन दिनअघि नै मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नुपर्ने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालनबारे पार्टीका प्रदेश सभापतिहरुसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमाठेकेदारहरूले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्।
आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्र र जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन नपाइने भएको छ।
मोरङका ८ सय २० वटा मतदान केन्द्रका लागि करिब ४ हजार ६ सय कर्मचारी खटाउने तयारी भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ।
राजनीतिक पार्टी आफ्नो बिचाररसिद्धान्तअनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतास्वरूप घोषणापत्र लिएरजनतामा जान्छन्। फरक फरक पार्टीका फरक फरक राजनीतिक तथा आर्थिक लक्ष्य हुन्छन्। निर्वाचनमा आफ्ना कार्यक्रम लिएरजनतामा जानु रजनमतबाट अनुमोदित भइ सरकारसञ्चालन गर्ने अवसरआयो भने घोषणापत्रअनुसारका काम गर्नु पार्टीहरूको कर्तव्य हो।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीयस्तरमै तालमेल गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ। यसअनुसार एमालेसँग तालमेल गर्न चाहने दलहरूले स्थानीय तहका कमिटीसँग छलफल गर्नुपर्नेछ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले चुनावमा परिचालन गर्न भनेर यसै साता ५ सय ५० जना उपसचिवको नाम आयोगमा पठाएको छ। पालिका तहमा स्थापना हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘सबै स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहका कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेका छौं,’ सचिव दवाडीले भने। नायबसुब्बाले निमित्त अधिकृत भई स्थानीय तह चलाएका गाउँपालिकामा पनि उपसचिवसरह कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।