आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्र र जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन नपाइने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ ले यो व्यवस्था गरेको हो। जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका निकायबाट काजमा झिकाइ निर्वाचनको काममा खटाउन सकिने भएको छ।
यसका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अद्यावधिक गर्न जिल्लास्थित नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल सरकार वा प्रदेशको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्था वा विश्व विद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीको विवरण माग गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी माग भइ आएको विवरण सम्बन्धीत निकायले आफ्नो निकायमा कार्यरत जनशक्तिमध्ये निर्वाचनमा खटाउन सकिने जनशक्तिको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। प्राप्त विवरणका आधारमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचनमा खटाउन सकिने जनशक्तिको श्रेणीगत तथा तहगत विवरणको लगत तयार गर्नुपर्ने छ। यो लगत तयार गर्दा स्थानीय तहको आधारमा तयार गर्नु अनिवार्य छ।
यसरी तयार भएको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जनशक्ति विवरण प्राप्त भएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धीत जिल्लामा खटिएका अन्य निर्वाचन अधिकृतसँग समन्वय गरी जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहका मतदान केन्द्रमा जनशक्ति खटाउनुपर्ने हुन्छ।
खटाइएको जनशक्तिको विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरी मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको विवरण र सहायक कर्मचारी तथा सहयोगी कर्मचारीको नियुक्तिपत्र सहितको विवरण छिटो साधनद्वारा सम्बन्धीत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसरी नियुक्तिपत्र सहितको विवरण पठाउँदा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी खटाउन सक्ने अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई दिइएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्राप्त भएको मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारीसहितको विवरण सम्बन्धीत स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारीका नियुक्तिपत्र बुझाउँदा त्यस्ता कर्मचारीले पाउने दैनिक भक्ता तथा भ्रमण खर्च समेत सम्बन्धीत मतदान अधिकृतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ १०:०७ बुधबार
