म्याग्दीको स्थानीय तहमा साढे १० करोड बेरुजु
म्याग्दीका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बेरुजु रकम अस्वाभाविक देखिएको छ ।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मोरङको ५ स्थानीय तहमा संक्रमण
मोरङको पाँच वटा स्थानीय तहमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि प्रदेशका स्थानीय तहहरूले लकडाउन गर्न थालेका छन् ।
विदेशबाट आएपछि स्थानीय तहकाे १४ दिन क्वारेन्टिन
सरकारले विदेशबाट आउनेलाई स्थानीय तहको निगरानीमा होम क्वारेन्टिन राख्ने मापदण्ड संशोधन गरेको छ।
विदेशबाट आउनेलाई स्थानीय तहको निगरानीमा १४ दिन होम क्वारेन्टिन
सरकारले विदेशबाट स्वेदश फर्किनेलाई स्थानीय निकायको निगरानीमा मात्र होम क्वारेन्टिनमा राख्ने मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।
विपदमा स्थानीय तहलाई गैरसरकारी संस्थाको साथ
कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाइरसको त्राससँगै पञ्चपुरी गाउँपालिकामा संक्रमण बढ्दै थियो । स्थानीय तहको मात्र साधनस्रोतले कोरोना प्रतिकार्यमा चुनौती थियो । तर केही सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका संस्थाको सहायोगमा पञ्चपुरीलाई कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि जुध्न सहज भयो ।
३८९ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्
प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले देशका आधाभन्दा बढी स्थानीय तह समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म आन्तरिक विवाद र बेवास्ताका कारण तीन सय ८९ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।
-480x320-wm.jpg)
बस्ती जोगाउन दिनरात खट्दै सशस्त्र प्रहरी सँगै स्थानीय
बागमती नदीमा आएको बाढी बिस्तारै कम हुदै गएपछि कटान तिब्र बनेको छ । बाढीको पानी कम भएर पानीको बहाबको गति बढेकोले रौतहटको ब्रहम्पुरी गाउँ नजिक कटान तिब्र पारेको हो ।
आठ स्थानीय तह पहिराेको उच्च जोखिममा
देशभर बाढी र पहिराको घटनाले धनजनको क्षति भइरहेका बेला बैतडी पनि पहिराेको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार आठ वटा स्थानीय तह पहिराेको उच्च जोखिममा रहेका छन्।
पहिरोको जोखिममा स्थानीय तह, विपद् व्यवस्थापन योजना छैन
बैतडीका ८ वटा स्थानीय स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये पुर्चौडी नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका पहिरोको जोखिममा रहेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा थप्दै प्रदेश सरकार
मासिक सेवा सुविधाका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई यातायात सुविधा, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाई, विशेष सुविधासहित १४ शिर्षकमा मासिक रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने काममा सक्रिय भएका छन्।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्थानीय तहबीच बिबाद
कोरोना संक्रमण जोखिम उच्च बन्दै जाँदा समेत कोरोना परीक्षण गर्ने थलो जिल्लामा कतै थिएन ।
स्थानीय तहमा तीन वर्षमा ५ अर्ब अतिरिक्त भत्ता
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा कर्मचारीलाई अतिरिक्तभत्ता बापत नौ लाख ९४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। त्यो वर्ष नगरका कर्मचारीले रिचार्ज र सीमकार्ड खर्चमा दुई लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझेको समेत भेटिएको छ।
स्थानीय तहको सहमतिपछि मात्रै आवागमन अनुमति
कारोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बढी जनघनत्व भएका शहरबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा आवागमन गर्नेलाई स्थानीय क्वारेन्टिन वा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने सुनिश्चिततापश्चात मात्रै अनुमति दिइने भएको छ।
स्थानीय तहले किन्यो पिसिआर मेसिन
दैलेखस्थित नारायण नगरपालिको तीन सय स्वाब कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कोरोना परीक्षणका लागि पठायो । त्यसको एकसात पछि ४६ जनाको रिपोर्ट पोजेभिटअर्थात् कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो । बाँकी अरुको रिपोर्ट आउन ढिलो भयो । यति मात्र होइन अन्यबेला प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा पठाउँदा पनि समयमै पिसिआर परीक्षणको नतिजा आउन सकस भयो ।
शव व्यवस्थापनस्थलको टुङ्गो लागेन
कोभिड–१९ का कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिको शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा ठाउँ टुङ्गो लागेको छैन।