१५ मंसिर २०७९ बिहीबार
समाज

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्थानीय तहबीच बिबाद

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।

कोरोना संक्रमण जोखिम उच्च बन्दै जाँदा समेत कोरोना परीक्षण गर्ने थलो जिल्लामा कतै थिएन । जिल्लामा संकलित स्वाबहरु परीक्षणका लागि नेपालगन्ज वा बुटवल पठाउनु बाहेक अर्को बिकल्प थिएन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षणका लागि आफैले पहल गर्ने रणनीति बनायो । फलतः संघीय सरकारसंग कोरोना परीक्षण मेशिन माग गरेर जिल्लामै एकमात्रै कोरोना परीक्षण केन्द्रका रुपमा प्रतिष्ठानले आफूलाई उभ्यायो । जिल्लाको एकमात्रै कोरोना परीक्षण थलो यो प्रतिष्ठान अहिले ‘कोरोना बिबाद’ मा फसेको छ ।  

स्थानीय सरकारसंग कोरोना परीक्षणका लागि मागेको सहयोगका कारण प्रतिष्ठानलाई पुनः बिबादमा ल्याईएको हो । अहिले यहि विषयमा स्थानीय सरकार र प्रतिष्ठानबीच चरम बिबाद छ । प्रतिष्ठानले अहिले सम्म परीक्षण गरिएका स्वाबको जनही ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले शोधभर्ना गर्न स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ भने स्थानीय तहहरुले उक्त सहयोग नगर्ने भन्दै परीक्षणका लागि स्वाब बाहिर पठाउन थालेका छन् ।  

बिबादको कारण यस्तो
प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षण सुरु गर्ने भनेर सुरुमा एउटा परीक्षण मेशिन ल्यायो । पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले उक्त मेशिनको लागतमा सहयोग गर्ने आश्वासन पाएको प्रतिष्ठानले नत संघीय सरकारबाटै त्यो सहयोग पाएको छ , नत प्रदेश सरकारबाटै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्‍यो । ‘संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएन भने प्रदेश सरकारले भएपनि हेर्छ, प्रदेश सरकारले तपाईहरु मेशिन लिएर आउनुस् भनेपछि प्रतिष्ठानले उधारोमा मेशिन खरिद गरेर ल्यायो,’प्रतिष्ठान स्रोत भन्छ ‘तर उक्त मेशिन खरिदमा लागेको लागत नत संघीय सरकारले सहयोग गर्‍यो, नत प्रदेश सरकारलेनै चासो देखायो ।’

पहिलो मेशिनकै उधारो रकम बाँकी रहँदै प्रतिष्ठानलाई अर्को मेशिन थप्नका लागि सुझाव आयो । यो सुझाव दिनेहरुमा स्थानीय तहहरु थिए । जिल्लाका क्वारेन्टिनहरुमा भरिभराउ भैरहेका थिए । तर प्रतिष्ठानको एउटा मात्रै मेशिनले अपेक्षाकृत परीक्षण नतिजा दिन सकिरहेको थिएन । अनि घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले अर्को मेशिन खरिद गर्नका लागि सुझाव दिए ।  

तर पहिलो मेशिनकै खरिद गर्दा लागेको रकम पाउन नसकेको प्रतिष्ठानले उधारोमा अर्को मेशिन खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । ‘पहिलो मेशिन खरिदमै लागेको रकम उधारो बाँकी नै थियो,’प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले भने ‘पहिलोको उधारो बाँकी छँदै अर्को मेशिन खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा प्रतिष्ठान थिएन, तर स्थानीय तहहरुले अर्को मेशिन थपेर परीक्षणको दायरा बढाउन सुझाव दिईरहेका थिए ।’

प्रतिष्ठानले कुनै पनि तहको सरकारबाट आर्थिक सहयोग नपाउनुले पनि थप अर्को मेशिन खरिद गर्न नसक्ने वताएपछि घोराही, तुलसीपुर उपमहानगर र लमही नगरपालिकाले उक्त रकम संघीय तथा प्रदेश सरकारले नदिएको खण्डमा आफूहरुले नै तिरिदिने आश्वासन दिए । ‘क्वारेन्टिनमा चाप भयो, क्वारेन्टिनमा बसेकाहरु भाग्न थाले, तसर्थ अर्को मेशिन थप्नु पर्‍यो भनेर स्थानीय तहहरुले भनेका हुन्,’ ति अधिकारीले भने ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकार कसैले पनि सहयोग नगरेको खण्डमा आफहरुले मेशिन खरिदमा लागेको लागत तिर्ने प्रतिवद्धतापछि अर्को मेशिन ल्याएका हौँ ।’ यो मेशिन पनि जनकपुरका लागि लैजान तयारी अवस्थामा थियो, तर स्थानीय तहहरुको सहयोगको प्रतिवद्धतापछि प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले जनकपुर हिँड्न थालेको मेशिन दाङ ल्याएकी थिईन् ।  

दोस्रो मेशिन सहितको उपकरण आएपछि जिल्लामा कोरोना परीक्षण दर ह्वात्तै बढ्यो, एकै दिन १ हजार १ सय जनाको स्वाब परीक्षण गर्न भ्याएको प्रतिष्ठानले कुल १५ हजार जनाको स्वाब परीक्षण गरिसकेको छ ।  

प्रतिष्ठानका अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेकाहरु मध्य घोराही उपमहानगरपालिकाले मात्रै १० लाख रुपैयाँ र अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीसहित जनशक्ति प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको थियो । ‘घोराही उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेको हो, ’ ति अधिकारीले भने ‘तर अन्य स्थानीय तहबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त भएन ।’ उनका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ र लमही नगरपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासन प्रतिष्ठानलाई दिएका थिए । ‘तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एकजना जिम्मेवार व्यक्तिले प्रतिष्ठानलाई २५ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय भयो भनेर जानकारीनै गराएका थिए,’ उनले भने ‘ लमही नगरपालिकालको त झन कुरै छाडौँ, त्यहाँको मेयरले सबै आफूनै जिम्मेवार हुने भनेर बचनै दिएका थिए ।’

लमही नगरपालिकाका मेयर कुलवहादुर केसीले पनि प्रतिष्ठानलाई आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन आफूले दिएको स्वीकार्छन् । ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मेशिन खरिदमा लागेको रकम नदिए हामीहरु दिन्छौँ भनेर भनेको चाहिँ हो,’ उनले भने ‘तर सुरुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पहल गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो ।’ यता प्रतिष्ठानले भने कुनै पनि सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको भन्दै तत्काल मेशिनसहितको कोरोना परीक्षण व्यवस्थापनमा लागेको खर्चको व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्न स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरिरहेको थियो । ‘कोरोना परीक्षणमा मात्रै प्रतिष्ठानको ध्यान केन्द्रीत भयो, अन्य बिरामीको जाँच रोकियो, फलतः प्रतिष्ठानको आम्दानी कम भयो,’ प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो ‘अहिले कर्मचारीहरुलाई तलवै खुवाउन समस्या भैसकेको छ, कोरोना परीक्षणका लागि भएको खर्च प्रतिष्ठानले कहाँबाट तिर्ने, त्यसैले स्थानीय तहहरुसंग सहयोग माग गरेका हौँ ।’

सर्बपक्षीय बैठकमै सहयोग गर्ने सहमती
संघीय तथा प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि गरिएको व्यवस्थापन खर्च नहेरिदिएपछि प्रतिष्ठानले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहहरुलाई गुहार्‍यो । उसोत गुहार्नुको कारण पनि प्रतिष्ठानले स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिनमा रहेका नारिकहरुको मात्रै परिक्षण गरिरहेको थियो ।  

कोरोना परीक्षणका लागि मात्रै भएको झण्डै चार करोड रुपैयाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता प्रतिष्ठानलाई थियो । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ६० लाख रुपैयाँ पिसिआरमा खटिएका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलव भत्तामा खर्च भैसकेको थियो । असार ११ र १३ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसंगको बैठकमा प्रतिष्ठानले आर्थिक भारको बारेमा कुरा राखेको थियो । प्रतिष्ठानको यो प्रस्तावमा स्थानीय तहहरुले आआफ्नो तहको हिस्सा दामासाही रुपले दायित्व लिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकाले प्रतिष्ठानको यहि अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै आधिकारीक रुपमै निर्णय समेत गरिसकेको छ । उसले गरेको निर्णयमा कोरोना परीक्षणमा लागेको लागतमा प्रतिष्ठानसंग आर्थिक साझेदाारी गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले सोही अनुसार सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्‍यो ।  

‘सुरुमा सबै स्थानीय तहहरुले उपलब्ध गराउने रकमको सहयोग माग गर्दै पत्राचार भएको थियो,’प्रतिष्ठाका अधिकारीले भने ‘पछि आआफ्नो तहको हिस्सा दामासाही रुपले दिने भनेपछि प्रतिष्ठानले उहाँहरुलाई फेरी अर्को पत्र पठाएको थियो ।’ पछिल्लो पत्रमा सरकारले निर्धारण गरेको प्रति व्यक्ति कोरोना परीक्षणको दर रेट ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेर शोधभर्ना गर्न स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । तर सहयोग गर्ने बचन दिएका स्थानीय तहहरु अहिले आफूहरुले सहयोग गर्न नसक्ने तर सुरुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पहल गर्ने निर्णयमा पुगे । पुरानो सहमतीबाट स्थानीय तहहरु पछाडी हटेको भन्दै प्रतिष्ठानले स्वाब परीक्षणको काम थाँती राखेर आर्थिक व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्न थालेको छ ।

प्रतिष्ठानले जनही ५ हजार ५ सय दरले परीक्षण शूल्क निर्धारण गरेर शोधभर्ना गर्न माग गरेपछि स्थानीय तहहरु रुष्ट बनेका मात्रै छैनन्, उनिहरुले स्वाब समेत परीक्षणका लागि भैरहवा तथा नेपालगन्ज पठाउन थालेका छन् । ‘प्रतिष्ठानलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको खण्डमा स्थानीय पालिकाहरु मार्फत सबै स्थानीय तहहरुले सहयोग गर्ने भन्ने सहमती भएको हो,’गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने ‘तर सुरुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्ने भन्ने पनि हो, त्यहाँ पहलै नभएर परीक्षण शूल्क तोकियो ।’ गढवा गाउँपालिकाले अहिले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब भैरहवा पठाउँदै आएको छ । यसैगरि अन्य स्थानीय तहहरुले पनि कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब जिल्ला बाहिर पठाउँदै आईरहेका छन् ।  

 

 

 

 

 

प्रकाशित: २१ असार २०७७ २०:५८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App