१५५ किलोमिटर सडक कालोपत्र
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकार मातहत एक सय ५५ किलोमिटर नयाँ सडक कालोपत्रे भएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पाथीभरा मन्दिर पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न सुरु
पाथीभरा सडक खण्डको सुकेटारदेखि काफ्लेपाटीसम्म ११ किलोमिटर सडक कालोपत्र सुरु गरिएको हो। सडक कालोपत्र गर्ने कार्यका लागि कन्टेक निर्माण प्रालिसँग गत माघ पहिलो साता ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
बागलुङ बजारदेखि प्रसिद्ध कालभैरव मन्दिर बलेवा जाने सडक कालोपत्रे गरिँदै
साढे पाँच मिटर फराकिलो उक्त सडक कालोपत्रे गर्न जिम्मेवारी पाएको रौताहा कन्ट्रक्सन प्रालिले चैतको अन्तिम सातासम्म सबै काम सकेर सडक हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।
पाथीभरा जाने सडक कालोपत्र हुने
दुई वर्षभित्र सुकेटारदेखि पाथीभरा क्षेत्रको काफ्ले पाटीसम्म कालोपत्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको पनि सबइन्जिनियर लिम्बूले बताए। पाथीभरा जाने सडकअन्तर्गत सदरमुकाम फुङ्लिङदेखि सुकेटार विमानस्थलसम्म आठ किलोमिटर दूरी भने विगतमै कालोपत्र बनेको छ।
 photo_daman-480x320.jpg)
महुरे–सिमपानी सडक कालोपत्रेको काम ठप्प, स्थानीयले खोसे ठेकेदारको चावी
भुक्तानी नपाएको भन्दै बुईपा, विजयखर्क र राजापानीका स्थानीय कामदार तथा व्यवसायीले गाईघाट–दिक्तेल सडकको महुरे–फोक्सिङटार (४९ किलोमिटर) सडक खण्ड अन्तरगत महुरे–राजापानी (सिमपानी) सडक कालोपत्रेको काम ठप्प बनाएका हुन्।
गत वर्ष संघबाट ५५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा संघीय सरकार मातहत पाँच सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै संघीय सरकार मातहत पाँच सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जनाए।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार मातहत साढे पाँच सय सडक कालोपत्रे
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकार मातहत पाँच सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
भान्टाबारी–राजाबास सडक कालोपत्रे
सदरमुकाम गाईघाटसँग जोड्ने आसपासका अधिकांश सडकहरु कालोपत्रे हुने क्रममा त्रियुगा नगरपालिका ८ को रावाबासदेखि भान्टाबारीसम्मको खण्ड स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे भएको छ । राजाबासदेखि ऐतिहासिकस्थल खाटमन्दिर हुँदै भान्टाबारीसम्म जोड्ने ४ किलोमिटर सडक भर्खरै कालोपत्रे सकिएको हो ।
सडक कालोपत्रेको काम सुस्त, म्याद सकिन लाग्दा आधा प्रगती
खोटाङको दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले सडक कालोपत्रेको काममा निर्माण कम्पनीको चरम ढिलासुस्ती देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आर्थिक लगानीमा सुरु गरिएको दिक्तेल–आहाले (१०.९७४ किलोमिटर) खण्ड डिबिएसटी कालोपत्रेको म्याद सकिन लाग्दा ४८ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा जाने बाटोको बीचमा बिजुलीको पोलसहित कालोपत्रे
विद्युत प्राधिकरणले समयमै पोलहरु नहटाउँदा निर्माण कम्पनीले बीचैमा पोल राखेर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।
म्याद गुज्रेको ७ महिनापछि सव–कन्ट्र्याक्टरलाई जिम्मा
महुरे–राजापानी (सिमपानी) सडक कालोपत्रेको ठेक्का लिएको मुख्य निर्माण कम्पनीले बाँकी काम सव–कन्ट्र्याक्टरलाई जिम्मा लगाएको छ । गाइघाट–दिक्तेल सडकको महुरे–फोक्सिङटार ४९ किलोमिटर सडकखण्डको महुरे–राजापानी (सिमपानी) सडक कालोपत्रेको ठेक्का लिएको भारत कन्स्ट्रक्सन/सिद्धि शाही जेभीले सम्झौता म्याद नाघेको ७ महिना बितेपछि बाँकी काम ग्राइन्ड डिजाइन कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपालगन्जलाई जिम्मा दिएको हो ।
सहिदभूमि पिस्कर पुग्ने सडक कालोपत्रे हुँदै
पूरानो व्यापारिक केन्द्र बाह्रविसेदेखि सहिदभूमि पिस्कर जोड्ने सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे सुरु भएको छ। सडक ट्रयाक खुलेको डेढ दशकपछि साढे १७ किलोमिटर लामो बाह्रविसे–सुनकोसी–धुस्कुन–पिस्कर सडक पक्की बनाउने काम थालिएको हो।
सडक कालोपत्रे गर्न वन र विद्युत् तगारो
समयमै विद्युत् प्राधिकरणले पोल र वन कार्यालयले रुख नहटाउँदा रत्नराजमार्ग हुँदै इन्जिनियरिङ कलेजसम्म जोड्ने ६ किलोमिटर सडक थप गरिएको म्याद (आउँदो पुस) मा पनि कालोपत्रे हुने सम्भावना कम छ। अरू ठाउँमा निर्माण कम्पनीका कारण ढिलाइ हुन्छ तर यहाँ भने वन र विद्युत् कार्यालयका कारण ढिलाइ भइरहेको छ।
म्याग्दीमा १७ वर्षमा ११ किलोमिटर सडक कालोपत्र
म्याग्दीमा करिब दुई दशकको अवधिमा ११ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। छिमेकी जिल्ला बागलुङ र पर्वतका ग्रामिण क्षेत्रसम्म कालोपत्रको लहर नै चलिरहेको अवस्थामा म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका भित्र १७ वर्षको अवधिमा मुस्किलले ११ किलोमिटर सडक समेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन्।
-480x320.jpg)
सडक कालोपत्रे तीन वर्षकै न्यून
गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न कुनै समस्या थिएन। तर पनि पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले अपेक्षित गतिमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न नसकेको पाइएको छ।