मर्स्याङ्दी दोहन, पानीभित्रै उत्खनन नियमन निकाय मौन
गोरखा र तनहुँको सिमानामा पर्ने मस्र्याङ्दी नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भएको छ।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अनियन्त्रित नदी दोहनले निम्त्याउँदै संकट
मधेसमा बाढीको वितण्डा र सुक्खापनको मूल कारण चुरे पहाड भएको प्रस्ट भए पनि मधेसकेन्द्रित दलका नेता र सरकार नदी दोहन नियन्त्रणमा गम्भीर भएको पाइँदैन। नदी जोतेर, चुरे खोस्रेर ढुंगाको धन्दा तीव्र भइरहँदा पनि तैं चुप मै चुपको अवस्थाले मिलेमतोमा यस्तो काम भइरहेको पुष्टि गर्छ।
नदीहरूको निरर्थक दोहन
नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालमा नै खपत नगरेर भारत निकासी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतियुनिट ७४ देखि ७९ सेन्टसम्म घाटा हुन्छ।
घनाजंगल भित्र ‘दोहन लीला’
देउखुरी राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थित घना जंगलभित्रको ताली खोला। बसेरी सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र पर्ने यो खोलामा ‘दोहन लीला’ नै मच्चियो। नत कुनै विकास आयोजनाका लागि यो उत्खनन् भएको थियो।
सुशासनको मृगतृष्णा
सकेसम्म सार्वजनिक निर्माण र खरिद कार्यलाई कमसल बनाएर व्यक्तिगत लाभ लिने प्रभावशालीहरू हाम्रो प्रणालीमा रजगज गरिरहेका छन्। यिनलाई जति गर्दा पनि सुधार गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो प्रणालीगत असफलता हो।
जथाभावी नदी दोहन:अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश
देशभर अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नदी दोहनबाट मुलुकको परिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन, विकास र वातावरणमा गम्भीर असन्तुलन उत्पन्न भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको बेहिसाब दोहन
स्थानीय तहमा हुने यस्ता गैरजिम्मेवार काम कारबाही रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। संघीयताले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार मुलुक दोहनका लागि होइन भन्ने बुझ्न जरुरी भइसकेको छ।
मध्यरातमा यसरी हुन्छ कालीगण्डकीको दोहन
दिनभर आफ्नै गतिमा बगेको कालीगण्डकीलाई रातमा बिथोलिन खोजिन्छ। कालीगण्डकी सभ्यता, कालीगण्डकी डाइभर्सन र चुरे अहिले जोडतोडले उठेको विषय हो। अन्य स्थानमा कालीगण्डकी दोहन रोकिए पनि पर्वत र बागलुङ खण्डमा दोहनले मध्यरातमा निरन्तरता पाइरहेको छ।
कालीगण्डकीको अवैध दोहन गरी बालुवा चोरी
आनन्दबगर, सारेमारे र ढोडेनीखोलामा स्थानीय तहसँग ठेक्का सम्झौताबिनै एक्साभेटर प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन भएको हो।
वातावरण र आर्थिक विकासको द्वन्द्व
हुन त नेपाललाई सुनमाथि सुतेर भिख माग्ने देश भन्छन् तर त्यही भएको सुनलाई राम्ररी प्रयोग गर्न नसकेर बस्ने स्थान नै विनाश भयो भने त्यसले झन दूरगामी असर पर्नेछ । तसर्थ, यसरी हतारमा विनाअध्ययन बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा बेची धनी हुन्छु भन्नु राम्रो खाने नाममा आफ्नो किड्नी नै बेचेर ऐस आराम गर्नखोजेजस्तै हुन्छ ।
दोहन रोक्नेलाई तारेखमाथि तारेख
२०७६ पुसको दोस्रो साता धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ का दीलिपकुमार महतोले ज्यानै गुमाउनु पर्यो। गाउँकै औरही खोलाको डिलमा सञ्चालित क्रसरले खोलामा एक्साभेटर लगाएर दोहन तीव्र पारेपछि दीलिप विरोधमा उत्रेका थिए। प्रशासन, प्रहरी र नगरपालिकाले दोहनकारीलाई साथ दिइरहँदा दीलिप धराप बनेर उभिएका थिए। दोहनकारीले लोभ्याउने प्रयास गरे तर सफल भएनन्। दोहनकारीको आँखामा गडेका दीलिपलाई टिपरले किचेर ‘हत्या’ गर्यो।
तटबन्धन भत्काएरै राप्ती दोहन
गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने ‘डोजर एक्सकाभेटर राप्तीको कुन ठाउँमा छैन ?’ जेठ अन्तिम सम्म मात्रै उत्खनन्को सम्झौता हुने भएकाले ठेकेदारहरुले अहिले दिनरात जथाभावी उत्खनन् गरिरहेका छन्। सैयाैं टिप्प र डोजर छपक्कै नदीमा झारेका उनिहरुले सकेजति लाभ उठाउने दाउमा देखिन्छन्।
चुरे दोहन योजना रोक्न सर्वोच्चमा रिट
नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकुल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ। भक्तपुर निवासी अधिवक्ता हरिराम लवजूले रित निवेदन दायर गरेका हुन्।