धनुषा जिल्ला गाणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ लवटोलीका भगत महतो कोइरी एक वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा तारेख खेप्दै छन्। अभद्र व्यवहार अभियोगमा तारेख खेपिरहेका उनले कमला नदीमा कानुनविपरीत एक्साभेटर लगाएर भइरहेको अनियन्त्रित दोहन रोकेका थिए।
दोहनकारी पक्षले महतोसहित पाँच जनामाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी निवेदन हाले। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले निवेदनमा तोक लगाएर मुद्दा चलाउन आदेश गरिदिए। धनुषा र सिरहाका चुरे संरक्षिणकारी पाँचैजना एक वर्षदेखि तारेख धाइरहेका छन्। प्रशासनले उनीहरूमाथिको मुद्दा अझै फैसला गरेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुद्दा फाँट प्रमुख अजय मण्डलका अनुसार पाँचैजनालाई जनही दुई हजार धरौटी बुझाउन लगाएर तारेखमा राखिएको छ। ‘मुद्दा फैसला भइसकेको छैन,’ उनले भने।
‘सिरहा र धनुषाको साझा नदी हो, कमला। प्रत्येक वर्ष सिरहाको कर्जन्हा र धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले यस नदीको नदीजन्य पदार्थ निकासीको ठेक्का लगाउँछ। ठेक्का रकम दुवै नगरपालिकाले बाँडेर लिन्छन्। ठेकेदारसँग सम्झौतामा नगरपालिकाले उपकरण (एक्साभेटर, डोजर) प्रयोग गर्न नपाइने लेख्छन्। तर ठेकेदारले एक्साभेटर प्रयोग गरेर तोकिएको मापदण्ड लत्याउँदै उत्खनन गर्छन्। नगरपालिका न त अनुगमन गर्छन् न स्थानीयको सूचनाको पर्वाह नै।
२०७६ पुसको दोस्रो साता धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ का दीलिपकुमार महतोले ज्यानै गुमाउनुपर्यो। गाउँकै औरही खोलाको डिलमा सञ्चालित क्रसरले खोलामा एक्साभेटर लगाएर दोहन तीव्र पारेपछि दीलिप विरोधमा उत्रेका थिए। प्रशासन, प्रहरी र नगरपालिकाले दोहनकारीलाई साथ दिइरहँदा दीलिप धराप बनेर उभिएका थिए। दोहनकारीले लोभ्याउने प्रयास गरे तर सफल भएनन्। दोहनकारीको आँखामा गडेका दीलिपलाई टिपरले किचेर ‘हत्या’ गर्यो।
फलतः स्थानीय केही संरक्षणकर्मी आफैं कानुनविपरीत कार्य रोक्न पुग्छन्। र, ठेकेदारको दलबलसँग झडप हुन पुग्छ। त्यसपछि राज्यको नियमनकारी निकाय दोहनकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो धाप हान्छन् र संरक्षणकर्मीमाथि मुद्दा चलाउँछन्,’ भगत महतोले नागरिकसँग भने, ‘प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय सरकारको धापका कारण दोहनकारी ‘डन’ बनेका छन्। हामी त दुवैतिरबाट निसानामा परेका छौं। राज्यबाट कानुनी कारबाही र दोहनकारीबाट ज्यानको जोखिम छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको मुद्दा फाँट प्रमुख मण्डलका अनुसार २०७७ भदौ ३० गते अजयकुमार यादवले भगत महतो, विजय गोहितमान यादव, दीलिपकुमार यादव, रकी कार्की, छेत्रलाल सिंह महतोमाथि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। चारजना तत्काल पक्राउ परेका थिए भने छेत्रलाल सिंह महतोलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रिहाले २०७७ पुस १४ गते हाजिर हुन भनेको थियो। त्यसपछि उनी हाजिर भए। र, दुई हजार धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका थिए। पाँचैजनाको म्याद तामेल भइसकेको छ। महिनै पिच्छे उनीहरूले जिल्ला प्रशासन सिरहामा हाजिरी लगाउनुपर्छ।
चुरे, चुरे संरक्षित क्षेत्र र प्रकृतिमाथि भइरहेको बेहिसाब दोहन रोक्न भगत महतोसहित सिरहा र धनुषाका व्यक्तिले कमला बचाउ अभियान समिति गठन गरेका छन्। सिडिओबाट तारेख खेपिरहेका पाँचैजना त्यही समितिका पदाधिकारी हुन्।
‘तारेख खेप्दाखेप्दा आजित भइसक्यौं,’ भगतले भने, ‘मुद्दा लगाएर हामीलाई अत्याउन खोजियो तर हामी पछि हट्नेवाला छैनौं। कमला माईमाथि नजर गाड्नेको सपना पूरा हुन दिन्नौं। जति मुद्दा लगाए पनि हामी लगत भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं,’ उनले भने। यस आर्थिक वर्षमा कमला नदीको ठेक्का पोर्ताहास्थित कमलामाई क्रसर उद्योगले पाएको छ। गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका मेयर रामबाबु यादवका अनुसार यस क्रसर उद्योगले २ करोड ९० लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा उपकरण (एक्साभेटर) प्रयोग गरेर उत्खनन गर्ने लेखिएको छैन।
तर ठेकेदारले दिनरात उपकरणको प्रयोग गरेर अनियन्त्रित दोहन सुरु गरे पनि प्रशासन, प्रहरी र नगरपालिकाले निरीहता प्रदर्शन गर्नुबाहेक केही नगरेपछि स्थानीय प्रतिवादमा उत्रिनुपर्यो। यस भेगका स्थानीय दोहनमा प्रयोग भएका एक्साभेटर र टिपर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी चौकी पोर्ताहामा बुझाएको थियो। सामाजिक अभियन्ता कृष्ण राउतका अनुसार नियन्त्रणमा लिएर बुझाएको एक्साभेटर र टिपर केहीबेरमै छुट्यो। अहिले पुनः ती एक्साभेटर दोहनमै प्रयोग भइरहेको छ। गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको गोदार र वीरेन्द्र बजारबीच पर्ने चार खोलामा एक्साभेटर प्रयोग गरेर व्यापक दोहन भइरहेको राउतले बताए। ‘प्रहरी, प्रशासन र नगरपालिका सब बेपर्वाह छन्,’ उनले भने, ‘हामी रोक्न जाँदा ज्यानकै जोखिम छ।’
राउत र महतो जस्तै यहाँका अभियानकर्मीले दोहनकारीबाट ज्यानको जोखिम र राज्यबाट मुद्दाको जोखिम खेप्न बाध्य छन्। २०७६ पुसको दोस्रो साता धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ का दीलिपकुमार महतोले ज्यानै गुमाउनुपर्यो। गाउँकै औरही खोलाको डिलमा सञ्चालित क्रसरले खोलामा एक्साभेटर लगाएर दोहन तीव्र पारेपछि दीलिप विरोधमा उत्रेका थिए। यो अवैध उत्खननले गाउँ जोखिममा पर्ने भन्दै उनी यो धन्दा रोक्न निरन्तर लागि परेका थिए।
प्रशासन, प्रहरी र नगरपालिकाले दोहनकारीलाई साथ दिइरहँदा दीलिप धराप बनेर उभिएका थिए। दोहनकारीले लोभ्याउने प्रयास गरे तर सफल भएनन्। धम्क्याउँदा पनि उनी चुप बसेनन्। दोहनकारीको आँखामा गडेका दीलिपलाई टिपरले किचेर ‘हत्या’ गर्यो। यस घटनापछि केही दिन खोलामा उत्खनन बन्द भयो। क्रसर सञ्चालन पनि बन्द भयो। तर पछि फेरि नगरपालिकाले ठेक्का लगायो। र, ठेकेदारले एक्साभेटर लगाएर दोहन व्यापक बनाइरहेको छ। राज्य लाचार दर्शक बनेर हेरिरहेका छन्। रोक्न गए दीलिपकै नियती भोग्नुपर्ने डरले स्थानीय आक्रोश दबाएर बसेका छन्।
स्थानीय तहले नदी पैदावर पदार्थ ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिने गरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाण साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सिरहा, धनुषालगायत प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहले आफूखुसी खोला–नदी दोहन गर्ने–गराउने प्रवृत्ति व्यापक छ। कुनै जिल्लाका स्थानीय तहले उल्लिखित नियम पालना गरेको पाइँदैन।
यतिबेला प्रदेश २ को चुरे संरक्षित क्षेत्र र खोलानदी माफियाको कब्जामा छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। चुरे जलाधार संरक्षण समितिका महासचिव देवकुमार मोक्तानले भने, ‘निर्बाध दोहन भइरहँदा नियामक निकाय कतै नजर आउँदैन। लाग्छ, कानुन कार्यान्वयन गराउने माइबाप कतै छैन।’ सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले चुरे संरक्षित क्षेत्र भित्रको सर्रे खोलाबाट ढुँगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न स्थानीय सरजुग रामलाई अमानतमा ठेक्का दियो। दैनिक ९ हजार नगरपालिकामा बुझाउने सर्तमा उनले सर्रे खोलाको ठेक्का पाए।
यसै खोलाको बगर (चट्टान) फोडेर ग्राभेल, ढुंगा, गिट्टी निकाल्न नगरपालिकाले २१ लाख रूपैयाँमा अर्को समूहलाई जिम्मा दियो। ‘नगरपालिकाले नै एक्साभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन नर्गे अनुमति दिएपछि मैले रोक्ने कुरा हुँदैन। अझ उनीहरूले एक्साभेटरबाट उत्खनन गर्नकै लागि नगरपालिकालाई २२ लाख रूपैयाँ बुझाएको छ। यहाँ डोजर लगाएर खनेपछि एक्साभेटरले खने पनि हामीले रोयल्टी लिने हो,’ रामले भने, ‘रोयल्टी दिए जसरी जहाँबाट खने पनि हामीलाई मतलब छैन।’
चुरे जलाधार संरक्षण समितिका महासचिव मोक्तानका अनुसार सर्रे खोलामा नभई अझ उत्तर (चुरेतिर) चट्टान फोडेर दोहन गरिएको छ। ‘यो क्षेत्र सरकारले २०७१ सालमै घोषणा गरेको चुरे संरक्षित क्षेत्र हो,’ उनले थपे, ‘यहाँबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गैरकानुनी हो।’ स्थानीय जयराम यादवका अनुसार एक्साभेटरमार्फत उत्खननले यो भेग खण्डहरमा परिणत हुँदै छ। नगरपालिका, प्रशासन, प्रहरी कसैले पनि रोकेको पाइँदैन।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ ०२:३० शुक्रबार
