कर्णाली नदीमा हाल २ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा धेरै चर्चा चलेको छ- माथिल्लो कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना। पहिलो नदी प्रवाही आयोजनामा सानो जलाशय निर्माण गरेर नदीमा दैनिक बग्ने पानी सञ्चित गरी विद्युत्गृहमा पथान्तरण गरेर हेरक दिन बिजुलीको उच्चतम माग हुने समयमा जलाशयबाट पानी छोडेर बिजुली उत्पादन गर्ने अवधारणा छ। दोस्रोमा उच्च बाँध निर्माण गरेर बन्ने जलाशयमा पानीको मौसमी स्थानान्तरण, वर्षायाममा नदीमा अत्यधिक बग्ने पानी सञ्चय गरेर सुक्खा याममा आवश्यकताअनुसार पानी निसृत गरेर पिउने पानी, सिँचाइ, पशुपालन/मत्स्यपालनदेखि बिजुली उत्पादनसम्मको काममा लगाउने अवधारणा छ।
माथिल्लो कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा अवस्थित निकासीमूलक ९०० मेगावाट जडित क्षमता र ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विवादित बनेको छ। भारतीय जिएमआरलाई ३०० मेगावाटका लागि २०६५ सालमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएकामा २०६६ सालमा जडित क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट बनाइएको थियो।
प्रवद्र्धकसँग २०६४ सालमा गरिएको समझदारीपत्र २०७० सालमा संशोधन गरिएको थियो जसअनुसार यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको १२ प्रतिशत (अर्थात ४१ करोड ६० लाख युनिट) नेपालले निःशुल्क पाउँछ। साथै उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिने कम्पनीमा २७ प्रतिशत सेयर पुँजी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिइने व्यवस्था पनि छ। २०७१ सालमा नेपाल सरकार र प्रवर्द्धकबीच सम्पन्न आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार प्रवर्द्धकलाई विद्युत् निकासी सम्झौता गर्न, वित्तीय व्यवस्थापन इत्यादि गर्न २ वर्ष म्याद दिइएको थियो। तर जिएमआरले हालसम्म विद्युत् निकासी सम्झौता गर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले पटक-पटक म्याद थपिँदैछ।
गत असारमा थप २ वर्षका लागि म्याद थप्ने सरकारकोे निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकामा कात्तिकमा म्याद थपविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भयो। त्यो खारेज गर्न निवेदन परेकामा पुसमा संसदीय अनुमोदनको संवैधानिक प्रश्नसमेत उठेको भन्दै यो आयोजनासम्बन्धी एकै लगावका रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासद्वारा निरूपण गरिनुपर्ने ठहर्याएर आदेश जारी भएको छ।
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा अवस्थित कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता १०,८०० मेगावाट हो र वार्षिक औसत २० अर्ब ८४ करोड २० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ। चिसापानीबाट केही उत्तरमा रहेको खोँचमा २ सय ७० मिटर उचाइको उच्च बाँध निर्माण गरेर बन्ने जलाशयमा १६ अर्ब २० करोड घनमिटर पानी सञ्चय हुन्छ र त्यसबाट नेपालमा १ लाख ९१ हजार हेक्टर र भारतमा ३२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन्छ।
यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न २०१९ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो। २०५३ सालमा एनरोन नाम गरेको एक अमेरिकी कम्पनीले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न अघि सरेकामा उक्त कम्पनी २०५८ सालमा टाँट उल्टेकाले यो आयोजना कार्यान्वयनमा गएन। फेरि २०७४ सालमा यो आयोजना अगाडि बढाउन भन्दै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित सार्क इनर्जी सेन्टरको तत्वावधानमा एक भारतीय विज्ञको नेतृत्वमा दुई नेपाली विज्ञ समाविष्ट कार्यदलले यो आयोजनालाई (दक्षिण एसियाको) क्षेत्रीय जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो जुन कार्यान्वयनमा लगिएको छैन। यो आयोजनाको जलाशयमा ३ सय ४० वर्ग किलोमिटर नेपालको भूमि डुबानमा पर्छ र ६० हजार नेपाली प्रत्यक्ष विस्थापनमा पर्छन्।
विद्युत् उपयोग र अर्थतन्त्रबीच अन्तरसम्बन्ध
अमेरिकी सहयोग नियोगको एक प्रतिवेदनअनुसार १ युनिट बिजुली खपत गरिएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। अर्थात अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव परेर देश समृद्ध बन्छ। जबकि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही साल न्यूनतम ६।५८ रुपियाँ र अधिकतम १२।२६ रुपियाँसम्ममा बिजुली भारत निकासी गरेको छ, जुन हाल प्रचलित विनिमय दरअनुसार जुन क्रमशः ५ र ९ अमेरिकी सेन्ट मात्र हो। यसको अर्थ हो नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालमा नै खपत नगरेर भारत निकासी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतियुनिट ७४ देखि ७९ सेन्टसम्म घाटा हुन्छ। स्मरणीय छ, प्राधिकरणले विगत सुक्खा याममा भारतबाट ३८ रुपियाँ (२९ अमेरिकी सेन्ट) प्रतियुनिटमा बिजुली आयात गरेको थियो।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निःशुल्क दिएर बाँकी ३ अर्ब ५ करोड युनिट निकासी गर्दा वार्षिक २ अर्ब ६२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट नेपाल वञ्चित हुन्छ र २५ वर्षमा ६५ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलरले नेपालको अर्थतन्त्र मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ।
स्मरणीय छ, ५ देखि ९ अमेरिकी सेन्टमा निकासी गरिएको पूरै रकम प्रवद्र्धक कम्पनीको आय हुन्छ, नेपाल राज्यको होइन। नेपालले पाउने भनेको पिडिएको दफा ९.३.१ अनुसार निकासी कर, दफा ११.१५.१ निःशुल्क ऊर्जा र दफा ११.२५ अनुसार रोयल्टी मात्र हो। जिएमआरले यो आयोजना निर्माण गरेर सञ्चालन गरेमा नेपालले २५ वर्षमा पाउने निकासी कर, निःशुल्क ऊर्जा र रोयल्टीसमेत जम्मा १ अर्ब २ करोड ८ लाख डलर मात्र हो। २५ वर्षमा १ अर्ब डलर बराबर निकासी कर, निःशुल्क ऊर्जा र रोयल्टी पाउनका लागि साढे ६५ अर्ब डलर भन्दा बढीबाट नेपालको अर्थतन्त्र मूल्यअभिवृद्धिबाट वञ्चित हुने गरेर बिजुली निकासी गर्नु सार्थक काम मान्न सकिन्न, निष्फल र निरर्थक हो।
हुन त, प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर पुँजी यस आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कम्पनीमा हुन्छ तर लाभांश भनेको मुनाफा भए मात्र पाइन्छ। मुनाफा हुन्छ नै भन्ने निश्चितता हुन्न, जतिको बिजुली उपयोग गरेर अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि हुने सुनिश्चित छ। तथापि १ अर्ब ५ करोड डलर अनुमानित लागत भएको यो आयोजनामा ३० प्रतिशत पुँजी भए प्राधिकरणको पुँजी साढे ८ करोड डलर जति हुन्छ र वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएमा प्राधिकरणले ८५ लाख डलर पाउँछ जुन २५ वर्षमा २१ करोड डलरमात्र हुन्छ।
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण बिजुली निकासी गरेमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक १७ अर्ब ९२ करोड ४१ लाख डलरबाट मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ र २५ वर्षसम्म निकासी गरे ४ खर्ब ४८ अर्ब १० करोड ३० लाख डलर बराबर रकमले नेपालको अर्थतन्त्र मूल्यअभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ। नेपालले आफ्नै स्रोतबाट लगानी गरी यो आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गरेमा वार्षिक १ अर्ब ४ करोड २१ लाख डलर र २५ वर्षमा २६ अर्ब ५ करोड २५ लाख डलर मात्र बिक्रीबाट प्राप्त हुन्छ। अर्थात यो आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा २५ वर्षमा ४ खरब ४७ अर्ब ६ करोड ९ लाख डलरले हुने मूल्यअभिवृद्धिबाट वञ्चित हुन्छ।
यो आयोजनाका लागि निर्माण गरिने जलाशयमा ३ सय ४० वर्ग किलोमिटर नेपाल भूमि डुबानमा पर्ने कटु यथार्थलाई उपेक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुन्न। किनभने उक्त जलाशयको अस्तित्व पचासौँ वर्षसम्म रहन्छ र नेपालले उक्त भूमिबाट प्राप्त गर्न सक्ने कृषि उपज, वन पैदावार इत्यादिबाट पचासौँ वर्षसम्म वञ्चित हुन्छ। साथै माथि उल्लिखित २०७४ सालमा प्रतिवेदन दिने कार्य दलले यो आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेकाले यो आयोजनाको बहुउद्देश्यीय पक्षलाई उपेक्षा गरेको छ। अर्थात माथि उल्लेख गरिएझैँ भारतमा सुक्खा याममा ३२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न पानी उपलब्ध हुनेमा उक्त मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीबापत नेपाललाई रकम दिनुपर्ने पाटो ओझेलमा पारेको छ।
स्मरणीय छ, सन् १९८६ मा सम्पन्न सम्झौता बमोजिम सन् २०२० मा ७८ करोड घन मिटर (२४.७४ क्युमेक) पानी छिमेकी देश दक्षिण अफ्रिकालाई उपलब्ध गराएबापत लेसेथोले ६ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रोयल्टीस्वरूप प्राप्त गरेको हिसाबले १ क्युमेक पानीको मूल्य २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर पर्न आउँछ। तसर्थ यो नजीरको आधारमा कर्णाली चिसापानीबाट सुक्खा याममा १,७५० क्युमेक पानी भारतले प्राप्त गर्ने हुनाले वार्षिक ३ अर्ब २५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर नेपाललाई तिर्नुपर्ने हो। यो रकम तिर्न नपर्ने बनाउनकै लागि भारतीयहरू यो आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजनाको हिसाबले मात्र लिन्छन् र सुक्खायाममा भारतलाई उपलब्ध हुने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीबारे चर्चा गर्दैनन्।
साथै यो आयोजना निर्माण गरे भारतको ठूलो भूभागमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ। क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिअनुसार क्यानडामा डुबान र विस्थापन हुने गरेर कोलम्बिया नदीमा बाँध र जलाशय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण गरिदिए बापत संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानडालाई सन् १९६४ मा ६० वर्षका लागि ६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो। त्यसकारण यो आयोजनाबाट भारतलाई हुने बाढी नियन्त्रणको लाभबापत नेपालले रकम प्राप्त नगरिकन नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पारेर, स्थानीय बासिन्दा विस्थापित गरेर यो आयोजना निर्माण गर्नु निष्फल र निरर्थक छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७९ २३:५४ आइतबार
