सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएसम्म सुशासन सम्भव छैन। सार्वजनिक कामका निम्ति राज्यले नागरिकबाट लिएको कर, वैदेशिक सहायता वा ऋण प्रयोग गरिएको हुन्छ। आममानिसको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्यका साथ राज्यले विभिन्न विकास आयोजना र परियोजना सम्पन्न गर्छ। त्यसका निम्ति खर्चमा कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययिता झल्किनुपर्छ।
हामीकहाँ सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका निम्ति गरिने सबै खर्चमा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने कोसिस गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद र निर्माणमा १० प्रतिशत कमिसन खानु ‘ओपन सिक्रेट’ जस्तै छ। यतिसम्म हुँदा पनि काम हुन्छ भने ठीकै छ भन्ने गरेको देखिन्छ तर सकेसम्म सार्वजनिक निर्माण र खरिद कार्यलाई कमसल बनाएर व्यक्तिगत लाभ लिने प्रभावशालीहरू हाम्रो प्रणालीमा रजगज गरिरहेका छन्। यिनलाई जति गर्दा पनि सुधार गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो प्रणालीगत असफलता हो।
सरकारी ठेक्कामा सधैं चलखेल हुन्छ। यसलाई निमिट्यान्न पार्न कहिल्यै सम्भव भएन। निजी क्षेत्रका ठेकेदारहरूले जहिल्यै प्रभावमा पारेर सरकारी कामबाट अतिरिक्त लाभ लिन खोजेको देखिन्छ। तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेका नेता र कर्मचारी पनि हुन्। नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको त्रिपक्षीय साँठगाँठबाट जहिल्यै सार्वजनिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ। यस्तो चलखेलका बारेमा कतै चर्चा भयो भने पछि हट्ने र फेरि मौका पाउनासाथ चौका दाउ हान्ने प्रवृत्ति आमरूपमा देखिन्छ।
यसमा सुधार गर्न सरकारलाई पनि खासै रहर लागेको देखिँदैन। जुनसुकै दलको सरकार भए पनि सकेसम्म यस्ता प्रक्रियाबाट बढीभन्दा बढी कमाइ गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। त्यसैकारण यस्तो प्रक्रियाले कहिल्यै निरुत्साहित हुनुपरेको छैन। आमनागरिक, प्रेस वा नागरिक अभियन्ताहरूले थाहा नपाएका यस्ता कैयन् विषय छन् जहाँ स्वार्थ समूहले फाइदा उठाइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माण गर्न निकालिएको बोलपत्र सोमबार रद्द हुनुपछाडिको कारणबाट अनियमितताले गहिरोगरी जरा गाडेको देखाउँछ। सरकारी संरचनाभित्रकै प्राविधिक र अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा निर्माण वा सेवा प्राप्तिको स्पेसिफिकेसन तयार हुन्छ। यस प्रक्रियामा कर्मचारी, ठेकेदार र दलको संलग्नता रहन्छ।
सार्वजनिक चर्चामा रहेन भने आपसी मिलेमतोमा ठेक्का अगाडि बढिहाल्छ। कुरा मिलेन वा यो विषय सार्वजनिक हुन थाल्यो भने बल्ल त्यसलाई रद्द गरिन्छ। कुनै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेर फेरि रद्द हुने अवस्था आउँछ भने त्यसमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा सरकारी समयमात्र खर्च हुन्छ। सरकारी समय र स्रोत दुरूपयोग गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही नभएपछि पटक–पटक यो प्रक्रिया दोहोरिने खतरा हुन्छ। अहिलेसम्म भइरहेको यही हो।
अनियमितता गर्न नडराउने प्रवृत्ति नै अहिलेको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो। यस्तो पक्ष सार्वजनिक हुँदा आफ्नो वृत्ति विकास र इज्जत दुवैमा धब्बा लाग्छ भन्ने सोच विकास हुन सकेको छैन। मौकामा चौका हानिहाल्ने र समस्या पर्न लाग्यो भने ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर पानीमुनिको ओभानो हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग हेर्दा कहाली लाग्छ। निर्माण र सेवा प्राप्तिमा मात्र होइन, यी काम सम्पन्न भएपछि हुने दुरूपयोग पनि उत्तिकै भयाबह छ। सार्वजनिक भवन, बाटाघाटा आदिको बिजोग अवस्था सबैले देखेका छन्।
सवारीसाधन, यन्त्र, उपकरण आदिको खरिदपछि तिनलाई बेथिति अवस्थामा राखेको देखिन्छ। तिनलाई जतिसक्दो छिटो काम नलाग्ने बनायो भने नयाँ किन्न पाइन्छ। त्यतिबेला पनि कमिसनको खेल गर्न सजिलो हुन्छ। विदेशी दातृ निकाय वा मित्र मुलुकले दिएका सामग्रीलाई सकेसम्म प्रयोग नगरी काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइन्छ।
यो प्रकृतिको दुरूपयोगमा जहाजदेखि सामान्य यन्त्र/उपकरणसम्म पर्छन्। अघिल्लो मन्त्रीका बेलामा किनेका सामग्री नयाँ मन्त्रीका बेलामा यत्तिकै थन्क्याएर राखी काम नलाग्ने बनाउने पनि गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा सामग्री नलिने र त्यस्तै सामग्री खरिदका निम्ति रकम पाए लिने गरेको पनि देखिन्छ। यो भनेको अनियमितताका निम्ति बाटो खोलिएको हो।
सरकारी ठेक्कापट्टामा गुण्डागर्दी हुने गरेको देखिएको हो। फेरि त्यसलाई सुधार गर्न इबिडिङ अर्थात् विद्युतीय ठेक्कापट्टा सुरु भएको हो। केही समय प्रतिस्पर्धा देखिए पनि अहिले आएर यसमा पनि कमी आइसकेको छ। प्रणालीगत सुधार गर्न खोजे पनि जहिल्यै त्यसमा छिद्र खोजेर अनियमितता गर्नु मुलुकको नियति भइसकेको छ। यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध मुलुकले अभियान सञ्चालन गर्न नेतृत्वबाटै सुरुआत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यस्तो प्रक्रियामा सुधार गर्न चाहे भने नहुने केही छैन। मुलुकमा अनियमितता अन्त्यका निम्ति नेतृत्व तह नै अग्रसर हुनुपर्छ।
मुहान शुद्ध हुने हो भने चुहान हुन पाउँदैन। मुहानै अशुद्ध भएपछि सुधारको प्रयास काम लाग्दैन। तलका केही सुधार पक्षीय कर्मचारीको प्रयास अरण्यरोदनबाहेक केही हुँदैन। अझ अनियमिततामा लागेका कर्मचारी, ठेकेदार र नेताले सुधार पक्षधरलाई एक्ल्याउने वा अन्यत्रै सरुवा गराउने खतरा हुन्छ। सुधारमा लागेका कतिपय व्यक्तिमाथि भएका यस्ता अन्यायपूर्ण घटना सार्वजनिक भएकै छैन। सरकारी ठेक्कामा हुने चलखेल रोक्न दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ। यसमा सुधार नगर्ने हो भने सुशासन मृगतृष्णा सावित हुनेछ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७८ ००:४५ बिहीबार
