एमसिसी देशको पक्षमा छ विवाद सिर्जना नगरौँ: मन्त्री रायमाझी
पद बहाली गर्दै मन्त्री रायमाझीले लक्ष्यअनुसार मुलुकको समृद्धि र विकासको पक्षमा परिणाम आउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
पद बहाली गर्दै मन्त्री रायमाझीले लक्ष्यअनुसार मुलुकको समृद्धि र विकासको पक्षमा परिणाम आउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
सत्तासीन नेकपाका सांसदले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रस्तावित राजदूत खतिवडाले पहिला आफू अर्थमन्त्रीका रुपमा एमसिसी संसद्बाट पास गराउने निर्णायक भूमिकामा रहेको तर अहिले भूमिका परिवर्तन भएको बताए।
नेकपाको स्थाई समितिको बैठकले केही संशोधनहरु सहित एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन गरेको निर्णयलाई नेकपा मसालले विरोध गरेको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्नुपर्छ भनेर आफूले भन्दै नभनेको कुरा प्रचार गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा नेपाल सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा चासो राखेको छ। आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई भेटेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले एमसीसीका विषयमा चासो राखेका हुन्।
सार्वभौम राज्य नेपालको आफ्नै कानुन हुँदाहुँदै नेपाल राज्यभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पनि संसद्को अवहेलना हो।
संघीय संसदले पुर्व निर्धारित मिति भित्रै अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन अन्तर्गतको (एमसिसी) कम्प्याक्ट नेपाल संसदीय अनुमोदन नगरेकाले कार्यान्वयन थाल्ने मिति धकेलिने निश्चित भएको छ । संघीय संसदले असार १६ गते अगावै संसदीय अनुमोदन गरेको भए मंगलबारदेखि सो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जाने थियो ।
अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) तोकिएको समयसीमाभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेकोप्रति आफूहरू जानकार रहेको अमेरिकाले जनाएको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नु झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु भएको जनाएको हो।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ। चियापसल, नेता–कार्यकर्ता, पार्टीको बैठकदेखि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारसम्म एमसिसीमा नै केन्द्रित भएर छलफल तथा बहस भइरहेका छन्।
नेपालमा एमसिसी लागु गर्ने विषयमा विवाद हुनुका पछाडि सत्तारुढ नेकपासहितका कतिपय राजनीतिक दलका नेताले सम्झौतामा उल्लेख भएका केही बुँदालाई मुख्य कारण मानेका छन्।
एमसिसी अमेरिकाको सुरक्षा छाता इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राट्रेजीको अङ्ग भएकाले यो परियोजनाअन्तर्गतको सहयोग लिन हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारिएको छ । वैदेशिक सहायता मामिलाका जानकारहरू भने यो सहायता सुरक्षा छाताको अंगको रूपमा रहेको मान्दैनन् ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि स्कुल भवन, क्याम्पसको पुस्तकालय भवन बनाउनेलगायतका कामका लागि बजेट मिलाइदिन भन्दै नाम चलेका सांसदहरू भारतीय दूतावासको बि ब्लकमा चाकडी गर्न पुग्नुले हाम्रो मगन्ते संस्कार झल्काउँछ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय छलफल गर्न आज (बुधबार)स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ।
विगतमा अमेरिकाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा मात्र बढी सहयोग गरेको इतिहास छ। अहिले पहिलोपल्ट यति ठूलो रकम पूर्वाधार निर्माणमा दिन लागेकाले यसको झनै महत्व छ।